युनिकोड
निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीको वैधता अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको पक्षलाई दिएपछि संयोजक मिलन पाण्डेले अदालतसम्म पुग्ने चेतावनी दिएका छन्।
–विवेकशील-साझा विवाद : रवीन्द्र मिश्र पक्षलाई आयोगको मान्यता
–केन्द्रीय कमिटीको छानबिनका लागि उजुरी दिन्छौं, नमाने अदालत : पाण्डे
जवाफमा प्रवक्ता शरदराज पाठकले यो निर्णय विवेकशीलता नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘वैचारिक मतभेद हरेक दलमा हुन्छ। तर लोकतन्त्रको सौन्दर्य के भने सर्वसम्मति नहुँदा मत विभाजनबाट निर्णय गरिन्छ, अल्पमत पक्षले बहुमतको निर्णय स्वीकार्छ वा फरक मत विधिसम्मत ढंगले कायम राख्छ’, प्रवक्ता पाठकले सामाजिक सञ्जालमार्फत संयोजक पाण्डेलाई भनेका छन्, ‘बहुमत पार्टी निर्माताको निर्णयलाई ललकारेर मुद्दा हाल्ने, अदालत लैजाने चेतावनी विवेकशीलता हैन।’
यस क्रममा प्रवक्ता पाठकले विवेकशील साझाको एकीकरण सम्झौतापत्रमा उल्लेख बुँदासमेत देखाएका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘विवेकशील साझाको एकीकरण सम्झौतापत्रमा स्पष्ट लेखिएको छ: '...बाधा अड्चन आएमा त्यसको अन्तिम व्याख्या र निरूपण केन्द्रीय समितिले गर्नेछ।'
अगाडि भनेका छन्, ‘अड्चन आयो, ८०% केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षको प्रस्तावमा सहमति गरे। सहभागितामूलक लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासबाट निकास आयो। निर्वाचन आयोगले सदर गऱ्यो।'
प्रतिक्रिया