प्रतिनिधि सभा बैठक : संसद भवनको क्यान्टिनमा लापरवाहीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्म चर्चा

प्रतिनिधि सभा सदस्य रेनुका गुरुङले संघीय संसद भवनको क्यान्टिनमा ढिलासुस्ती र लापबाही हुने गरेको दुखेसो गरेकी छन्।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले पिउने पानी पनि सहज रुपमा नपाइने दुखेसो गरिन्। 

उनले भनिन्, ‘खानलाई क्यान्टिन गयो ढिलासुस्ती र खानेकुरा पकाइमा लापरबाही देखिन्छ। शौचालय गयो भुइँभरी पानी पोखिएको हुन्छ। पिउने पानी ठाउँमा गए कतै गिलास हुँदैन। कतै पानी हुँदैन। कतै तातोपानी हुँदैन। यो परिसरभित्र कुनैपनि स्थानमा घुमफिर गर्न सांसदलाई बन्देज हुनु हुँदैन। माननीय भनेको सबैले मान्नैपर्ने व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ। सुरक्षाकर्मीहरु कसैले अभिनन्दन गरेको छ, कसैले गर्या छैन। लापरबाही गरेको छ।’

उनले संसद भवनभित्र कुनैपनि स्थानमा घुमफिर गर्न सांसदहरुलाई बन्देज नगर्न आग्रह गरिन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य विमला विकले किसानले मल पाउँछन् कि पाउँदैनन् भनेर सरकारलाई प्रश्न गरिन्।

सांसद विकले सरकारले मल दिन नसके किसानले सिमा पारिबाट ल्याएको मल नखोस्न आग्रह गरिन्। 

उनले भनिन्, ‘म सरकारलाई सोध्न चाहान्छु किसानले मल पाउँछन् कि पाउँदैनन्? यदी किसानले मल पाउँदैनन् भने किसानले टाउकोमा बोकेर सिमा पारीबाट ल्याएको मल खोसेर बहादुरी कमाउने काम नगरियोस्।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बस्नेतले सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थमा मुल्यवृद्धि गरेर व्यवसायीले तालाबन्दी गर्नुपर्ने र जनता भोकै मर्नुपर्ने स्थिति ल्याएको बताए। 

निर्माण क्षेत्रमा २५ प्रतिशतले महंगी बढेकाले निर्माणको काम अलपत्र भएको उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिमित नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको घरमा मात्रै गएको उनले टिप्पणी गरे। 

उनले भने, ‘सरकारले आज फेरि मट्टितेल र डिजेलमा मूल्य बढाएको छ। व्यवसायी तालाबन्दी गर्नुपर्ने र जनता भोकै मर्नुपर्ने स्थिति ल्याएको छ। अब महंगी झन् बढ्ने भयो । यो पटक पनि पुँजीगत खर्च नहुने भयो। निर्माण क्षेत्रमा मात्रै २५ प्रतिशतले महंगी बढेको छ। निर्माणको काम अलपत्र। बजेट सिमित नेता मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको घरमा मात्रै गएको छ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य मीन विश्वकर्माले ललितपुर शंखमुलस्थित जगतगुरु आदर्श संस्कृत गुरुकुलले दलित भएकै कारण ४ बालकलाई भर्ना नलिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले गुरुकुलले भर्ना नलिएर शिक्षा र धर्म अवलम्बन गर्न पाउने हक हनन भएको र चरम जातीय विभेदको व्यवहार गरिएको बताए।

उनले सो गुरुकुलका प्राचार्य तेजप्रसाद भट्टराईलाई तत्काल पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्न र बालकहरुको शिक्षादिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरे।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रंगमती शाहीले मानव तस्करी गम्भिर समस्या बनेको उल्लेख गरिन्। उनले  तस्करहरुको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै संगठित सञ्जाल बनेको बताइन्। तस्करहरुलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको उनको भनाई छ। उनले सरकारले प्रतिवन्ध गरेका मुलुकमा पनि अवैध रुपमा महिला कामदारहरु जाने गरेकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग अन्र्तगतको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको लागि आवश्यक

उनले भने, ‘पूर्वपश्चिम विद्युतिय रेल मार्ग अन्र्तगतको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको लागि आवश्यक पर्ने ६०५ हेक्टर जमिनका लागि ६०५ हेक्टर मात्रै होइन, सम्बन्धित कित्ताका सबै जग्गाहरु समेत रोक्का गरिएको छ। काम कुनै अगाडि बढेको छैन। त्यसको मुआब्जाका लागि मात्रै २५ अर्ब आवश्यकता पर्ने भनेर भनिन्छ। तर अहिले रकम १ अर्बको व्यवस्था गरिएको छ। यही हिसाबले हो भने मुआब्जा दिदैँ जाँदाखेरी २५ वर्ष लाग्ने रहेछ। त्यसकारणले यो काम नहुने प्रयोजनको लागि यो जग्गा रोक्का राख्नु भएन। जग्गा फुक्का गरिदिनुपर्यो भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहान्छु।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले चोरी, तस्करी तथा कालोबजारी रोक्न गृह मन्त्रालय असफल भएको बताइन्।

पौडेलले गृह मन्त्रालय चोरी, तस्करी र कालोबजारी रोक्न असफल भएको बताएकी हुन्। उनले हत्या, हिंसा, लुटपाट र वलात्कारको घटना बढिरहेको भन्दै त्यसको अनुसन्धान पनि धेरै फितलो भएको बताइन्। उनले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनेहरुनै भ्रष्टाचार, चोरी र तस्करीमा संलग्न हुने गरेका बताइन्।

नेकपा(एमाले)का सांसद दिपकप्रकाश भट्टले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालको उपस्थिति कमजोर भइरहेको बताए। उनले दुईपक्षीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालको उपस्थिति निकै कमजोर भइरहेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सँग समन्वय गर्नुपर्ने भएपनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई डम्पिङ साइटजस्तो बनाइएको उनले बताए। परिषद्बारे आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कहीँ कतै नछोएको उनको भनाई छ।

उनले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले कुटनीतिज्ञहरुलाई भेटिरहेको उल्लेख गर्दै कसले सहजीकरण गरिरहेको र कुन संरचनाले काम गरिरहेको हो भन्ने प्रश्न गरे। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्यक्रममा कुनै निकायसँग सहजीकरण नगरि गइरहेका उनले बताए।