युनिकोड
दस बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेकपा एमाले डडेल्धुराका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष डा. तारा जोशीको नेतृत्वमा ३६ जना नेता कार्यकर्ता कात्तिक २४ गते माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीतिर लागे।
१४ भ्रातृ संगठन प्रमुखसहित एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका डा. जोशीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा निरंकुशता हाबी भएको आरोप लगाए।
दस बुँदेलाई लिएर एमालेमा अझै असन्तुष्टि देखिन्छ। दसौँ महाधिवेशनमा खासगरी सो सहमति गरेर माधव नेपालको साथ छाडेका र माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमै बसेका नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न अध्यक्ष केपी ओलीलाई हम्मे पर्ने देखिएको छ।
मंसिर १०–१२ चितवनमा हुने महाधिवेशनमा १५ पदाधिकारी पदमा दुवै पक्षलाई समेट्नुपर्ने दबाबमा ओली छन्। ती नेताहरुको उचित व्यवस्थापन नभए निर्विरोध अध्यक्ष चयन हुन खोजेका ओलीलाई त धक्का लाग्छ नै, नेताहरुलाई समेत जोगाउन हम्मे पर्ने देखिन्छ।
माओवादी केन्द्रमा नगई एमालेमै बसेका नेताहरुको व्यवस्थापन नभए माओवादी केन्द्रमै फर्किने सम्भावना पनि छ।
असार २७ गते दस बुँदे सहमति गरेर माधव नेपालको साथ छाडेका उपाध्यक्ष भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त लगायत नेताहरु पदाधिकारीका आकांक्षी छन्।
त्यस्तै रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापालाई पदाधिकारी तथा अन्य पूर्व माओवादी नेताहरुले केन्द्रीय सदस्यको आशा गरेका छन्।
यदि ती नेताहरुले उचित जिम्मेवारी नपाए असन्तुष्टि चर्किने नेताहरु बताउँछन्।
उपाध्यक्ष रावलले दसौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमै चुनाव लड्ने बताइसकेका छन्। उनी आफ्ना पक्षका नेताहरुसँग परामर्शमा छन्।
यस्तै सुरेन्द्र पाण्डेले पनि महासचिवका लागि गरिरहेका छन्। नवौँ महाधिवेशनमा पाण्डे ईश्वर पोखरेलसँग जम्मा ६ मतले पराजित भएका थिए। पाण्डेले एक हजार ३० मत ल्याउँदा पोखरेलले एक हजार ३६ मत ल्याएर महासचिवमा निर्वाचित भएका थिए।
त्यही भएर दसौँ महाधिवेशनमा महासचिवभन्दा तलको पदमा नउठ्ने उनको अडान छ।
‘महासचिवभन्दा तल्लो पदमा झरेर उठ्ने कुरा भएन,’ पाण्डेले नेपालखबरसँग भने, ‘मेरो स्वाभाविक दाबी महासचिवमा छ, त्योभन्दा माथि जान पनि सकिन्छ। नेताहरुसँग छलफलमै छु।’
माधव नेपालको साथ छाडेपछि उनी ओलीनिकट देखिएका छन्। उनी दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिको सहसंयोजक छन्।
ओलीले नवौँ महाधिवेशनबाट पदाधिकारी बनेका नेतामध्ये रावल, शाक्य, पाण्डे र भुसालको व्यवस्थापन १५ पदाधिकारीभित्र गर्नैपर्ने अवस्था छ। यस्तै बादल, भट्ट, रायमाझी र थापालाई पनि समेट्नै पर्ने बाध्यता छ।
यसैगरी ओलीलाई वर्षौंदेखि साथ दिइरहेका ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेललाई पनि पदाधिकारीमा राख्नैपर्ने छ।
नेताहरुको उचित व्यवस्थापन नभए त्यसले समस्या ल्याउने उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताइन्।
‘१५ पदाधिकारीमा कसलाई कसरी छान्ने, हामी बसेर छलफल गर्छौँ,’ शाक्यले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘सिंगो पार्टी एक रहेको सन्देश दिन दस बुँदे सहमतिमा रहेका नेताहरु र पूर्व माओवादीका नेताहरु समेट्नुपर्छ। सबै समेटेर एमाले बनाउनुपर्छ।’
शाक्यले एमाले विभाजनमा नलाग्ने सबै नेताले महाधिवेशनबाट उचित जिम्मेवारी पाउनुपर्ने बताइन्।
‘हामीले फलानो ग्रुप भन्नुहुँदैन, एमालेमा रहेपछि उहाँहरु सबैको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, मै सबैथोक भन्नुहुन्न, जति पद छ सबैलाई मिलाएर समेट्नुपर्छ,’ शाक्यले भनिन्।
अहिले एमालेको विधान अनुसार पदाधिकारीमा एक अध्यक्ष, वरिष्ठसहित ५ उपाध्यक्ष, ७ सचिव, एक महासचिव, र एक उपमहासचिवको व्यवस्था छ।
केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले अध्यक्षबाहेक अन्य सबै पदमा निर्वाचन हुने बताए।
‘अध्यक्षबाहेक सबै पदमा चुनाव हुने देखिन्छ,’ बस्नेतले नेपालखबरसँग भने, ‘अध्यक्ष ओली यसपटक कुनै पदाधिकारीमा यसलाई जिताऊ, उसलाई नजिताऊ भनेर मुख खोल्ने पक्षमा हुनुहुन्न।’
निर्वाचनको स्थितिमा दस बुँदे सहमतिको वकालत गरिरहेका रावल, भुसाल, पन्त लगायतका नेताहरु पदाधिकारीमा चुनिने सम्भावना कम छ। किनभने देशभर प्रतिनिधि चयनलाई हेर्दा उनीहरुको पक्षमा माहोल बन्ने सम्भावना देखिँदैन।
विभिन्न जिल्लामा भएका प्रतिनिधि चयनप्रति नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा शक्तिको दुरुपयोग भएको उनले आरोप लगाए।
‘नेकपा एमाले कैलालीमा अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा पार्टी सत्ताको घिनलाग्दो दुरुपयोग,’ रावलले कात्तिक २७ गते सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कार्यकर्ताको चुन्ने चुनिने सार्वभौम अधिकारको चीरहरण, जबजको उपहास।’
रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर ३ मा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको विषयमा विवाद भएको थियो। त्यसो त ओलीले प्रतिनिधि छनौटमै सजगता अपनाएका छन्। देशैभरबाट आफूअनुकूल प्रतिनिधि चयन गर्न ओली सफल भएको नेताहरु बताउँछन्। जसमध्ये अधिकांश निर्विरोध चयन भएका हुन्।
प्रतिक्रिया