युनिकोड
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कामकारबाही अध्ययन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय समिति बनाएसँगै उनी निलम्बित भएका छन्।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै कामकारबाही अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल रहेको ३ सदस्यीय छानबिन समिति शुक्रबार गठन भएको छ । छानबिन समितिलाई १ महिनाभित्र यथार्थ जानकारीसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने समय दिइएको छ।छानबिन समिति बनेसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्।
अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री आफैँले राखेका हुन्। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको अर्थतन्त्रबारे जे पायो त्यही धारणा राख्ने गभर्नरबारे जानकारी गराउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई निर्देशन दिएका थिए। एक मन्त्रीले सुनाएअनुसार गभर्नर अधिकारीको भूमिकाप्रति प्रधानमन्त्री निकै रुष्ट देखिन्थे।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीचको विवाद सार्वजनिक भएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले अधिकारीले सेयर बजारलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको आरोप नै लगाएका थिए।
शुक्रबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा र अधिकारीबीच अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटबारे विवाद भएको थियो।
मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा चर्चा भएजस्तो संकट नरहेको बताउँदा अधिकारीले श्रीलंकाको बाटोमा गइसकेको टिप्पणी गरेका थिए।
त्यसैगरी अमेरिकाबाट आएको भनिएको ४० करोड रूपैयाँलाई लिएर राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुले कमिसन बार्गेनिङ गरेको आरोप शर्माले लगाएका थिए।
अधिकारीमाथि सरकारले विलासी वस्तु आयात रोक्न अर्थमार्फत दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा भूमिका नखेलेको तथा उक्त सूचना पहिले नै चुहाएको अर्को आरोप पनि थियो। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार तीन कारण गभर्नर अधिकारी हटाउने निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुगेका हुन्।
अर्थमन्त्रीसँगको विवाद
पछिल्लो पटक देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ। तरलता अभाव चुलिएको छ। बैंकले पैसा लगानी गर्न सकेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीसँग मिलेर संकटमा जानलागेको अर्थतन्त्र सुधारमा गभर्नरले भूमिका खेल्नुपर्नेमा उल्टै अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेको प्रधानमन्त्री देउवालाई रिपोर्टिङ भएको थियो।
‘राष्ट्र बैंक र अर्थबीच तालमेल भएन, अर्थमन्त्रीले आफूलाई गभर्नरले असहयोग गरेको बताउनु भएको थियो,’ स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘अनि प्रधानमन्त्रीले नै एक्सन लिने अवस्था बन्यो।’
प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह नगरी निर्णय गरेको आरोप
गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल नै नगरेको स्रोतले बतायो।
‘कुनै निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग सरसल्लाह नै हुँदैनथ्यो, कतिपय निर्णय भएपछि प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीलाई नै नटेरेको देखियो,’ देउवानिकट उच्च स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारी भएर प्रधानमन्त्रीलाई नटेर्ने, सरसल्लाह नगर्ने भएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो।’
सूचना चुहाएको आरोप
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार एक कार्यक्रममा गभर्नरले महत्त्वपूर्ण सूचना चुहाएको आरोप लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा समेत त्यसमा सहमत देखिएको स्रोतले दाबी गर्यो।
‘उहाँले मुलुककै लागि काम गर्नुहोला भनेरै फरक पार्टीतिर आस्था राख्ने हुँदा पनि उहाँलाई निरन्तरता दिइएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर उहाँले पदीय मर्यादा बिर्सेर राज्यलाई नै समस्या पार्नतिर लाग्नु भएको देखियो।’
प्रतिक्रिया