युनिकोड
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा असार दोश्रो साता अमेरिका भ्रमणमा जाने भएका छन्। अमेरिकी सेनाको निम्तोमा प्रधानसेनापति शर्मा औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका हुन्।
सैनिक स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापति शर्मा असार १२ देखि १८ गतेसम्म अमेरिका भ्रमणमा जाने तय भएको छ। तीन महिनाअघि अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन भएपछि नेपालमा अमेरिकी सक्रियता बढिरहेका बेला प्रधानसेनापतिको भ्रमण तय भएको हो।
भ्रमणमा प्रधानसेनापति शर्मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन जाने तय भएको छ। त्यसक्रममा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसिया हेर्ने उपसहायक रक्षामन्त्री एमी सिराइटले असार १३ गते प्रधानसेनापति शर्मालाई स्वागत गर्ने स्रोतले बतायो। पेन्टागनकी वरिष्ठ अधिकारी सिराइटसँग प्रधानसेनापतिको महत्वपूर्ण छलफल हुनेछ। सिराइटले अफगानिस्तान र पाकिस्तान बाहेक दक्षिण एसियाका भारतसहित सबै मुलुकसँगको द्विपक्षीय सुरक्षा सम्बन्ध हेर्ने गर्छिन्। दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका लागि अमेरिकाको रक्षा नीति तय गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनकै हो।
प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रमअनुसार प्रधानसेनापति शर्माले अमेरिकी जोइन्ट चिफ्स अफ स्टाफ र चिफ्स अफ स्टाफसँग भिन्दाभिन्दै भेटवार्ता गर्नेछन्।
उनी अमेरिकाको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी र भर्जिनियास्थित अमेरिकी जल सेनाको स्टेसन पनि जाने भएका छन्। स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापति शर्मालाई अमेरिकामा विशेष सम्मान दिने तयारी अमेरिकी सेनाको छ। शर्मा अमेरिकी सेनाका केही तालिम केन्द्र र सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकन भ्रमणमा पनि पुग्नेछन्। भ्रमण टोलीमा प्रधानसेनापति शर्मा, उनकी श्रीमती र अन्य चार सैनिक अधिकारी रहने छन्।
प्रधानसेनापति शर्मा लेबनानस्थित शान्ति मिसनको भ्रमणपछि अमेरिका पुग्ने तय भएको हो। सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले प्रधानसेनापतिको भ्रमण हुन लागेको पुष्टि गरे। तर उनले भ्रमणको यकिन मिति बताउन चाहेनन्।
‘भ्रमणको योजना छ। भ्रमणको विस्तृत विवरण हामी उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्छौँ,’ सिलवालले नेपालखबरसँग भने।
उनले प्रधानसेनापति शर्मा अर्को एक देशमा रहेको राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन भ्रमण गरी अमेरिका भ्रमणमा जाने योजना रहेको जानकारी दिए।
प्रधानसेनापतिको भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी छ। तर रक्षामन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भ्रमणबारे जंगी अड्डाले जानकारी गराइसकेको स्रोतले बतायो।
नेपाली सेनाको सर्वोच्च पद सम्हालेयता शर्माको यो पहिलो अमेरिका भ्रमण हुनेछ। डेढ साताअघि अमेरिकी सेनाले प्रधानसेनापति शर्मालाई भ्रमणको निम्तो पठाएको थियो।
शर्मालाई अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमान्डले हवाइमा डेढ महिनाअघि आयोजना गरेको गर्ने कार्यक्रमका लागि पनि निम्तो पठाएको थियो। तर, उनी गएनन्। उनले सैनिक उच्च अधिकारी सरोज राणालाई हवाइ पठाएका थिए।
प्रधानसेनापतिको भ्रमण अर्थपूर्णः विज्ञ
चीनको सार्वजनिक असन्तुष्टिबीच एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकी अधिकारीको भ्रमण बाक्लिए पनि नेपालतर्फबाट चाहिँ भ्रमण भएका थिएनन्। अमेरिकासँग लहसिएर छिमेकी चीनसँग सरकारले दुरी बढाएको टिप्पणी भइरहेका बेला प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण तय हुनु अर्थपूर्ण रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु बताउँछन्।
त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गत अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका प्राध्यापक डा. खड्ग केसी देउवा नेतृत्वको सरकार अमेरिकासँग नजिकिँदै गएको बताउँछन्। उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि अमेरिकी अधिकारीको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको सन्दर्भमा नेपालबाट पनि अमेरिकातर्फ भ्रमण हुँदा त्यसले अमेरिकीहरु थप उत्साहित हुने बताए।
‘अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसँग आबद्ध हुने वातावरण सत्ता गठबन्धनले तयार पार्न लागेको हो कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ बनेको छ,’ उनले भने।
पछिल्ला दिनमा सरकारले मुलुकलाई भूराजनीतिक भूमरीमा फसाउन खोजेको सन्देश गएको पनि केसीले बताए। हालै तिब्बत हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीले खुलेआम तिब्बती शरणार्थीका शिविर भ्रमण गर्नुबाट सरकार एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश गएको उनले बताए।
‘यसरी प्रहरी स्कर्टिङमा अमेरिकी अधिकारी तिब्बतीका क्याम्प पुग्नु भनेको छिमेकीको संवेदनशीलतालाई सरकारले बेवास्ता गरेको हो। हाम्रो सम्बन्धको पहिलो प्राथमिकतामा छिमेकी मुलु्क रहनुपर्छ। तर त्यसको मतलब अन्य क्षेत्रीय र विश्व शक्तिसँग टाढा रहनु चाहिँ होइन,’ केसीले नेपालखबरसँग भने।
सेनासँग सम्बन्ध बढाउँदै अमेरिका, प्रस्तावित सैन्य समझदारी अघि बढ्ला?
अमेरिकाले पछिल्ला वर्षमा नेपाली सेनामा आफ्नो प्रभाव बढाउन द्विपक्षीय भ्रमण, तालिम र अन्तर्क्रियालाई बढाएको देखिन्छ। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेपछि सेनासँगको सम्बन्धलाई अमेरिकाले बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
अमेरिकाले पाँच वर्षयता नेपाली सेनासँग एउटा सैन्य समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न ताकेता पनि गरिरहेको छ। अमेरिकी सेनाले सञ्चालन गर्ने स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अन्तर्गत नेपाली सेनासँग दीर्घकालीन रुपमा सहकार्य गर्ने समझारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि अमेरिकाले ताकेता गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
प्रधानसेनापति शर्माको आसन्न अमेरिका भ्रमणमा सो समझदारी पत्रबारे दुई देशबीच छलफल हुनसक्ने ती अधिकारीहरुले बताए।
रणनीतिक महत्वको यो समझदारी पत्र अमेरिकाले सन् २०१५ मा प्रस्ताव गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि सकारात्मक थिए। त्यसबेला कतिपय सरकारी अधिकारीले प्रधानसेनापति क्षेत्रीकै अग्रसरतामा उक्त समझदारी पत्र अमेरिकी सेनाले नेपाल पठाएको समेत टिप्पणी गरेका थिए।
नेपाली सेनालाई अमेरिकी सेनाले पठाएको उक्त समझदारी पत्रअनुसार नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको युटा नेसनल गार्डबीच नियमित भ्रमण आदानप्रदान र सैन्य अभ्यास हुनेछ। त्यसैले विपदसँग लड्नेलगायत विषयमा पनि दुई सेनाबीच सहकार्य हुनेछ। अमेरिकी सेनाद्वारा प्रस्तावित उक्त समझदारीपत्र रक्षा मन्त्रालय र सैनिक मुख्यालयमा थन्किएको छ।
‘हेर्दा सामान्य समझदारी पत्र भए पनि त्यो रणनीतिक महत्वको छ। अमेरिकी सेनाका लागि नेपाली सेनामा आफ्नो प्रभाव बढाउन त्यो महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ,’ रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपाल र अमेरिकाबीचका कूटनीतिक छलफल र बैठकहरूमा वासिङटनले बारम्बार स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाली सेनाको सहभागिताबारे प्रतिबद्धता खोजे पनि नेपालले प्रष्ट जवाफ दिएको छैन।
डेढ महिनाअघि नेपाल आएका अमेरिका सेनाको युटा नेसनल गार्डका एड्जुटेन्ट जनरल माइकल जे टर्लीले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा नेपाली सेनाको सहभागिताबारे सैनिक नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए।
अमेरिकी सेनाको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले विश्वका करिब एक सय देशका सेना अमेरिकी सेनासँग जोडिएका छन्। स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाका केन्द्रीय र राज्य तहका नेसनल गार्डस् (सेना) ले अर्को देशका सेनासँग सहकार्य गर्छन्। हरेक देशसँग छुट्टाछुट्टै विषयमा सहकार्य हुने गरेका छन्।
गत पुसमा रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै डा. मिनेन्द्र रिजालले आफू मन्त्री छँदा स्टेट पार्टनरसिपमा नेपाली सेनाको सहभागिताबारे अमेरिकासँग छलफल भएको र त्यसबारे नेपालका तर्फबाट सकारात्मक जवाफ दिइसकेको नेपालखबरसँग बताएका थिए। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अघि बढाउने मुख्य एजेन्डा लिएर गत जनवरीमा दुई साता अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाने तय समेत भइसकेको अवस्थामा डा. रिजालले राजीनामा दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको गृहकार्य हुँदै
सरकारी अधिकारी प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणको गृहकार्यमा जुटेका छन्।
‘असार महिनाभित्र प्रधानमन्त्री अमेरिका जानेबारे सामान्य छलफल भएको छ। तर यकिन मिति तय भएको छैन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने।
हालै नेपाल भ्रमणमा आएकी तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाले प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वागत गर्न अमेरिका आतुर रहेको बताएकी थिइन्। सन् २०२२ नेपाल—अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५औँ वार्षिकोत्सव पनि हो। त्यही अवसर पारेर देउवाको अमेरिका भ्रमण हुने भनिएको छ।
देउवालाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको व्यक्तिगत पहलमा अघि बढाइएको ‘समिट फर डेमोक्रेसी’ मा सहभागिताका लागि निमन्त्रणा छ। तर उक्त सम्मेलनको मिति तय भएको छैन।
देउवा गत डिसेम्बरमा बाइडेनले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरेको ‘समिट फर डेमोक्रेसी’ मा भाग लिएका थिए। त्यही सम्मेलनको निरन्तरताका रुपमा अब डिसेम्बरभित्र फेरी सम्मेलन हुन लागेको हो।
अमेरिकी अधिकारीको बाक्लिँदो नेपाल भ्रमण
नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) सँगको सम्झौता पास भएपछि अमेरिकी अधिकारीहरु निरन्तर नेपाल आइरहेका छन्। गत शुक्रबार अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जिया तीन दिने भ्रमणमा आएकी थिइन्। उनले यहाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग मात्रै भेट गरिनन्, काठमाडौंस्थित तिब्बती शरणार्थीका तीन शिविर पनि घुमिन्। भारतको धर्मशालामा दलाई लामालाई भेटेको भोलिपल्ट नेपाल आएकी जियालाई खुल्लमखुला तिब्बती शरणार्थी भेट्न अनुमति दिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको आलोचना गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको स्कर्टिङमा अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीले तिब्बती शरणार्थीका शिविर भ्रमण गरेकोमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबारको संसद् बैठकमै देउवासँग जवाफ मागेका छन्। ओलीले देउवा सरकारले एक चीन नीति छोडेको बताएका थिए।
अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जिया आउनु एक महिनाअघि अमेरिकाका पाँच प्रभावशाली सांसद नेपाल आएका थिए। खासगरी अमेरिकी सांसदले युक्रेन मामिलामा नेपालको समर्थनमा थप प्रतिबद्धता मागेका थिए। उनीहरुले पनि तिब्बती शरणार्थीका समस्या समाधान गर्न नेपाललाई आग्रह गरेका थिए।
अमेरिकी सांसद टोली आउनु आउनु ठिकअघि अमेरिकी उपसहायकमन्त्री केली किडरलिङ काठमाडौँमै थिइन्। उनले परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्कासँग भेटेकी थिइन् भने लुम्बिनी पुगेर बौद्ध विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि र विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया गरेकी थिइन्। त्यही बेला एमसीसीका नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए।
प्रतिक्रिया