ad ad

राजनीति


पहिले स्थानीय तह कि संघीय संसदको निर्वाचन?

गठबन्धन संघीयको मुडमा, तर एमालेको आपत्ति
पहिले स्थानीय तह कि संघीय संसदको निर्वाचन?

फाइल तस्बिर


नेपालखबर
माघ ७, २०७८ शुक्रबार १७:५०, काठमाडौँ

संविधान अनुसार स्वभाविक प्रक्रियामा जाने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन मिति आज-भोलि नै तोकि सक्नुपर्छ। 

सामान्यत: निर्वाचन तयारीका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी वैशाखसम्म स्थानीय तहको चुनावका लागि सरकारले केही दिनमै मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले ताकेता गरिरहेको छ।

स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन मिति तोक्न गठबन्धन सरकार र सत्ताधारी दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमा सकिने दिन अर्थात् आज शुक्रबार सत्तारुढ दलको गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको छ। 

सत्ता गठबन्धनका दलहरुमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीयको साटो संघीय निर्वाचन पहिले गर्ने कुरामा एकमत बनाएका छन्।

तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको औपचारिक धारणा यसबारेमा सार्वजनिक भइसकेको छैन।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले गत मंगलबार बसेको सत्तारुढ संयन्त्रको बैठकमा एमालेले यसैगरी संसद अवरुद्ध गरिरहने हो भने 'अर्ली इलेक्सन' को अर्थ नलाग्ने गरी ताजा संसदीय निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

उनको त्यो प्रस्तावमा बिहीबार बसेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसहितको बैठकमा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि सहमति जनाएका छन्। 

ओली नेतृत्वको एमालेले संसद अवरोध गरिरहेर त्यसलाई काम गर्न नदिएको बताउँदै ताजा जनादेशमा जानु नै उचित हुने उल्लेख गरेका थिए। 

तर उता कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका महामन्त्री गगन थापाले संवैधानिक हिसाबमा पनि स्थानीय तह निर्वाचन पहिले गर्नुपर्ने मत सार्वजनिक गरिसकेका छन्। 

यस्तै अन्य केही नेताहरुले पनि संवैधानिक मान्यता अनुसार पनि स्थानीय तह खाली नराख्ने गरी निर्वाचन तयारी थाल्नुपर्ने अभिमत दिएका छन्। 

यसबीचमा शुक्रबारै देशवासीका नाममा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एक वर्षभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्ने  जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा रहेको बताएका छन्। 

उनले निर्वाचन आयोगतिर संकेत गर्दै अहिलेबाटै निर्वाचनको पूर्वतयारी थाल्न आफूले भनिसकेको पनि उल्लेख गरेका छन्। 

तर संसदको सबैभन्दा ठूलो एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने गठबन्धनको प्रस्तावको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ। 

एक वर्ष अघिबाटै संघीय संसदको 'अर्ली इलेक्सन' चाहिरहेको उसले स्थानीय निर्वाचन सार्ने कुरालाई भने षडयन्त्रका रुपमा लिएको छ। 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले 'अर्ली इलेक्सन'मा आफूहरुको असहमति नभए पनि स्थानीय तह खाली गर्ने कुरालाई स्वीकार्न नसकिने अडान लिएका छन्। 

'नेकपा (एमाले) को असहमति 'अर्ली इलेक्सन'प्रति होइन। पुरानो जनादेश खण्डित भएको अवस्थामा नयाँ जनादेश त एमालेको चाहना नै हो', उनले भनेका छन्, 'तर  विभिन्न बहनामा स्थानीय चुनाव समयमै नगर्ने र स्थानीय तह रिक्त बनाउँदै दुरुपयोग गर्ने पाँच दलीय गठवन्धनको कुनियतप्रति भने एमालेको गम्भीर असहमति रहेको छ।'

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार बसेको सरकार सञ्चालन समन्वय संयन्त्रको बैठकमा एमालेले संसद चल्न नदिएकोले पहिला संघीय र प्रदेश निर्वाचन गरेर संसदको गतिरोध खुलाएपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।  

प्रचण्डको प्रस्तावबारेमा छलफल गर्न शुक्रबार गठबन्धन र संयन्त्रको बैठक बसिरहेको छ। 

सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलको बैठकको एजेण्डा नै निर्वाचन रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच यसै विषयमा छलफल भएको थियो।

देउवालाई प्रचण्ड र नेपालले संसदको गतिरोध कायमै रहेको बेला स्थानीय निर्वाचन गरेर समस्या समाधान नहुने सुझाव दिएका थिए।

देउवानिकट स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र नेपालको सुझावकै विषयमा संयन्त्रमा छलफल गरेर स्थानीय या संघीयमध्ये कुन पहिला निर्वाचन गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ। 

निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय निर्वाचन मिति तोक्नका लागि दुईवटा विकल्प दिएको छ। एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख २२ र दुई चरणमा गर्ने भए २२ र २८।

स्थानीय निर्वाचन गर्ने भए आजसम्म मिति तोकिसक्नु पर्नेछ। यदि संघीय निर्वाचन गर्ने हो भने आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने छैन, सरकारले मिति तोके पुग्नेछ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ९० दिनको समय भएमा संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन गर्न आयोग तयार रहेको बताए। 

त्यसै हुँदैन संघीय निर्वाचन  
त्यसो त संघीय संसदको निर्वाचनका लागि गठबन्धन र संयन्त्रले निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन।

गठबन्धनमा न्यूनतम् समझदारी बनाएपछि त्यसलाई संसदमा रहेका दलहरुबीचमा सहमतिका लागि पेश गर्नुपर्छ।

सर्वदलीय बैठक नै गरेर संसदमा रहेका सबै दलबीच राष्ट्रिय सहमति बनाएपछि मात्रै संघीय संसदको चुनाव हुन सक्छ।

भदौदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले यसका लागि तयार भइहाल्ने सम्भावना कम छ। 

स्थानीय तह निर्वाचन
२०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा सकिँदैछ। 

त्यसआधारमा अब स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन हुने हो। ७ सय ५३ स्थानमा हुन लागेको निर्वाचनमा आयोगलाई तयारी गर्न सय दिन लाग्ने प्रष्ट पारेको छ। 

गठबन्धनका पाँच दल पनि मिलेमा पहिले संघीय नभए स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा उभिएका छन्।

आयोगले दिएकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको देउवाले मंगलबारकै संयन्त्रको बैठकमा बताइसकेका छन्। 

‘गठबन्धन कायम रहन्छ, यसलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्ने हो,’ देउवाले संयन्त्रको बैठकमा भने, ‘स्थानीय भएपनि संघीय भए पनि निर्वाचन गरेर अघि बढ्ने हो।’

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .