सीमा अतिक्रमणबारे मौन बसेको भन्दै बैठकमा उपेन्द्र र बाबुरामको आलोचना

भारतले नेपाली भूमि मिचेको बारेमा पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै समाजवादी पार्टीका केही नेताले नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन्।

बिहीबार बसेको संघीय परिषद् बैठकमा परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईको २५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा पारेको विषय ‘झारा टार्ने गरी मात्रै उल्लेख गरेको’ भन्दै केही परिषद् र केन्द्रीय सदस्यहरुले भट्टराईको आलोचना गरेका हुन्।

त्यसैगरि, सीमा विवादको विषयमा पार्टीले आफ्नो छुट्टै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेकोप्रति पनि नेताहरुको असन्तुष्टि थियो। समाजवादीका केन्द्रिय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री हुन् ।

भट्टराईको उक्त लिखित प्रतिवेदनमा ‘सुगौली सन्धीले निर्धारित गरेको नेपाल–भारतको सीमा नदी महाकालीपूर्वको कालापानी क्षेत्र हालै भारतले प्रकाशन गरेको नक्शामा पारिएको घटनाले विवाद सृजना गरेको छ। हामीले देशको स्वाधीनता र सार्वभौम सत्तामा आँच आँउने कुराको सँधै प्रतिवाद गर्नुपर्दछ। साथै देशको भूराजनीतिक विशिष्टतासँग जोडिएका सवाल आवेश, उत्तेजना र लोकरिज्याईंको तरिकाले हैन, प्रष्ट अडान र कुटनीतिक गम्भीरतासहित हल गर्न सक्नु पर्दछ’ भनिएको छ।

राजनीतिक दस्तावेजमा पनि त्यत्रो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा पार्टीको प्रष्ट धारणा नआएको भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। बिहीबार भएको परिषद्को बैठकका क्रममा ५५ जनाले मौखिक र ३३ जनाले प्रतिवेदनमाथि लिखित सुझाव दिएका थिए।
त्यसमध्ये पनि चार जनाले तराई मधेसको सीमा विवाद, भारतले मिचेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमिको रक्षाका लागि पार्टीले चाल्नुपर्ने कदम बारेमा प्रतिवेदन मौन रहेको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेका हुन्।

‘भारतले सीमा मिचेकोबारे पार्टीको धारणा के हो ?’ गणेश लोहारको प्रश्न थियो। त्यस्तै अर्का नेता विनोदकुमार गुरुङले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका विषयमा पार्टीमा गम्भीर छलफल चलाउन माग गरे।

अर्का संघीय परिषद् सदस्य सनोज महतले पनि लिपुलेकबारे पार्टीको धारणा माग गरे।

‘समाजवादी पार्टी निर्माण र आगामी कार्यभार’ शीर्षकको उक्त राजनीतिक दस्तावेज तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भएर समाजवादी बनेको ६ महिनापछि पहिलोपटक बसेको संघीय परिषद्मा प्रस्तुत भएको थियो।

झण्डै ४० वर्ष कम्युनिष्ट पार्टीमा क्रियाशिल रहेका भट्टराईले २०७२ सालमा तत्कालीन माओवादी परित्याग गरेर बैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै नयाँ शक्ति गठन गरेका थिए। नेपाली कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेर २०७४ साल मंसिरमा गोरखाबाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेका थिए। नयाँ शक्तिबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुने उनी एकमात्र नेता हुन्।

त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध अनि नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट पार्न नेता खगेन्द्र जोशीले माग गरे।

‘सीमाबारे स्पष्ट धारणासहित भारत–चीन र अन्य देशसँग सम्बन्ध बलियो र सुदृढिकरण गर्ने योजना के छ’ जोशीले प्रश्न गरे। नेता सिंहबहादुर तामाङले जातीय जनसंख्याको आधारमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व बनाउनेबारे पार्टी लागिपर्नुपर्ने सुझाव दिए।

विकास र समृद्धिको मोडेलबारे भट्टराईको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पार्न नेतृ सरिता गिरीले सुझाब दिइन्। सहभागीहरुले धारणा राखिसकेपछि बिहिबारको बैठकमा पेश राजनीतिक प्रतिवेदनलाई प्राप्त सुझाव समेटेर संशोधनसहित पारित गरिएको थियो।

त्यसलगत्तै समाजवादी पार्टीको शुक्रबारदेखि काठमाडौंमैं केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ। शनिबारसम्म जारी रहने केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारमा रहने वा नरहने, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँगको पार्टी एकता लगायतका विषयमा निर्णय लिने नेताहरुले बताएका छन्।

बिहिबारको परिषद् बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सहभागीहरुले तत्काल सरकार छाडेर संविधान संशोधनको मागका विषयमा आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए।