युनिकोड
नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदनबारे तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण जारी रहेकै बेला उत्तरी छिमेकी चीनले एमसीसी सम्झौताबारे एकपछि अर्को वक्तव्य दिएको छ। चीनको पछिल्ला टिप्पणीबारे नेपालको कूटनीतिक र प्राज्ञिक वृत्तले चासो दर्शाउन थालेको छ।
अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौताबारे एक साताभित्र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दुई पटक टिप्पणी गरेका छन्। विगतमा नेपाल र अन्य मुलुकको विशुद्ध द्विपक्षीय सम्बन्धबारे मुख नखोल्ने चीन अहिले किन नेपालको ‘प्रतिरक्षा’ गर्दैै अमेरिकालाई ‘घोचपेच’ गरिरहेको छ भनेर चासो व्यक्त भइरहेको छ।
फेब्रुअरी १८ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेपालमाथि कूटनीतिक बलमिच्याइँ नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी दिए। फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न अमेरिकाले दिएको धम्की नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र हैसियत विपरीत हुने उनको भनाइ थियो।
फेब्रुअरी ११ मा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत नेपालका शीर्ष नेतालाई टेलिफोन गरी संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरे नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध नै पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसैलाई चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले कूटनीतिक बलमिच्याइँको संज्ञा दिएको थियो।
नेपाली नेतासँगको कुराकानीमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुनुमा चीनको स्वार्थले काम गरेको हुनसक्ने बताएका थिए।
लुले नेपालका नेतालाई टेलिफोन कुराकानीमा भनेकै कुरा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतको पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सलाई फेब्रुअरी १४ मा दोहोर्याए। जहाँ प्रवक्ताले स्पष्ट रुपमा चीनले नेपालमा एमसीसी सम्झौता पास हुन नदिन भूमिका खेलेको बताएका छन्।
भारतीय दैनिकमा आएको उक्त टिप्पणीबारे चिनियाँ पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पहिलोपटक मुख खोलेको थियो एमसीसी सम्झौताबारे। एमसीसीमा अमेरिकाले नै चीनलाई मुछेपछि उसको भनाइलाई चीनले आफ्नो चिर प्रतिद्वन्द्वीलाई दिएको जवाफका रुपमा लिइयो।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको टिप्पणी आएको भोलिपल्टै फेब्रु्अरी १९ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन केवल नेपालको सार्वभौम निर्णय भएको जवाफ दिएको थियो। उसले एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतको अनुदान निसर्त रहेको भन्दै अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपालका लागि उपहार भनेको थियो। जुन चीनलाई दिएको अमेरिकी जवाफ थियो।
चीन र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौताबारे वक्तव्यबाजी भएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौताबारे निर्णय लिन नेपालको संसद् सार्वभौम रहेको भन्दै चार दिनअघि वक्तव्य निकाल्यो, जुन चीन र अमेरिका दुवैलाई जवाफ थियो।
तर, बुधबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अझै कडा शब्दमा एमसीसी सम्झौताबारे टिप्पणी गरेको छ। अमेरिकाले फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी अनुदान सम्झौता अनुमोदन गर्न नेपाललाई समयसीमा तोकेकोमा चीनले प्रश्न उठाएको छ।
‘अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्न नसके त्यसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई असर गर्ने बताएको मैले सुनेँ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले ५० करोड डलरको एमसीसी अनुदानलाई ‘नेपालीलाई अमेरिकी जनताको उपहार’ भनेको छ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयलकी प्रवक्ता हुआ छुनयिङले बुधबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, ‘उपहार कहिलेदेखि अल्टिमेटमसहित आउन थाल्यो? त्यस्तो ‘उपहार’ कसैले कसरी स्वीकार गर्न सक्छ? यो ‘उपहार’ हो कि प्यान्डोराको बाकस?’
अमेरिकासँगको द्विपक्षीय सम्झौतालाई लिएर चीनले व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेपछि नेपालमा त्यसको आलोचना भएको छ।
‘द्विपक्षीय मामिलामा सम्बन्धित पक्षहरूबीच तरताकेता र गलफत्ती हुनुसम्म त ठीकै होला। तेस्रो पक्षले टुच्च टुच्च दिइहेको त सुहाएन,’ एमसीसीबारे चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको दोश्रो टिप्पणीपछि पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले ट्विटरमा लेखेका छन्।
अमेरिका र नेपालबीचको द्विपक्षीय मामिलामा अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीले वक्तव्यबाजी गरेपछि नेपालमा दुई शक्तिराष्ट्रको भूराजनीतिक द्वन्द्वको बाछिटा देखिएको विश्लेषण समेत भइरहेको छ।
यद्यपि, यो नेपाल मामिलालाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच भनाबैरी भएको पहिलोपटक होइन। यसअघि नेपाल–चीन मामिलामा अमेरिकाले पनि यस्तै टिप्पणी गरेको थियो।
फेब्रुअरी २०१९ मा नेपाल भ्रमणका आएका दक्षिण एसिया तथा दक्षिणपूर्वी एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जो फेल्टरले काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) ले चीनको मात्रै नभएर नेपालको पनि राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले बीआरआईबाट नेपालको नभई चीनकै बढी स्वार्थ पुरा हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
‘हामी चीनसँग नेपालको रचनात्मक सम्बन्ध कायम होस् भन्ने चाहन्छौँ। यहाँ चीनको लगानीका विरुद्ध पनि हामी छैनौँ। तर चिनियाँ लगानीले चीनको मात्र नभएर नेपालको पनि स्वार्थ पुरा हुनुपर्छ,’ उनले श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहमा चीनको लगानीको उदाहरण दिँदै भनेका थिए।
उनको भनाइको अर्थ नेपालले चिनियाँ लगानी स्वीकार्नु भनेको ऋण पासोमै पर्नु हो भन्ने थियो।
चिनियाँ लगानी र बीआरआईप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेलगत्तै नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष असन्तुष्टि जनाएको मन्त्रालयका एक अधिकारी सम्झिन्छन्।
अमेरिकी वरिष्ठ रक्षा अधिकारीले बीआरआईप्रति नकारात्मक धारणा त्यसबेला दिएका थिए, जतिबेला तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बीआरआई अन्र्तगत चीनलाई नौ वटा परियोजना प्रस्ताव गर्ने विषयमा योजना बनाउँदै थियो।
अमेरिकी रक्षा अधिकारीको भनाइ आएको दुई दिनपछि नै काठमाडौँमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले त्यसको प्रतिवाद गरिन्। उनले बीआरआई अवधारणामा साझेदार रहेको नेपाललाई चीनले सक्दो सहयोग गर्ने र त्यसले दुवै देशलाई फाइदा हुने बताएकी थिइन्।
बीआरआईमा अमेरिकाले भाँजो हाल्न कोसिस गरेको चार वर्षपछि त्यस्तै मौका चीनले पाएको छ। चीनले आफ्नो छिमेकमा पनि अमेरिका दह्रो प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा आएको ठानेको छ।
‘अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा चीनलाई मुछेपछि चीनले प्रतिक्रिया दिन बाध्य भएको हो,’ चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
अमेरिकासँगको द्विपक्षीय सम्झौतामा चीन किन बोल्नुपर्यो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अमेरिकासँग हाम्रो विश्वव्यापी मामिलामा प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी द्वन्द्व छ। चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई अमेरिकाले संशयको नजरले हेर्छ भने हामीले पनि अहिले एमसीसीमा बोल्न बाध्य हुनुपर्यो।’
विगतमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्न नचाहने चीन अहिले तेश्रो मुलुकसँगको सम्झौतामा पनि बोल्न आउनुलाई अमेरिका–चीनबीचको नयाँ शीतयुद्धको एक हिस्साको रुपमा लिइएको छ। यद्यपि चीनले भारतसँगको सीमा विवादमा चाहिँ बेलाबखत वक्तव्य दिएका उदाहरण छन्। जस्तो, दुई वर्षअघि भारतले मिचेको कालापानी क्षेत्रबारे चीनले शान्तिपूर्ण रुपमा समस्या हल गर्न नेपाल र भारतलाई आग्रह गरेको थियो। सीमा जोडिएका कारण चीनको त्यो वक्तव्य आउनु स्वाभाविक मानिए पनि अहिले अमेरिकाको मामिलामा आएको वक्तव्यप्रति आलोचना भइरहेको छ।
चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले एमसीसी सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय मामिला भएकाले त्यसमा चीनले बोल्नु अनुचित भएको बताए। उनले अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौताबारे चिनियाँ सुरक्षा चासो भए त्यसबारे नेपालको शीर्ष तहले चीनलाई आश्वस्त पारिनुपर्नेमा जोड दिए।
‘तर, हामी चीन र अमेरिकाको भूराजनीतिक स्वार्थमा त चेपिनु भएन नि। यसका लागि बरु चीन र अमेरिकाका राजदूतलाई परराष्ट्र बोलाएर अझ स्पष्ट रुपमा सोध्न सकिन्छ,’ उनले भने।
एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रिय बहस हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका कहीँ पनि नदेखिनु दुःखद् रहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वराजदूत आचार्य अमेरिका र चीनका तर्फबाट भएका वक्तव्यबाजी नेपाल जस्तो भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील मुलुकको हितमा नरहेको बताउँछन्।
‘एमसीसी सम्झौतामा आँखा चिम्लेर सही गर्ने, अहिले आएर संसदीय अनुमोदन हुन नदिने। दलहरुको यस्तै चरित्रका कारण अमेरिकासँगको सम्बन्धमा नकारात्मक असर त गर्छ नै, नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय ख्याति र प्रतिष्ठामा पनि गम्भीर आँच आउँछ,’ आचार्यले नेपालखबरसँग भने।
प्रतिक्रिया