युनिकोड
न्याय परिषदले २१ जना जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। देशभरिका जिल्ला अदालतमा ५० जना न्यायाधीश रिक्त भए पनि पहिलो चरणमा २१ जना मात्रै नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
न्याय परिषदको असार २४ गते बसेको बैठकले २१ जना जिल्ला न्यायाधीश नयुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार न्याय परिषदको सचिवालयले असार २७ गते ७ दिने सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरेको थियो।केही जिल्ला न्यायाधीशमाथि छानविन भइरहेकाले रिक्त हुने न्यायाधीशको संख्या अझै बढ्ने सम्भावना छ।
विगतमा राजनीतिक दलका नेताहरुको खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको गुनासो बढेपछि यसपटक जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नयाँ मापदण्ड समेत बनाइएको छ।
न्याय परिषदले बनाएको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका असार २३ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
आवेदन दिने म्याद टुंगिएसँगै अब ती आवेदन छानविन गरेर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने परिषदको तयारी छ।
नेपालखबरसँगको कुराकानीमा मन्त्री बन्दीले भने, ‘अहिलेसम्म खल्तीबाट झिकेर भर्ना गर्ने जुन चलन थियो, त्यो सबै बन्द गरेर निर्देशिका ल्याएर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य छ। अहिले २१ जना जिल्ला खाली रहेकोमा झण्डै २ सय जनाको आवेदन परेको छ।’
मन्त्री बन्दीले नेपालखबरसँग भने, ‘आएका निवेदनबाट जिल्ला न्यायाधीश छनोट गर्छौं। उहाँहरुको नाम सार्वजनिक गर्छौं, त्यसमाथि पब्लिकले कमेन्ट गर्छन्। ती आएका कमेन्ट हेरेर त्यसअनुसार निर्णय गर्छौं।’
- हेर्नुहोस् कानूनमन्त्रीसँग अन्तर्वार्ता : सेना र माओवादीको सहयोगबिना शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन
- १० दिनमा ५ न्यायाधीश ‘बर्खास्त’, बन्दी भन्छन् : मन्त्रीको खल्तीबाट न्यायाधीश बनाउने दिन गए
न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड : फेसबुक प्रोफाइलसमेत जाँचिने
न्यायाधीशका लागि आवेदन दिएका मध्ये योग्य व्यक्तिको नाम न्याय परिषदले सिफारिस गर्नेछ। न्यायाधीशका लागि योग्य रहेको स्वघोषणासहित आवेदन दिनुपर्नेछ।
प्राप्त आवेदन मध्येबाट परिषदको सचिवालयले न्यायाधीश हुन इच्छुक व्यक्तिहरुको सूची बनाउने छ। यस्तो सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा हुने नियुक्तिमा पुनः आवेदन दिनुपर्दैन।
आवेदन अध्ययन गरी न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीश, न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारी र कानुन व्यवसायी तथा कानुनको अध्यापन अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिको बरिष्ठता क्रमका आधारमा परिषदको सचिवालयले विवरण तयार गर्नेछ।
न्याय सेवाका अधिकृतहरुको हकमा बरिष्ठता क्रम, शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, इमानदारिता, सदाचार, निजले कानुनको शासन कायम गर्न पुर्याएको योगदान तथा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दा देखाएको लगनशीलता र कार्यकुशलताको मूल्यांकनलाई आधार बनाइनेछ।
कानुन व्यवसायीको हकमा दश वर्षको कम्तीमा वार्षिक ५ वटाका दरले एक सयवटा फैसला वा अन्तिम आदेशको प्रतिलिपि पनि बुझाउनुपर्नेछ। तीन वर्षको कानुन व्यवसायबाट आर्जित आयमा तिरेको कर सम्बन्धी विवरण पनि अनिवार्यरुपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
न्यायाधीशको सूची तयार गर्दा सामाजिक सञ्जालको समेत परीक्षण गरिनेछ। न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेको व्यक्तिले अदालतप्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचार र निजले अदालतमा उपस्थित हुँदा वा कार्यरत रहँदा देखाएको मर्यादा र शिष्टाचारलाई समेत आधार बनाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
आवेदकको विषयमा कुनै अधिकारी वा निकायबाट थप विवरण बुझ्न आवश्यक परे परिषदको सचिवालयले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायसँग विवरण माग गर्न सक्ने छ।
परिषदले नियुक्त गर्नुपर्ने न्यायाधीशको पद संख्याको तेब्बर संख्यामा न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्तिको संक्षिप्त सूची तयार गर्नेछ। त्यसरी सूची तयार गर्दा समावेशी बनाइनेछ।
आवेदन नदिएका तर विशिष्ट योग्यता, अनुभव तथा निजले गर्न सक्ने योगदानको आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत सूचीमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था छ।
तयार भएको सूची नामको वर्णानुक्रमका आधारमा सार्वजनिक गरिनेछ। सूची सार्वजनिक भएपछि ती व्यक्ति उपर न्याय परिषदमा उजुरी गर्न सकिनेछ।
कुनै पनि व्यक्ति न्यायाधीशका लागि उपयुक्त नहुने लागेमा त्यसको आधार र प्रमाणसहित जोसुकैले त्यस्तो सूची प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र परिषदको सचिवालयमा उजुरी दिन सकिनेछ।
सचिवालयले त्यस्ता उजुरी परिषदको बैठकमा पेश गर्नेछ। परिषदले अध्ययन गरेर कुनै व्यक्ति न्यायाधीश हुन योग्य नरहेको देखेमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम हटाई बाँकी रहेका व्यक्तिको सूची बनाउने छ।
परिषदले सिफारिस गर्नुपूर्व ती व्यक्तिसँग छलफल तथा योग्यता परीक्षण गर्नसमेत सक्नेछ। त्यसपछि योग्य देखिएमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।
न्याय परिषदको सिफारिसका आधारमा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन्।
स्वघोषणाका बुँदाहरु
प्रतिक्रिया