सिंहदरबारमा तयार हुँदैछ ‘काउन्टर इन्टेलिजेन्स टिम’

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र हित बिपरितका धारणा, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने छिमेकीसहित तेस्रो राष्ट्रका गतिविधिमा अब सरकारले इन्टेलिजेन्स टिम खटाएरै सूचना संकलन गर्ने भएको छ।

प्रतिजासुसी संयन्त्रका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले भर्खरै सेवा प्रवेश गरेका र पुराना अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई तालिम दिइरहेको छ। यसका लागि नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको सहयोग समेत विभागले लिइरहेको छ। विभागले तालिम दिइरहेको टिम प्रतिजासुसी, प्रतिआतंकवाद र नेपालमा रहेका विदेशीका विषयमा सूचना संकलनका लागि परिचालित हुनेछन्।

यसरी विशेष तालिम लिने समूह विशेष संयन्त्रमा बसेर प्रतिजासुसी सूचना संकलनका लागि खटिनेछन्। यसका लागि उनीहरुलाई विभिन्न आवरणमा स्वदेश तथा विदेशमा परिचालन गरिनेछ। विभागले उनीहरुका सेवा सुविधादेखि सूचना चुहाएमा हुने दण्ड–सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार विभागलाई प्रतिजासुसी संयन्त्र स्थापना गर्न कानूनी ढोका विशेष सेवा सम्बन्धी ऐन पारित भएसँगै खुल्ने छ। ऐनमा यसको प्रारुपका विषयमा उल्लेख गरिएको छ। जसको विशेष स्वरुप नियमावलीमा हुनेछ। विभागको नियमावली अति गोप्य दस्तावेज हुनेछ।

विभाग उच्च स्रोतका अनुसार हाल निर्माण भइरहेको संयन्त्रलाई पहिलो जिम्मेवारी भनेको छिमेकी देश र नेपालको सुरक्षा तथा हितमा प्रत्यक्ष जोडिएका राष्ट्रले बनाउने नीति–नियम, धारणा र कार्यक्रमको सूचना संकलन गर्ने हुनेछ। यस्ता सूचना समयमै सरकार समक्ष पुर्याउने र सोही अनुसार प्रतिरक्षा र कार्ययोजना बनाउने तयारी सरकारको छ।

यस्तै सोही संयन्त्रले प्रतिआतंकवाद सम्बन्धी सूचना संकलन गर्नेछ। यसका लागि आतंकवाद सम्बन्धी सूचना, तथ्यांक र जानकारी राख्ने देशको समकक्षी संयन्त्रसँग सहकार्य हुनेछ। विश्व आतंकवादलाई मध्यनजर गर्दै यो संयन्त्रले नेपाली भूमिबाट कुनैपनि प्रकारका आतंकवादी गतिविधी हुन नदिन सूचना संकलनको काम गर्नेछ।

विभागले निर्माण गर्ने संयन्त्रको तेस्रो जिम्मेवारी भनेको नेपालमा विभिन्न आवरणमा रहेका विदेशी नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको नियमित अनुमगन र निगरानी गर्नेछ। उनीहरुको गतिविधी देशको सुरक्षा र हित प्रतिकुल भए सोको जानकारी सरकारलाई गराउने छ।

‘विभागको विशेष कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीबाट पारित भएसँगैका कामहरु भइरहेका हुन्,’ उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि कानूनी, मानवीय र भौतिक संरचना निर्माणको काम एकसाथ अघि बढिरहेको हो।’

भ्रष्टाचार रोक्न समेत विभाग सक्रिय हुने
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार यस बाहेक विभागलाई सरकारी निकायमा सुशासन कायम गर्न समेत विशेष रुपमा खटाउने तयारी छ। यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग अझै निकट रहेर विभागले काम गर्नेछ।

विभागले हाल मासिक रुपमा सरकारी कार्यालयका ‘ट्रेन्ड एण्ड टेन्डेन्सी’ को प्रतिवेदन सरकार र आयोगलाई बुझाउदै आएको छ। विभागले बुझाउने प्रतिवेदनमा सीमाबाट हुने तस्करीको अवस्था र कार्यशैलीदेखि ७७ वटै जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयमा हुने घूस लेनदेनको अवस्थाको समेत उल्लेख गरिएको हुन्छ।

‘अख्तियारमा अहिले रहेको विभागको संयन्त्रलाई परिमार्जित र जिम्मेबार बनाउँदै सुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी हो,’ ती उच्च अधिकारीले आइतबार नेपालखबरसँग भने, ‘विभागले जिल्लाहरुको घूस, तस्करी र अनियमितताको प्रकृती र प्रारुप सम्बन्धी जानकारी सरकारलाई गराउने छ।’

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन, अधिकारीको कार्यान्वयन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन १६ मा नेपाल सरकार, कार्य विभाजन नियमावली– २०६९ मा हेरफेर गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअबी) लाई आफ्नो कार्यालय मातहत ल्याएका थिए।

उनले त्यसको करिब एकवर्ष तत्कालीन राअबी प्रमुख दिलिपराज रेग्मीको कार्यशैली हेरे। तर उनीबाट राअबीको पूर्नउत्थान नहुने देखेपछि २३ पुस २०७५ मा उनलाई बर्खास्त गर्दै गणेश अधिकारीलाई नयाँ प्रमुखका रुपमा चयन गरेको थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार राअबी प्रमुख अधिकारीले विभागलाई नयाँ ढंगले अझ सशक्त रुपमा अघि बढाउन विशेष कार्ययोजना पेश गरे। सोही कार्ययोजनामा प्रतिजासुसी, प्रतिआतंकवाद र सुशासन निगरानी समूह संचालनको प्रारुप थियो। यसका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी समेतको सहकार्यका विषयमा उल्लेख छ।

विभागले प्रतिजासुसी संयन्त्रको परिचालनका लागि परराष्ट्र, गृह, पर्यटन, शिक्षा र कानून मन्त्रालय समेतको सहकार्यमा कानूनी, मानवीय, भौतिक तथा प्राविधिक धरातल निर्माण भइरहेको हो।

‘यो आजको भोली बन्ने होइन, यसको कानूनी, मानवीय र भौतिक तथा प्राविधिक आधार बनिररहेको हो,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘यो संयन्त्र आवश्यक रहेको सम्माननीय ज्यूको ठहरसँगै काम अघि बढेको हो।’

ती अधिकारीका अनुसार यसका लागि आवश्यक बजेट पारित भइसकेको छ र मानव स्रोत विकासको काम अघि बढिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको चेन अफ कमाण्डमा संयन्त्र
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष चेन अफ कमाण्डमा विभागले प्रतिजासूसी, प्रतिआतंकवाद र सुशासन निगरानी संयन्त्रको काम गर्नेछ। यसका लागि विभाग प्रमुख अधिकारीले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई आवश्यकता अनुसार ब्रिफिङ गर्नेछन्। सूचनाको गोपनियताका लागि संयन्त्रमा काम गर्ने अधिकारीले सूचना चुहाएमा आजन्म काराबासको सजायको व्यवस्था ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ। 

यस्तै विभागमा जोडिने अधिकारीहरुले सेवा प्रवेशको पाँचवर्ष विभाग छोडन पाउने छैनन्। संयन्त्रले सूचना संकलनसँगै आवश्यकता अनुसार रक्षा, प्रतिरक्षा र प्रतिकार समेत गर्न पाउने कानूनी आधार ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्देशन समिति प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री, सञ्चारमन्त्री र मुख्य सचिव सदस्य रहनेछन्।