सरकारले केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता गराउने राजदूतमा महेन्द्रबहादुर पाण्डे (चीन), डा. वंशीधर मिश्र (बंगलादेश), नारदमुनि भारद्वाज (कतार), युवराज खतिवडा (अमेरिका), अञ्जान शाक्य (इजरायल), उदयराज पाण्डे (मलेसिया), दावाफुटी शेर्पा (स्पेन), डा.निर्मलकुमार विश्वकर्मा (दक्षिण अफ्रिका), नीलाम्बर आचार्य (भारत) रहेका छन्।
डा. युवराज खतिवडालाई ओली सरकारले २०७७ असोज १५ मा अमेरिकाका लागि राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो।
राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
‘राजनीतिक नियुक्तबाट गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको छ,’ कार्कीले भने।
राजदूत हुनुअघि डा. खतिवडा अर्थमन्त्री थिए।
राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि खतिवडालाई ओलीले अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिए।
सांसद नरहेपछि छ महिना मात्रै मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक प्रावधानअनुसार खतिवडाले २०७७ भदौ २० गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। राजदूत नियुक्त हुनुअघि उनी ओलीका आर्थिक सल्लाहकार थिए।
भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य २०७५ माघ २० मा ओली सरकारबाट राजदूत नियुक्त भएका हुन्।
यसअघि साउन ३ गते पनि देउवाले ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएपनि जापानका लागि राजदूत प्रतिभा राणाको म्याद असोज १५ सम्म छ ।
ओमानका लागि राजदूत शर्मिला पराजुलीको कार्यकाल सकिएको छ, तर सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि म्याद थपेको छ । यस्तै २०७५ पुसदेखि दक्षिण कोरियामा राजदूत पद रिक्त छ ।
श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासमा पनि ०७६ साउनदेखि राजदूत पद खाली छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदीय समितिबाट सुनुवाई हुने प्रक्रिया छलेर राजनीतिक निर्णयका आधारमा राजदूत नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो।
Shares
प्रतिक्रिया