युनिकोड
संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा आएपछि भएकाे पहिलाे उपनिर्वाचनमै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले उसकै गढमा एउटा महत्वपूर्ण पद गुमायाे। त्यसकाे मुख्य कारण थियाे, संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारले आफ्नाे क्षेत्रमा लगाएकाे कर।
धरान उपमहानगरपालिकाले लगाएको स्थानीय करलाई मुख्य मुद्दा बनाएर नेपाली कांग्रेसले मेयर पदको निर्वाचन जितेपछि कर अब संघीय व्यवस्थाकाे राजनीतिक मुद्दा बन्ने संकेत देखिएको छ।
कर राजनीतिक मुद्दा बन्दा तत्कालका लागि कुनै दललाई नाफा र कुनैलाई घाटा भएपनि दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम दिने विज्ञहरुले बताएका छन्।
देशभरका स्थानीय तहहरुले ‘धरानको नतिजा’ लाई प्रशासनिक पाठको रुपमा लिँदै बुद्धिमत्तापूर्वक करसम्बन्धी निर्णय गर्न पनि उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।
तीनै तहका सरकारलाई स्रोतहरुको बाँडफाँट गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले करको विषय राजनीतिक मुद्दा बन्नु सकारात्मक विषयमा भएको बताए।
‘करबारे बहस हुनुपर्छ। यो शुभसंकेत पनि हो। यो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरुले कर लगाउने वा नलगाउने विषयमा निकै सोचविचार गरेर निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तत्काललाई हेर्दा कुनै दललाई नाफा–घाटा हुनसक्छ तर दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउने छ।’
संघले लिने धेरै कर अप्रत्यक्ष हुने र स्थानीय तहले लिने कर प्रत्यक्ष हुने भएकाले स्थानीय तहको करनीतिप्रति नागरिकको बढी चासो हुने उनको भनाइ छ। संघले भन्सार, मूल्यअभिवृद्धिजस्ता अप्रत्यक्ष कर उठाउँछ भने स्थानीय तहले सम्पत्ति, मनोरञ्जन, घरजग्गाजस्ता करहरु उठाउने गरेको छ।
धरानको चुनावमा पराजित हुने बित्तिकै सो सहरमा लामो समयदेखि वर्चश्व राख्दै आएको नेकपाको स्थानीय कमिटीले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई करमाथि पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन परिचालन कमिटीले चुनावी अभियानमा जाँदा मतदाताले कर धेरै भयो भनेर गुनासो गरेको बताएको छ। नवनिर्वाचित मेयर तिलक राईले आफ्नो पदबहालीपछीकाे पहिलो निर्णयमैं कर पुनरवलोकन गर्न विज्ञ टोली गठन गरेका छन्।
तर, कर हटाउने निर्णयलाई अवस्था हेरी वित्त आयोगले अस्वीकार गर्नसक्ने पनि पौडेलले बताए।
‘वित्त आयोगले स्थानीय तहको कर उठाउनसक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर पनि हेर्छ,’ पौडेलले भने, ‘कुनै अमुक स्थानीय तहले लोकप्रिय हुन कसैले कर छुट दिने वा घटाउने विषय आएको छ भने त्यसलाई आयोगले अस्वीकार गर्छ।’
स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै तिनले धमाधम कर घोषणा गरेका थिए। कुनै स्थानीय तहले पहिलेदेखि लिँदै आएको करमा वृद्धि गरेका थिए भने कसैले नयाँ कर पनि लगाएका थिए। कुनै स्थानीय तहले त गैरकानुनी रुपमा समेत लागू गरेका थिए। स्थानीय तहको यस्तो कदमको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको थियो। यस विषयमा सुरु भएको बहसले जथाभावी कर तोक्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने देखिएको छ।
कुनै पनि कर लगाउँदा सम्बन्धित निकायले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने अर्थशास्त्री डा. विशाल चालिसेको भनाइ छ।
‘कर राजनीतिक विषय हो। यो राजनीतिक मुद्दा पनि बन्नु पर्छ,’ चालिसेले भने, ‘कर नभई सरकार चल्दैन। तर, कर किन लिने भन्ने विषयको औचित्य पुष्टि गर्न पनि सक्नुपर्छ।’
‘धरानको चुनावी परिणाम र करको मुद्दाले अन्य स्थानीय तहलाई पनि सचेत गराउनेछ,’ उनले थपे, ‘उठाउने विषयमा मात्रै होइन, उठेको कर कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै सचेत हुन आवश्यक छ।’
उनले कर लगाउदा स्थानीय जनताले आफूनजिकैका अन्य तहले कति कर लगाएका छन् भनेर तुलना गर्ने, त्यो रकम केमा खर्च गरे, त्यसबाट आफूलाई के फाइदा भयो भनेर पनि ध्यानपूर्वक हेर्ने गरेको बताए।
प्रतिक्रिया