युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गाई चुनाव चिह्न नदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्।
सर्वोच्चले थापाद्वारा गाई माग्दै हालिएको रिट मंगलबार खारेज गरिदिएपछि थापाले यस्तो बताएका हुन्। तर उनले अदालतको फैसला शिरोधार्य हुने पनि बताएका छन्।
'गाई चिह्न नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ। चुनाव चिह्न रोज्न पाउने दलको सार्वभौम र कानुनी अधिकार कुण्ठित भयो', उनले भनेका छन्, 'चलखेल,दबाब र 'सेटिङ'ले कसरी संवैधानिक अंगहरूलाई प्रभावित गर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो फैसला।'
उनले सर्वोच्चले आफ्नै पुराना अन्तरिम आदेश उल्ट्याएकोमा पनि आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।
'कुन कानुनमा टेकेर सर्वोच्च अदालतको आफ्नै दुई अन्तरिम आदेश उल्टाउने काम माननीय कुमार रेग्मी र माननीय तीलप्रसादको इजलासले गर्यो?, यसको जवाफ उहाँहरुले दिनुपर्नेछ', उनले भनेका छन्, 'ओठे जवाफ दिन सकिएला,तर उहाँहरुको अन्तरआत्माले उहाँहरुलाई जीवनभर पोलिरहने छ।'
उनले झण्डामा गाई राख्न पाइने तर चुनाव चिह्न बनाउन नपाउने भन्दै दुख व्यक्त गरेका छन्। 'निर्वाचन आयोग र अदालतको वाह!क्या गजबको निर्णय र न्याय', थापाले कटाक्ष गरेका छन्।
उनले गाई नपाउने कुरा लेखिएको कानुन देखाउन पनि अदालत र आयोगलाई भनेका छन्। 'अदालत र निर्वाचन आयोगलाई मेरो चुनौती छ-कुन कानुनले गाई चिह्न नपाउने लेखेको छ?', उनले सोधेका छन्, 'दलले आफ्नो चिह्न रोज्न/फेर्न कुन कानुनले रोकेको छ? देखाउनुस्। जनताले पनि हेरोस्,बुझोस्।'
उनले अदालतको फैसला मान्नु बाध्यता रहेको पनि बताएका छन्।
उनले यो फैसलालाई देशमा बलियो राष्ट्रवादी हिन्दुवादी शक्ति बन्न नदिन तथा सनातन धर्म संस्कृति र परम्परा कमजोर बनाउन भइरहेको देशी विदेशी शक्तिहरूको सुनियोजित षड्यन्त्रअन्तर्गतकै एउटा कडी भनेका छन्।
'तर, हामी हतोत्साहित र विचलित भएका छैनौँ। अदालत, संवैधानिक अंग र राज्य व्यवस्थामा रहेका यस्ता विकृतिका पर्खाल भत्काएर अझ उच्च मनोबल, दृढता र सक्रियताका साथ अघि बढ्ने छौँ', उनले भनेका छन्, 'भ्रष्ट प्रवृत्ति र शक्तिका पुजारीहरूको भण्डाफोर गर्नेछौँ।'
प्रतिक्रिया