युनिकोड
धरान उपमहानगरपालिकाले लगाएको स्थानीय करलाई बामपन्थी गढको रुपमा रहेको धरानको मेयर पदमा सत्ताधारी नेकपाको हारको एउटा प्रमुख कारणको रुपमा लिइएको छ।
अरु उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको तुलनामा धरानमा घरबहाल करसहित विभिन्न करहरु लगाएपछि त्यतिबेलैदेखि धरान उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वप्रति त्यहाँका जनता असन्तुष्ट रहेको नेकपाका नेता तथा विज्ञहरुले बताएका छन।
धेरै वर्षदेखि एकपक्षीय रुपमा आइरहेको परिणामका कारण नेकपा नेताहरुमा जीतप्रति ठूलो आत्मविश्वास थियो।
सोही क्षेत्रमा शनिबार भएको मेयर पदका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसका तिलक राईले नेकपाका प्रकाश राईलाई २ हजार ७ सय ९५ मतान्तरले पराजित गर्दै अप्रत्यासित नतिजा निकाले।
सुनसरीबाट निर्वाचित नेकपाका पूर्वसांसद रेवतिरमण भण्डारीले धरानमा नेकपा पराजयका विभिन्न कारणमध्ये स्थानीय करको मुद्दा पनि प्रमुख रहेको बताए। उनले करको विवादबारे स्थानीय नेतृत्वले बेलैमा स्पष्ट पार्न नसकेको कमजोरी औंल्याए।
‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष करको विषयमा जनताबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो,’ भण्डारीले नेपालखबरसँग भने, ‘पछि स्थानीय तहले विशेष नगरसभा गरेर संशोधन पनि ग¥यो। तर, त्यस विषयमा जनतामा प्रष्टरुपमा बुझाउन सकेको भने देखिएन । त्यसको असर अहिलेको निर्वाचनमा पर्याे।’
करसम्बन्धी विषयमा जनतामा असन्तुष्टि बढेपछि विशेष नगरसभा आयोजना गरेर परिमार्जन समेत गरिएको थियो। ‘त्यसपछि काठमाडौं वा विराटनगरको तुलनामा कम भयो तर मानिसहरुले त आफू नजिकैको अर्को ठाउँसँग तुलना गर्छन,’ भण्डारीले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले चुनावमा यो विषयलाई निकै चर्कायो।’
अहिले धरानमा घरबहाल कर १२ प्रतिशत छ भने सीमा जोडिएको इटहरी उपमहानगरपालिकामा त्यहि कर ८ प्रतिशत मात्रै छ। त्यसैगरी इटहरीमा व्यवसाय कर पुँजिको आधारमा लगाइन्छ भने धरानमा कारोवारको प्रकृतिअनुसार एकमुष्ट लगाइने गरेको छ। स्थानीय तहले घरबहाल, मनोरञ्जन, मालपोत, एकीकृत सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर लगाउनेगरेको छ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीले धरानमा विपक्षी दलले कर बढी भएको विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको बताए। ‘करको विषयलाई कांग्रेसले प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनायो। व्यापारिक समुदायमा यो विषय प्रमुखरुपमा नै उठ्यो। एकै प्रकारको कर तीन तिर तिर्नु परेको भन्दै व्यवसायीमा असन्तुष्टि रहेको छ,’ भण्डारीले नेपालखबरसँग भने, ‘अन्य स्थानमा राजनीतिक मुद्दामा चुनाव लड्ने भएपनि धरानमा करको विषय प्रमुख रुपले उठ्यो।’
पछिल्लो ३० वर्षमा धरानमा हुने सबै निर्वाचनहरुमा बामपन्थी दलका उम्मेदवारले जीत हासिल गर्दै आएका थिए। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकीकरण भएपछि एकिकृत नेकपा र कांग्रेसबीच दोब्बर मतको अन्तर रहेको त्यहाँ सक्रिय नेकपा नेताहरुले बताउँदै आएका थिए।
धरान उपमहानगरपालिकाको पराजयपछि ट्वीट गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रसाद शर्माले नेकपाको पराजयलाई पश्चिम बंगाल राज्यमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी सरकार ढलेको घट्नासँग तुलना गरेका छन्।
‘कसैले भने ‘पश्चिम बंगाल’ हो धरान। लालझण्डा यहाँ सदैव माथि रहन्छ। बिर्सिए सबैभन्दा माथि जनताका मत रहन्छ। तिनलाई पत्तै भएन पश्चिम बंगालको राज अलिअघि स्वयम ढलिसकेको थियो। बर्लिन पर्खाल झै !’ शर्माले लेखेका छन।
स्थानीय निकाय तथा संघीय शासनसम्बन्धी विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले धरानमा स्थानीय तहको चुनावदेखि नै करको विषय विवादमा आएकोे बताए। ‘लामो समयको शुन्यतापछि २०७४ मा स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको हो। विकास र समृद्धिका लागि कर लिनुपर्ने हुन्छ। विकासका उच्च आकांक्षाको कारण पनि त्यस्तो भएको हो। तर त्यसलाई आतंकको रुपमा प्रस्तुत गरियो,’ देवकोटाले भने, ‘शुरुमा सम्पत्ति कर लगाउने पनि धरान हो। करको विषयमा धरानमा असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो।’ तर देवकोटाले उपनिर्वाचनमा त्यसको असर कति पर्याे भन्ने अध्ययनको विषय भएको बताए।
करको विषय विवाद र उप महानगरका पदाधिकारीको सरकारी पैसामा परिवार सहितको घुमफिरको विषय सार्वजनिकरुपमा आलोचना भएको थियो। जसले गर्दा नेकपाले उपनिर्वाचनमा ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्याे।
अर्थविद डा. केशव आचार्यले नेपालमा पनि इतिहासका विभिन्न कालखन्डमा करको विवाद निकै जटिल हुने गरेको दृष्टान्त दिए। करकै कारणले महाकाली पश्चिमको भूभाग नेपालले गुमाएको बताउँछन।
‘नेपाल एकीकरणको समयमा कुमाउ गढवाल करकै कारणले गुमेको हो। नेपालीले जितेपछि करको दर बढयो। त्यसबाट चिढिएकाहरुले अंग्रेजलाई साथ दिए,’ आचार्यले भने। ‘अहिले स्थानीय तहले अनेकाैं विषयमा कर राखेर लगानीलाई निरुस्ताहित गर्ने, व्यवसायीलाई चिढाउने गर्दै आएका छन।’
प्रतिक्रिया