युनिकोड
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मंसिरपछि आउने संसदले पनि छानबिन गर्नुपर्ने पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले माग गरेको छ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले चोलेन्द्रमाथिको अभियोग फौजदारी प्रकृतिको भएकोले हतारमा प्रतिवेदन नबुझाउन सुझाव दिएको छ।
उसले अहिलेको संसदले चोलेन्द्रमाथिको अभियोग छानविन गर्न नभ्याए मंसिरपछि बन्ने संसदले स्वामित्व ग्रहण गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने आग्रह गरेको हो।
‘नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश उपर प्रारम्भ भएको महाभियोगको कारवाही फौजदारी अभियोगका बिषयबस्तु भएको र निजको बयानबाट निज उपरको कतिपय अभियोगमा सावित भई कसुर प्रमाणित भइरहेको छ,’ फोरमको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) को संवैधानिक व्यवस्था र भावना बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकोले त्यसको छानविन न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा निष्पक्ष छानविनको आधारमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न समय नपुगे हतारमा प्रतिवेदन पेश गर्नु उचित नभएकोले संवैधानिक पद्धति र परम्पराअनुसार आगामी संसदले समेत यसको स्वामित्व ग्रहण गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने यस फोरमको स्पष्ट धारणा रहेको छ।’
सांसदहरुले चोलेन्द्रले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै महाभियोग लगाएका छन्। उनीहरुले चोलेन्द्रसँग बयान पनि लिएका छन्।
पूर्व न्यायाधीश फोरमले चोलेन्द्रले महाभियोग सिफारिस समितिलाई दिएको बयानप्रति खेद प्रकट गर्दै भाग खोजेको प्रमाणित गर्न पनि चुनौती दिएका छन्।
‘पूर्वन्यायाधीश फोरमसँग आवद्ध पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै कुराको भागबण्डा,सहुलियत वा सुविधा लिएको वा माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्न समेत चुनौती छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया