युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आगामी वैशाख ३० गते हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन भाँड्ने योजनाअनुसार सत्तारुढ दलहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग अघि बढाएको दाबी गरेको छ।
एमालेले परमादेशबाट बनेको सरकारले र त्यसमा आवद्ध दलहरुले न्यायालय नै कब्जा गरी आफूअनुकुलका फैसला गराउने योजनाअनुसार जबरामाथि महाअभियोग हालिएको जनाएको हो।
एमाले उपाध्यक्ष एवम् संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै देश निर्वाचनतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा भएको यो निर्णयलाई आपत्तिजन भनेका छन्।
'संसदमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षीसँग समेत एक पटक सल्लाह समेत नगरी यो महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको छ', नेम्वाङले भने, 'यो प्रस्ताव निर्वाचन भाँड्ने र न्यायालयलाई थप अस्तव्यस्त बनाउने योजनासहित आएको छ। हामी यसको सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ।'
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रेस सहयोगी रामशरण बजागाइँले यसलाई निर्वाचन रोक्ने खेल भनेका छन्। उनले अध्यक्ष ओलीले यसबारेमा पार्टीमा आन्तरिक छलफल थालिसकेको बताउँदै अब यसबारे थप निर्णय आउने बताए।
'यो निर्वाचन रोक्ने खेल हो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशले पनि नपुगेपछि उनीहरुले सिधै हस्तक्षेप बढाएका छन्। अदालतले उनीहरुको आदेश मान्नुपर्ने भयो', उनले भने, 'सत्ताधारी दलहरु भष्मासुरले जस्तो काम गरिरहेका छन्। कतिबेला के गर्छन् भन्ने कुरै छैन।'
उनले यसबारेमा एमाले संसदी दलको बैठक बसेपछि थप निर्णय आउने बताए। 'यसबारे थप धारणा एमाले संसदीय दलको बैठकले बनाउनेछ', उनले भने, 'तर अध्यक्ष कमरेडले पनि स्वतन्त्र न्यायालयमा प्रभाव बढाएर सत्तारुढ दलले नियन्त्रणमा राख्न खोजेको कदमका रुपमा यसलाई लिनु भएको छ।'
यस्तै एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले पनि जबराविरुद्धको महाअभियोग न्यायालय कब्जा गर्ने नियतका साथ आएको बताएका छन्।
'न्यायालय कब्जा गरी आफू अनुकूलका फैसला गराउने प्रपञ्च यसबाट प्रकट भएको छ। स्थानीय चुनाव नगराउने षड्यन्त्र सुरु भएको छ', उनले भनेका छन्, 'प्रतिपक्षसँग बन्न लागेको सम्बन्धलाई यसले बिगारेको छ। सत्तापक्षले महाभियोगको सिलसिला आरम्भ गरेको छ, जसको असर तुरुन्तै देखा पर्नेछ।'
प्रतिक्रिया