युनिकोड
नेकपा एमालेभित्र पनि पनि अहिलेको संसदीय निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने बहस चलेको छ। शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा जारी पहिलो विधान महाधिवेशनमा आइतवार सुझाव दिएका पाँचवटै समूहबाट निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने कुरा उठेको हो।
शनिबार छलफल गरेर रिपोर्टिङ गर्न नभ्याएका समूहका टोली नेताहरुले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अति नै महंगो र खर्चिलो भएको भन्दै फेर्नुपर्ने मत राखेका हुन्।
गण्डकी प्रदेश समूहबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष जगत विश्वकर्माले आफ्नो टोलीको सुझाव राख्दै निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
'अहिलेको निर्वाचन बढी खर्चिलो भएकाले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता', उनले भने, 'यो महंगो निर्वाचन प्रणालीले अनेक समस्या ल्याएको छ। त्यसैले यस प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्नेतर्फ लागौँ।'
त्यसैगरी उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास कमिटीका प्रतिनिधिको समूहबाट उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सुजिता शाक्यले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले पनि विश्वकर्माले जस्तै अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो भएको बताउँदै यसमा सुधारका लागि एमालेले निर्णायक पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
शाक्यले पार्टी र राज्यसत्ताका विभिन्न निकायमा श्रमजीवी वर्गको १० प्रतिशत सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव पनि विशेष महाधिवेशनमा राखेकी छन्।
प्रदेश २ समूहबाट केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष ज्वाला साहले पनि यो निर्वाचन प्रणालीबाट संसदीय निर्वाचन लड्नै नसकिने अवस्था आएको बताएकी छन्।
साहले प्रधानमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सुझाव दिएकी छन्। 'प्रधानमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ', उनले भनिन्, 'अब त्यस निर्वाचन प्रणालीमा पार्टीले जोड दिनुपर्ने जरुरी छ।'
जनवर्गीय संगठनहरुको समूहबाट पनि साहको जस्तै सुझाव एमाले नेतृत्वलाई आएको छ।
यो समूहबाट सुझाव राख्दै अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुनिता बरालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएकी छन्।
प्रदेश १ समूहका तर्फबाट प्रदेश अध्यक्ष देवराज घिमिरेले निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो भएकाले यसमा व्यापक सुधार हुनुपरने सुझाए।
'यो निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी सर्वसाधारणले समेत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु आवश्यक छ', उनले भने, 'राजकीय पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सिफारिश पार्टीको संस्थागत निर्णय अनुसार हुनुपर्ने जरुरी छ।'
प्रतिक्रिया