युनिकोड
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। बुटवलमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरे।
घोषणा पत्रमा राजमोले प्रदेश संरचना खारेज गरेर स्थानीय तहको अधिकार तथा जनताको स्वशासनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरको छ।
घोषणा पत्रमा ग्रामिण क्षेत्रमा उद्योग धन्दा स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ग्रामिण क्षेत्रमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न यो बुँदा राखिएको बताए।
राजमोले ग्रामिण क्षेत्रको विकासको लागि ग्रामिण विकास मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ। धेरै समस्या स्थानीय स्तरमा भएकाले त्यसको विकासका लागि छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक भएको केसीले बताए।
मन्त्रालय मार्फत एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउन सकिने बताइएको छ। भू उपयोग नीति लागू गरी बसोबास, उद्योग बजार कृषिका लागि बेग्ला बेग्लै क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रमा राज्यले विशेष सुविधा र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरुलाई पूर्वाधारका साथै सुपथ मूल्यका पसल स्थापना गरिदिनुपर्ने राजमोले घोषणा पत्रमा राखेको छ।
खेत मजदुर, हली, गोठाला, खेताला, मुक्त कमैया, हरुवा चरुवा तथा कमलरीको बसोबासको व्यवस्था तथा पुनःस्थापना गर्ने कुरा पनि समेटिएको छ।
एकीकृत बस्ती, इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, कृषिजन्य उद्योगको विकास गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा साधारण जनतालाई निशुल्क गर्नुपर्ने राजमोको भनाइ छ।
जनमोर्चाले श्रम शक्ति, बौद्धिक पलायनता र भाडामा सैनिक पठाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बुधबार सार्वजनिक घोषणा पत्रमा लेखिएको छ।
राजमोको घोषणा पत्रमा विकासमा ठूला सपनाहरु भने देखाइएको छैन। ग्रामिण भेगका समस्या र सामाजिक विषयवस्तुहरुलाई उठाएको छ।
यस्ताे छ घाेषणापत्र
प्रतिक्रिया