२०७४ मा बन्द सूचीमा नाम भएकाको पद निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि स्वतः रद्द हुने

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया शुरु हुनुअघि २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तित्वहरुको पद स्वतः रद्द हुनेगरी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। 

बुधवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँगको परामर्शपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले असोज २ गतेअघि नै २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम रहेकाको पद रद्ध हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएका हुन्। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले वि.सं २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरुको कानून बमोजिमको अवधि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल अवधिभर मात्र रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे।

उनले सांसदको कार्यकालको बारेमा आयोग स्पष्ट रहेपनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या कतै नरहेकोबारे दलहरूसँग छलफल गरिएको बताए। उनले दलहरूसँगको छलफलमा अर्को कार्यकालको निम्ति नयाँ बन्दसूची लिएपछि पुरानो बन्दसूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने निस्कर्ष निस्किएको बताए।

उनले आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई आधार मानेर उपयुक्त निकास दिने पनि स्पष्ट पारे

उनले भने, ‘२०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरुको कानून बमोजिमको अवधि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल अवधिभर रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हो। कार्यकालको विषयमा आयोग त स्पष्ट नै छ। तैपनि त्यसलाई प्रस्ट व्याख्या गरेर कहीँ कतैबाट प्राप्त नभएको हुनाले २ गतेदेखि यो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न हामीले राजनीतिक दलसँग कुरा गर्यौं र एकमत के भयो भने जब अर्को कार्यकालको निम्ति नयाँ बन्द सूची लिइन्छ भने पुरानो बन्द सूची कुनै तरिकाबाट निश्कृय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्दछ भन्ने कुरा आयो। तदनुसार अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई यसलाई उपयुक्त निकास दिन्छ। अर्थात् नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै पुराना उम्मेदवारहरू स्वतः रद्द गर्नेगरी यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार बनेमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताए। 

उनले मन्त्रीहरुलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग हुन नदिने तर निर्वाचनमा भाग लिने हकबाट रोक्न नहुने धारणाहरू आइरहेको त्यसबारे आयोग परामर्शमा रहेको बताए। 

निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार बराबर हुने भएकोले कसैलाई सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न दिने र कसैलाई नदिने भन्ने पक्षमा आयोग नरहेको पनि उनले बताए। 

निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई कायम राख्दै सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर प्रदान गर्नेगरी आयोगले उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने पनि उनले बताए। 

उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकै आचारसंहितालाई थप व्यवहारिक बनाउँदै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले वि.सं. २०७४ सालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बन्द सूचीमा भएका उम्मेदवारहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न आज राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो।