युनिकोड
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे बेलायतस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री लियो डचर्टीबीच मंगलबार प्रारम्भिक छलफल भएको छ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा भएको छलफलमा दुई पक्षबीच भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मुद्दा हल गर्न वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको हो।
त्यस अवसरमा गोर्खा समस्या समाधानका लागि नेपाल र बेलायतले गठन गरेको द्विपक्षीय समितिको टम्र्स अफ रिफ्रेन्स (टीओआर) बनाउनेबारे कुराकानी भएको छ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे वार्ता कहिले हुने भन्नेबारे निर्णय हुन सकेन। वार्ता हुँदा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका कुन—कुन संस्थालाई सहभागी गराउने भन्नेमा सहमति भएको छैन।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मुद्दा उठाउने पाँच संगठन छन्। ती सबैलाई वार्ता प्रक्रियामा सामेल गराउने वा नगराउने बिषयमा मंगलबारको वार्तामा बेलायती पक्षसँग सहमति भएको छैन।
त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार गोर्खा समस्या समाधानका लागि वार्ताको मिति तय भएको छैन। भुपू गोर्खाको मुद्दालाई अघि बढाउन मितिसहितको एउटा प्रस्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने नेपाली पक्षको भनाइ छ। वार्ताका लागि नेपाली पक्षले चाँडो मिति तोक्न बेलायती पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
गत शुक्रबार राजदूत आचार्यले भूपू गोर्खा संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँग दूतावासमा दुई घण्टा लामो छलफल गरेका थिए। त्यस क्रममा समितिका पदाधिकारीले बेलायतसँगको प्रारम्भिक छलफलको तयारी र एजेन्डाबारे सोधेका थिए।
गत शुक्रबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्ँबन्ध समितिमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले भूप गोर्खा सैनिकहरुको हक तथा सेवा सुविधा निष्कर्षमा पुर्याउन बेलायतसँग जुन २१ मा संवाद हुन लागेको जानकारी दिएका थिए।
मन्त्री खड्काले भनेजस्तो मंगलबार बेलायतसँग ठोस संवाद नभई संवादका लागि माहोल बनाउन प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको अधिकारीहरूले बताए।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत फागुनमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मुद्दामा बेलायतसँग वार्ता गर्न राजदूत आचार्यको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो। टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना सहसचिव तथा बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुखलाई सदस्य राखिएको छ।
बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले गत जेठ तेसंो साता रक्षा राज्यमन्त्री डचेर्टीको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो।
सन् १९९७ भन्दाअघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त गोर्खा सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा चरम भेदभाव कायम रहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूलाई बेलायती सैनिकभन्दा एकतिहाइ कम पेन्सन दिइएको छ। यो समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले ठोस पहल लिन नसकेको भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
बेलायत सरकार र नेपाल सरकारबीच गत अगस्टमा भएको सहमतिअनुसार भूतपूर्व गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका लागि डिसेम्बर महिनामैवार्ता सुरु हुनुपर्ने थियो। तर नेपालका तर्फबाट वार्ता समिति गठनमा ढिलाइ गरेका कारण वार्ता हुन नसकेको आरोप भूतपर्व गोर्खा सैनिकका संगठनले आरोप लगाएका थिए।
गत अगस्टमा लन्डनमा भएको १३ दिन लामो अनशनपछि नेपाल, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच गत डिसेम्बर २१ भित्र समिति बनाएर वार्ता थाल्ने सहमति भएको थियो। तर उक्त समयभित्र वार्ता सुरु हुन सकेन।
त्यसबेला मार्च २०२२ भित्र गोर्खाका मुद्दामा अन्तिम सहमति जुटाउने समझदारी भएको थियो। तर नेपाल सरकारका तर्फबाट समिति गठनमा भएको ढिलाइले उक्त मितिमा लक्ष्य पूरा भएन।
गत अगस्टमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले लन्डनमा १३ दिन सडकमै अनशन राखेको थियो।
नेपाल, बेलायत सरकार र समितिबीच डिसेम्बरभित्र त्रिपक्षीय वार्ता थाल्ने र मार्च २०२२ भित्र भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दामा अन्तिम सहमति जुटाउने कार्ययोजनासहित लिखित सहमतिपछि अनशन स्थगन भएको थियो।
सन् १९९७ भन्दाअघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा चरम भेदभाव भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुलाई बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइएको छ।
बेलायती पक्षले सन् १९९७ भन्दाअघि भर्ती भएका बेलायती सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ।
उक्त तर्कप्रति भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सहमत छैनन्। हजारौँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन्।
नेपाल, भारत र बेलायत सरकारको बीचमा १९४७ नोभेम्बरमा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिको मर्मअनुसार बेलायती सैनिक सरह गोर्खा सैनिकले पनि तलब र पेन्सन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
सन् २०१८ मा लन्डनस्थित नेपाली राजदूत, बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच ती माग सम्बोधन गर्न प्राविधिक समिति गठन भएको थियो।
त्यही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच वार्ता गर्ने गत अगस्टमा सहमति भएको थियो।
प्रतिक्रिया