नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवबीच पारवहन सन्धि चाँडै टुंग्याउनेबारे छलफल

नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवबीचबीच पारवहन सन्धि र त्यसको प्रोटोकललाई चाँडै टुंग्याउनेबारे छलफल भएको छ। 

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र उनका भारतीय समकक्षी विनयमोहन क्वात्राबीच नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा उक्त छलफल भएको हो।

त्यसैगरी व्यापार सन्धिलाई नवीकरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि दुई परराष्ट्र सचिवबीच छलफल भएको छ। 

आगामी असोज ५ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौमा नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक बस्दै छ। यदि भारतीय पक्ष सहमत भएमा उक्त बैठकमा पारवहन सन्धि र त्यसको प्रोटोकल टुंगिने सम्भावना रहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताए। वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकअघि सहसचिवस्तरीय बैठक बस्नेछ। 

नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धि हरेक सात वर्षमा दुवै पक्षको सहमतिमा नवीकरण हुँदै आएको छ। दुवै पक्षको संशोधन नभएमा सन्धि स्वतः नवीकरण हुन्छ। पछिल्लोपटक उक्त सन्धि सन् २०१३ मा नवीकरण भएको थियो। सन् २०२० जनवरीमा उक्त सन्धिको अवधि सकिए पनि त्यसबेला स्वतः नवीकरण भयो। सन्धिको म्याद अझै ४ वर्ष बाँकी भए पनि नेपालले पुनरवलोकन गर्न चाहेको छ। 

यदि भारतले सहमति जनाए सन्धि चाँडै पुनरवलोकन भई हस्ताक्षर हुनेछ। पुनरवलोकन भएको सन्धिमा हस्ताक्षर भइसकेपछि स्वतः नवीकरण भएको पुरानो सन्धि स्वतः रद्द हुने प्रावधान छ। नेपालको तेस्राे देशसँगको अधिकांश व्यापार भारतको बाटो हुँदै हुने गरेको छ। भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले भारतलाई सहज पारवहन सुविधाका लागि आग्रह गर्दै आएको छ। 

नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मंगलबार भएको भेटवार्तामा नेपाल र भारतबीच हालै भएका उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका बिभिन्न सहमतिको कार्यान्वयन समीक्षा भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गत अप्रिलमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए। त्यसको डेढ महिनापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देउवाको निम्तोमा लुम्बिनीको एक दिने भ्रमणमा आए।

यी दुवै उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच खासगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारले पश्चिम सेती र सेती ६ परियोजना भारतको सरकारी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइसकेको छ। यी दुई परियोजनाबाट १२०० मेगावाट विद्युत् निकाल्ने लक्ष्य छ। देउवा र मोदीबीच गत अप्रिलमा नयाँ दिल्लीमा भएको छलफलपछि जलविद्युत् विकाससम्बन्धी संयुक्त रणनीतिक वक्तव्य जारी भएको भएको थियो। 

सचिवस्तरीय भेटवार्तामा व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ र डुबान, कृषि, लगानी, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धलगायत विषयमा छलफल भएको दूतावासले मंगलबार राति प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ। 

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार सचिवस्तरीय बैठकमा जयनगर—बर्दिवास रेल परियोजनाको कुर्ता—बिजलपुर खण्ड र जोगबनी—विराटनगर रेल परियोजनाको बाथनाह-नेपाल भन्सार विन्दु खण्ड निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे छलफल भएको थियो। 

त्यस अवसरमा परराष्ट्र सचिव पौड्यालले भारतले नेपाललाई दिएको कोरोना भ्याक्सिनका लागि धन्यवाद दिएका थिए। सचिव पौड्यालले कोरोना महामारीसँगै लकडाउनका समयमा पनि भारतले व्यापार र पारवहन सहज राखेकोमा धन्यवाद दिएका थिए। 

भारतीय विदेश मन्त्रालयलका अनुसार जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्न रामायण सर्किट निर्माणमा गति दिनेबारे दुई पक्षबीच छलफल भएको छ। त्यसैगरी पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म विस्तार गर्ने र एलपीजी पाइपलाइनलाई भारतको मोतिहारीदेखि चितवनसम्म विस्तार गर्ने विषयमा पनि दुई परराष्ट्रसचिवबीच छलफल भएको छ। 

नेपालले उठायो सीमा समस्याका कुरा
बैठकमा नेपालले सीमा समस्याबारे पनि कुरा उठाएको छ। नेपाली दूतावासका अनुसार स्थापित संयन्त्रद्वारा सीमा समस्या हल गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ। नेपाल र भारतबीच कालापानीलगायत क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवाद समाधान भएको छैन। वर्षौँदेखि भारतीय सैनिक नेपालको कालापानी क्षेत्र कब्जा गरेर बसेका छन्। दुवै देशले कालापानीलाई आफ्ना राजनीतिक नक्सामा समेटेका अवस्था छ।

सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारतले नेपाली भूमि कालापानीलाई राजनीतिक नक्सामा अद्यावधिक गरेपछि त्यसको ६ महिनापछि नेपालले राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसयता नेपालले द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत सीमा समस्या हल गर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ। नेपालले सन् २०१९ नोभेम्बर यता कम्तीमा चारपटक पत्र लेखेर भारतलाई सीमा वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो।

तर भारतले सीमा वार्तामा चासो दिएन। अहिले फेरी परराष्ट्र सचिवको तहमा सीमाको विषयमा छलफल भए पनि कुनै सहमति पनि हुन सकेको छैन। 

प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीसँग गत अप्रिलमा भएको वार्तामा सीमा समस्याबारे कुरा उठाएका थिए। तर नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या हल गर्न ‘ब्रेक थ्रु’ भएन। सीमा समस्याको मुद्दा संयुक्त वक्तव्यमा राख्नेबारे सहमति नजुट्दा संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थिएन। 

परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले भारतलाई गहुँ, चिनी, धान र चामल निर्यातमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी कृषि मल चाँडै उपलब्ध गराउन पनि नेपालले भारतलाई आग्रह गरेको छ। 

नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवबीच संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत बहुपक्षीय मञ्चमा सहकार्य गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ। भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को पुनर्संरचनामा जोड दिंदै आएको छ। जसअनुसार भारत राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न चाहन्छ। नेपालले भारतको उक्त प्रयासमा केही वर्षयता समर्थन गदै आएको छ। यद्यपि हालका राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यबीच ठोस सहमति नभएसम्म भारत तथा अन्य केही देशको राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्य बन्ने चाहना पूरा हुनेछैन। 

पौड्यालले आज भारतीय परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरसँग भेट्ने 
नेपाल र भारतबीच झन्डै दुई वर्षपछि परराष्ट्र सचिवस्तरमा वार्ता भएको हो।

यसअघि सन् २०२० नोभेम्बरमा तत्कालीन भारतीय परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला सचिव पौड्यालको निम्तोमा नेपाल आएका थिए। सचिव पौड्याल समकक्षी क्वात्राको निम्तोमा दुईदिने भारत भ्रमणमा छन्। परराष्ट्र सचिव पौड्यालले आज भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्ने नेपाली दूतावासले विज्ञप्तिमा जनाएको छ।