गृहमन्त्रीको प्रष्टोक्ति- गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार छैन

६ लाखलाई नागरिकता दिन विधेयक ल्याएको जिकिर

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकताको विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति बनाएरै अघि बढने बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा उनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ढिलाइ हुँदा साढे ६ लाख नेपाली नागरिकताविहीन भएको हुँदा छिटो सहमति जुटाएर विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए।

'नयाँ विधेयकमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई सांस्कृतिक, आर्थिक प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने प्रावधान थप्ने काम गरियो', गृहमन्त्री खाणले भने, 'गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार दिइएको छैन, यो विषय पनि सबै राजनीतिक दलको सहमतिले नै राखिएको हो।'

उनले सबै नेपाली नागरिक समान भएकाले नागरिकता पाउनुपर्ने तर्क गर्दै संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै उक्त विधेयक संसदमा ल्याइएको बताए।

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकता नपाउँदा पढ्न, उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न, व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न समस्या भएको पनि सुनाए।