प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा गण्डकीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिँदै

गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। 

भोली असोज २४ गते पोखरामा विशेष कार्यक्रम गरेर प्रदेशलाई साक्षर  घोषणा गरिने शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा कार्यक्रम हुने शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। पन्ध्र वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको क्षेत्र, जिल्ला वा राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने सरकारी नीति छ। सोही नीतिअनुसार प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न लागिएको हो। 

गण्डकी प्रदेशको औसत साक्षरदर ९६ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए। ‘लक्षित समूहका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भएपछि हामीले प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न लागेका हौँ,’ उनले भने।  

गत भदौ ३० मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेकाले साक्षर गण्डकी अवधारणापत्र स्वीकृत गरी साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख तोयनाथ लम्सालले स्थलगत घरधुरी सर्भेक्षण गरी निरक्षर व्यक्तिलाई साक्षर बनाउन सरकारले अभियानको रुपमा ‘साक्षर नेपाल अभियान’ देशव्यापी सञ्चालन गरेको जानकारी दिए। 

शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार गण्डकी प्रदेशको नवलपुरमा सबैभन्दा बढी ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन्। सबैभन्दा कम लमजुङमा ९५.५ प्रतिशतमात्रै नागरिक साक्षर भएको तथ्याङ्क छ।

मुस्ताङमा ९६ दशमलव ३५, स्याङ्जामा ९६ दशमलव १६, कास्कीमा ९६, तनहुँमा ९६ दशमवल चार, बागलुङमा ९६ दशमलव ५७, मनाङमा ९६ दशमलव नौ, गोरखामा ९७ दशमलव दुई, म्याग्दीमा ९६ दशमलव २७ र पर्वतमा ९६ दशमलव ९३ प्रतिशत नागरिक साक्षर भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

जिल्लागतरुपमा सबै जिल्ला यसअघिनै साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। मुस्ताङ सबैभन्दा पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको हो। विसं २०७१ असार ३१ मा मुस्ताङ साक्षर घोषणा भएको हो भने सबैभन्दा अन्तिममा पर्वत विसं २०७४ माघ १८ मा साक्षर घोषणा भएको थियो। 

सरकारले सबै नागकिलाई साक्षर बनाउन र विद्यालय जाने उमेरका पाँच वर्षमाथिका बालबालिकाका लागि विद्यालय भर्ना अभियान गत वर्ष सञ्चालन गरेको थियो। पन्ध्र वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहका सबै नागरिकलाई न्यूनतम साक्षर बन्ने अवसर प्रदान गरी साक्षर नेपाल घोषणाको नीति सरकारले लिएको छ। रासस