शिखरमा देउवा, रसातलमा वामदेव : पार्टी फुटाएका दुई नेताको अलग नियति

बहुदलकालका दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका लागि वि.सं. २०५८–०५९ सर्वाधिक महत्वका वर्ष थिए। 

वामदेव गौतमको नेतृत्वमा २०५४ मा विभाजित एमाले–माले २०५८ मा पुनः एकीकृत भएका थिए। माले–एमालेबीच एकताको अर्काे वर्ष २०५९ मा नेपाली कांग्रेस विभाजित भई शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) निर्माण भएको थियो।

जुनसुकै राजनीतिक पार्टीका लागि पनि कसैले दल विभाजन गरेर जानुजस्तो ठूलो ‘अपराध’ केही हुन सक्दैन। नेपाली कांग्रेसको हकमा यस्तै ‘अपराध’ गरेका गरेका तिनै देउवा फेरि नेपाली कांग्रेसमा फर्केर कांग्रेसको तर्फबाट पाचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेका मात्र छैनन्, चौधौँ महाधिवेशनबाट समेत निर्वाचित भई पार्टी सभापतिमा दोहोरिएका छन्।   

विभाजित मालेलाई पुनः एमालेमै विलय गराए पनि गौतम भने राजनीतिको रसातलमा छन्। २०७४ मा वाम गठबन्धनका बाबजुद बर्दियाबाट पराजित गौतम यतिबेला राष्ट्रपतिबाट मनोनित राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सीमित हुनु परेको छ। 

तीन–चार महिनायता गौतम गुमनामजस्तै छन्। एमाले विभाजनपछि कहीँकतै उनको गतिविधि देखिँदैन, बोली सुनिँदैन।  

दुई शक्तिशाली पार्टी विभाजन गरेका दुई नेतामध्ये गौतमको रसातल र देउवाको शिखर यात्रा नेपाली राजनीतिको रोचक पहेली बन्न पुगेको छ। 

‘भविष्य भएका’ नेताहरुका लागि राजनीतिमा शक्ति आर्जनका लागि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्णायक बन्ने गरेको छ। देउवा र गौतम दुवैले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी मार्फत् नै आ–आफ्नो पार्टीभित्र शक्ति आर्जन गरेका थिए।

२०४८ मा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई गृहमन्त्री बनाएका थिए। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयपछि शैलजा आचार्य, रामचन्द्र पौडेल, खुमबहादुर खड्का, विजयकुमार गच्छेदारजस्ता प्रभावशाली आकांक्षी हुँदाहुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा देउवालाई अघि सार्नुको कारण सम्भवतः गृहमन्त्रीका रुपमा देउवाको तीन वर्षे अनुभवको भूमिका थियो।

२०५१ मा देउवाले पाएको संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी उनका लागि सत्ताको शीर्ष स्थानमा पुग्ने निर्णायक ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो। एमालेको नौ महिने सरकारको पतनपछि कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतमा देउवाले २०५२ भदौमा प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो अवसर प्राप्त गरे।

२०५३ मा देउवा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा राप्रपा–एमालेको सरकार बन्यो। चन्द सरकारमा गौतमले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा सरकारमा एमालेको नेतृत्व गरे। 

त्यही बेला भएको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले दुई तिहाइ स्थानीय निकायमा विजय हासिल गर्न सफल भयो। गृहमन्त्री हुँदा गौतमले दिलाएको यो सफलताका कारण एमालेभित्र गौतमको हैसियत र शक्ति दुवै बढ्यो। 

गृहमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त नगरेको भए सायद गौतमले त्यति ठूलो शक्तिका साथ २०५४ फागुनमा पार्टी विभाजन गर्न सक्ने थिएनन्।

चन्द सरकारका अलावा पहिलो संविधान सभा निर्वाचन (२०६५) पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा समेत गृह मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा एमालेको नेतृत्व गौतमले नै गरे। 

गृह मन्त्रालयसहित सरकारमा एमालेको नेतृत्व गर्दा आर्जित शक्तिका कारण एमालेका दुई गुटबीचको शक्ति संघर्षमा गौतम निर्णायक हुन थाले। २०६५ मा सम्पन्न एमालेको आठौँ महाधिवेशनताका गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए। उनले समर्थन गरेका झलनाथ खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए। 

२०७१ मा नवौँ महाधिवेशनताका पनि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी उही जिम्मेवारीमा थिए। उनैले समर्थन गरेकाले केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षमा माधव नेपाललाई झिनो मतले पराजित गर्न सके।  

गौतमले जसलाई समर्थन गर्यो, त्यही समूह शक्तिशाली बन्ने क्रम एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि बनेको नेकपाकालमा समेत यथावत रह्यो। ९ सदस्यीय नेकपा केन्द्रीय सचिवालयमा गौतमको साथकै कारण प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह केपी ओली समूह भन्दा शक्तिशाली रह्यो।

एमाले र नेकपामा समेत यति निर्णायक गौतमको अहिलेको गुमनाम जीन्दगी राजनीतिबारे चासो राख्नेहरुका लागि आश्चर्यको विषय हो।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालको भनाइमा आफूसँग रहेको शक्ति सदुपयोग गर्नुको साटो त्यो शक्ति अरुका लागि प्रयोग गरिदिँदा गौतम राजनीतिक अवसानको निकट पुगेका हुन्। देउवा पनि गौतमजस्तै बेला–बेला अरुबाट प्रयोग भए पनि नेपाली राजनीतिका विभिन्न ‘फ्याक्टर’हरुका कारण उनी बलिया बन्दै गएको खनाल बताउँछन्।   

‘कांग्रेसभित्रै गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई कोइराला परिवारको वर्चश्वविरुद्ध संघर्षरत थिए। देउवाले कांग्रेसका यी दुवै प्रभावशाली नेताको समर्थन प्राप्त गरे,’ खनाल भन्छन्, ‘राजा ज्ञानेन्द्र पनि कोइरालाहरुलाई कमजोर बनाउन चाहन्थे, त्यसैले दरबारको समर्थन पनि देउवाले नै प्राप्त गरेर राजनीतिमा शक्तिशाली बन्दै गए।’ 

लामो समय कांग्रेसको राजनीति गरेका पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता पनि प्रा. खनालको भनाइसँग सहमत छन्। 

‘राजा ज्ञानेन्द्रको उदेश्य कोइरालाहरुलाई कमजोर पार्नु थियो, गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई परास्त गर्न चाहन्थे। यसका लागि कांग्रेसको एकता आवश्यक थियो,’ गुप्ता भन्छन्, ‘त्यसैले नचाहँदा नचाहँदै कोइरालाले देउवालाई पार्टीमा भित्र्याउनु भयो। यही देउवाका लागि अवसर बन्यो।’

पार्टी विभाजनअघि २०५६ मा सम्पन्न महाधिवेशनमा देउवाले सभापतिमा कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यसै आधारमा पार्टी एकता र कृष्णप्रसाद भट्टराईको निधनपछि कांग्रेसभित्रका कोइरालाविरोधीहरुको साथ र समर्थन देउवालाई प्राप्त भयो। कांग्रेस र नेपाली राजनीति कोइरालाहरुकै वरिपरि घुमिरहेकाले कांग्रेस इतरका शक्तिको साथ र सहानुभूति पनि देउवाले प्राप्त गर्दै गए। 

शक्ति आर्जनका लागि देउवाले प्राप्त गरेजस्तो राजनीतिक वातावरण गौतमले पाएनन्। गौतमले आफूसँग रहेको शक्ति आफ्नै लागि पनि सदुपयोग गर्न सकेनन्।

उदाहरणका लागि कोइराला राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बनेकाले उनीविरुद्ध लागेका सबैजसो शक्तिको साथ र सहयोग देउवालाई प्राप्त थियो। तर, एमालेका कुनै पनि नेताको हैसियत राष्ट्रिय राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जस्तो थिएन। 

बरु, एमाले आफैँ कोइरालाको विरुद्धमा थियो र कांग्रेसभित्रको अन्तरसंघर्षमा देउवाप्रति उसको सहानुभूति देखिन्थ्यो। २०५७ मा कोइराला सरकारविरुद्ध एमालेले ५७ दिनसम्म सदन अवरुद्ध गरेको थियो। एमालेको त्यही विरोध र होलेरी काण्डका कारण कोइरालाले राजीनामा दिएपछि देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए।  

‘राजनीतिको शिखर चढ्न बाह्य वातावरणको पनि केही भूमिका हुन्छ, देउवाले जस्तो अनुकूलता गौतमले प्राप्त गर्न सकेनन्,’ प्रा. खनाल भन्छन्, ‘देउवा र गौतमबीचको सबैभन्दा ठूलो फरक के भने, देउवाले आफूसँग भएको धेरथोर शक्ति आफ्ना लागि प्रयोग गरे, गौतमले भने त्यो शक्ति अरुका लागि प्रयोग गरिदिए।’

प्रा. खनालले इङ्गित गरेको गौतमको शक्ति भनेको एमालेभित्र रहेको उनी पक्षीय मतदाताहरुको संख्या हो। २०६५ को आठौँ महाधिवेशनमा उनी निर्णायक थिए। त्यो बेला गौतमले आफ्नो समर्थन आवश्यक पर्ने भए संसदीय दलको नेता वा एमालेले अवसर पाए आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने सर्त राखेर झलनाथ खनाल वा केपी ओलीसँग सौदाबाजी गर्न सक्थे। 

तर, गौतमले यस्तो सौदाबाजी गरेनन्। सौदाबाजीविना नै गौतमको समर्थनमा खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए। लगत्तै एमाले अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर खनाललाई नै प्राप्त भयो।  

२०७० को निर्वाचनपछि एमाले संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा पनि गौतम नै निर्णायक थिए। समर्थन हासिल गर्न ओलीले गौतमलाई आफू पार्टी अध्यक्ष बनेपछि संसदीय दलको नेता बनाउने बचन दिए पनि बचन पुरा गरेनन्। तैपनि गौतम मौन रहे।

ओलीले संसदीय दलको निर्वाचनताका आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि गौतमलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने बाचा पनि दिएका थिए। तर, त्यो पुरा नहुँदा पनि उनले कुनै सिकायत गरेनन्। 

राजनीतिको अर्को नाम निर्ममता हो। राजनीतिमा जो जति निर्मम हुन्छ, अक्सर त्यसैले सफलता प्राप्त गर्दै जान्छ। ओली पनि पार्टीभित्रका आफ्ना समर्थक–विरोधी सबैप्रति निर्मम हुँदै अघि बढ्दै गए। 

गौतम भने यसरी निर्मम हुन सकेनन्। ओलीजस्ता चलाख राजनीतिकर्मीको झुठा बचनमा विश्वास गर्दै, उनलाई समर्थन गर्दै गए गौतम। 

बदलामा खनाल वा ओलीले उनलाई बेला–बेला एक राज्यमन्त्री वा मन्त्री, एकाध सांसद दिएर चित्त बुझाउँदै गए। 

शक्तिको राजनीति निर्णायक बन्दै गएका बेला गौतमको यस्तो भूमिकाले गर्दा पार्टीभित्र उनको शक्ति क्षय हुँदै गयो। उनी यति धेरै कमजोर बन्दै गए कि पछि–पछि त ओलीसँग ‘बार्गेनिङ’ का लागि देखाउने शक्ति (नेता–कार्यकर्ता) पनि उनीसँग रहेनन्। गौतमबाट आफ्नो संरक्षण नहुने देखेपछि कैयौँ नेता–कार्यकर्ता ओलीतिर लागे, कतिपयले चाहिँ माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूह रोजे। 

‘कांग्रेसका कृष्ण सिटौलाले आफ्नो शक्ति संगठित गरी आफू निर्णायक बन्दै जाने भन्दा केही पदमा बार्गेनिङ गरेर जसरी आफ्नो शक्तिलाई निष्प्रभावी तुल्याए, एमालेमा गौतमको भूमिका पनि यस्तै–यस्तै रह्यो,’ प्रा. खनाल भन्छन्, ‘कोइरालाहरुको तुलनामा देउवा पहिले निकै कमजोर भए पनि आफ्नो शक्ति संगठित गर्दै गएकाले उनी पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि निर्णायक बन्दै गए। छट्टु राजनीतिकर्मीको बोलबाला रहेका बेला गौतमले यस्तो ‘बुद्धिमत्ता’ देखाउन सकेनन्।’

‘कोइरालाहरुसँग निरन्तर संघर्ष गर्ने नेताको छवि’ ले पनि देउवालाई लाभ दिलायो। गौतमले यस्तो छवि एमालेभित्र निर्माण गर्न सकेनन्। 

२०५६ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग कांग्रेस सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका देउवाले २०६७ मा पनि सुशील कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गरे। गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइराला दुवैसँग पराजित भए पनि यी प्रतिस्पर्धाका कारण उनले आफ्नो शक्तिलाई संगठित गरिरहन सके।  

आफ्ना समर्थकहरुलाई यथावत राख्न सकेकैले १३ औँ महाधिवेशनमा देउवा सभापति निर्वाचित हुन सके। कोइराला परिवारलाई नेतृत्व दिइरहेका सुशील कोइरालाको आकस्मिक निधनका कारण पनि उनलाई १३ औँ महाधिवेशनमा सभापति जित्न सजिलो भयो।

कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि उनैलाई प्राप्त हुने भइहाल्यो। 

अनुकूल बाह्य वातावरणको अभाव, आफैँ पार्टी प्रमुख बन्न अग्रसर हुनुको सट्टा कहिले खनाल त कहिले ओलीलाई सहयोग र संसदीय निर्वाचनमा पटक–पटकको असफलताका कारण गौतमले उचित अवसर पाउन सकेनन्।

पार्टी विभाजनका कारण २०५६ को आम निर्वाचनमा गौतम र उनी नेतृत्वको नेकपा (माले) ले लज्जास्पद पराजय भोग्नु पर्यो। गौतमले विजय हासिल गरेकै भए पनि कांग्रेस बहुमतमा रहेकाले गौतम प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने स्थिति थिएन।

तर, पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा समेत गौतम पराजित हुन पुगे। पहिलो संविधान सभाकालमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने दुई अवसर प्राप्त गरे पनि संविधान सभाको सदस्य नहुँदा गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरबाट बञ्चित भए। 

विभाजनअघि नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला आपसी खिचातानीका कारण कुनै गुटले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पनि गथ्र्याे होला। तर, २०७४ को निर्वाचनमा पराजयका कारण गौतमले यो ‘सम्भावित अवसर’ पनि गुमाए। 

आगामी वर्ष हुने आम निर्वाचनको परिणाम कस्तो होला, भन्न सकिने स्थिति छैन। तर, यो चाहिँ सहजै भन्न सकिन्छ, नेपाली कांग्रेसले नै विजय हासिल गर्यो भने सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर देउवाले नै प्राप्त गर्नेछन्। किनभने, पार्टी सभापतिमा उनै दोहोरिएका छन्। 

यस्तो अवसर सायद अब गौतमले प्राप्त गर्ने छैनन्।