युनिकोड
उच्च अदालत पाटनले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणमा कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका महराको कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्न उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई आदेश गरेको हो।
उच्चका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो। कैफियत प्रतिवेदन भन्नाले सुरू अदालतले आदेशका लागि आधार मानेका मिसिल, सबुत प्रमाणलाई मानिन्छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले बलात्कार प्रयासको आरोपमा महरालाई गत कार्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध महराले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ अनुसार पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
बिहीबार महराले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनले आफूलाई कानूनविपरीत थुनामा राखेको भन्दै साधारण तारेखमा छाड्नका लागि माग गर्दै निवेदन दिएका हुन।
सो निवेदनको सुनवाई गर्दै उच्चले जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो।
उच्च अदालतका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले अदालतले कैफियत प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मुद्दा अघि बढ्ने बताए।
‘सुरू आदेश बदर गरि साधारण तारेखको माग राख्दै निवेदन दर्ता भएको हो’, रजिष्ट्रार दाहालले भने, ‘अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाएर अध्ययन गरेपछि मुद्दा अघि बढछ। अन्तिम आदेश हुन दुईमहिनासम्म समय लाग्न सक्छ।’
शाहीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि महरालाई गत असोज १९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउका लागि प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। अनुमति पाएसँगै प्रहरीले उनलाई सोही दिन बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो।
प्रतिक्रिया