राष्ट्रपतिलाई गाली नगरौं : भीमार्जुन आचार्य

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता गर्नुलाई केही संविधानविद् एवं कानुन व्यवसायीले ‘स्वाभाविक’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसदीय समितिमा छलफल नै नभई पास भएको विधेयक आइतबार साँझ राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको भन्दै उनीहरुले शीतल निवासको कदम सही भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

एमाले नेता समेत रहेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा नै उल्लेख गरेर निर्णय गरेकाले यसमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताए।

 ‘राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) को प्रयोग गरेको भन्नेमा विवादै रहेन। यसमा सन्देह गर्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन’, खरेलले भने, ‘नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्दा नागरिकता प्राप्तिको विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भनेर राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसदमा पठाउनु भएको छ, अन्यत्र पठाउनु भएको छैन।’

राष्ट्रपतिले संघीय संसदमा पठाएकाले बाँकी संसदले नै बिचार गर्नुपर्ने खरेलले बताए। संविधानमा भएको व्यवस्था राष्ट्रपतिले कार्यन्वयन गर्न मिल्दैन भन्न नमिल्ने खरेलको प्रतिक्रिया छ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) मा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिको कदम सही रहेको एमाले नेता एवं पूर्वमहान्यायधिवक्ता खरेलको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न मिल्दैनथ्यो भने संविधानको धारा ११३ नै लेख्न हुँदैनथ्यो। यसलाई अनावश्यक ढंगले उछाल्ने काम गर्नु हुन्न। प्रक्रियागत ढंगले गएको विषय प्रक्रियागत नै फिर्ता भएको छ। अब जे गर्नुपर्छ संसदले गरे भइगयो त’, खरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘यो सडकमा पठाएको होइन, संसदमा गएकाले संसदले अब प्रक्रिया अनुसार अगाडी बढाउनुपर्छ।’

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्नु स्वाभाविक भएको संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले प्रतिक्रिया दिए।

यस्तो छ आचार्यको संक्षिप्त प्रतिक्रिया :

यसलाई म सकारात्मक र संसदीय अभ्यासमा स्वाभाविक नै मान्छु। यो अपवादमा हुने काम हो। अहिलेको संविधानमा हामीले सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुख दुईवटा फरक बनाएका छौं। सरकार प्रमुखमा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएका छौं। राष्ट्रपतिका धेरै अधिकार आलंकारिक हुन्छन्, सक्रिय हुँदैनन् त्यो मान्यता हो।

तर सँगसँगै संवैधानिक कानुनमा एउटा दर्शन पनि हुन्छ त्यो भनेको संरक्षकत्वको सिद्धान्त। राष्ट्र र संविधानको संरक्षकको भूमिका पनि राष्ट्रपतिले खेल्नुपर्छ। अनि क्याबिनेटको 'बेष्ट एडभाइजर' दार्शनिकको काम पनि उसले गर्नुपर्छ।

त्यो हिसावले यदाकदा अपवादमा संसदले गरेका कामहरु, कार्यपालिकाले गरेका कामहरुमा असन्तुष्टि रहने अवस्था आयो, जनताको कुरालाई उसले सम्बोधन नगरेको, कानुन र संविधानअनुसार राष्ट्रको हितमा नहेरेको भन्ने लाग्यो भने राष्ट्राध्यक्षले पनि आफ्ना विमति राख्न सक्छन्। विमति अभिव्यक्ति गर्ने भनेको लामो समयसम्म आफूसँग होल्ड गरेर राख्ने, अप्रत्यक्ष रुपमा म यसमा असन्तुष्ट छु भनेर जाहेर गर्ने, र तेस्रो विधेयक फिर्ता गरेर यसलाई पुनर्विचार गर भन्ने। यी माध्यमबाट असन्तुष्टि जाहेर गर्न सक्ने हुन्छ।

उहाँले आज जुन नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनु भयो त्यो कतिपयले राष्ट्रको अहितमा रहेको, संविधानसँग मेल नखाने भनेका थिए। त्यसले गर्दा यो विवादित विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा यसलाई पुनर्विचारका लागि पठाउँछु भनेर उहाँले पठाएको हुनसक्छ म यसलाई एकदमै स्पभाविक मान्छु।

यसको सन्देश भनेको संसदले केही त्रुटि गर्यो कि भनेर संसदले आफूलाई बुझ्नुपर्छ। आफूले गरेको कामलाई समीक्षा गर्ने र फेरि पुनर्मूल्यांकन गर्ने अवसरका रुपमा लिनुपर्छ। क्रिया प्रतिक्रिया दिएर राष्ट्रपति सक्रिय भएकाे भन्ने हिसावले होइन कि उहाँले फिर्ता पठाउनु भनेको जनताको केही कुरालाई सम्बोधन गर्न खोज्नुभएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ।

अबको प्रक्रिया
पहिले पनि कार्यपालिकाको निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले फिर्ता गर्नु भएको थियो। पहिले पनि मैले यस्तै मत राखेको हो। संसदले यसलाई गम्भीरतापुर्वक लिएर राष्ट्रपतिले असहमति जाहेर गर्नु भनेको ठूलो कुरा हो, हामी कहीँ चुक्यौँ कि भनेर फेरि समीक्षा गर्ने फेरि विधेयक अध्ययन गर्नुपर्छ। जस्तै–यसअघि विधेयकमा समितिमा छलफल नै गराइएको छैन। यी कुरालाई फेरि पुनर्विचार गरेर त्यसलाई सच्याउने एउटा तरिका हुनसक्छ।

दोश्रो तरिका तिमीलाई संविधानले के अधिकार दिएको छ र ? तिमीभन्दा जान्ने ठूलो हामी हौं भनेर राष्ट्रपतिलाई गालीगलौज गरेर जस्ताको त्यस्तै फेरि लालमोहर लगा, होइन भने हामी आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्छौं भनेर धम्की दिने? शिष्ट सभ्य संसदले चाहिँ पहिलो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चै उनीहरुले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अहंकार देखाउने हो भने त फेरि जस्ताको तस्तै पठाउने र जसरी पनि प्रमाणीकरण गर भन्ने हो।

२०४७ सालको संविधान हेर्ने हो भने पनि राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्चको राय लिएर यही नागरिकताको विषयमा आफ्नो असहमति प्रकट गरेका थिए। गणतन्त्र आइसकेपछि पनि कटवाल प्रकरणमा कार्यपालिकाले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपतिले असहमति प्रकट गरे। यदाकदा यस्ता घटना हुन्छन्।

यो व्यक्तिगत स्वार्थमा भन्दा पनि राष्ट्रको हितमा, समग्र जनताको हितमा चालिएको कदम छ भने त्यसलाई हामीले अन्यथा भन्न मिल्दैन। कानुन बनाउने अधिकार संसदको हो, तर देश समाजको हित विपरीत कानुन बनाउने अधिकार संसदलाई पनि हुँदैन। संविधान अनुकुल पनि हुनुपर्छ। यसमा जनताको प्रश्न आयो भनेर राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भन्न नपाउने भन्ने कुरै हुँदैन।