युनिकोड
सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूबीच बिहीबार फरक फरक तीनवटा बैठक भए। पहिलो बैठक कांग्रेसबाहेकका तीन दलका नेताबीच हात्तीवनस्थित उपेन्द्र यादवको निवासमा भयो।
जुन बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, यादव स्वयम् र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए।
कांग्रेसबिनाको उक्त बैठकपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको अर्थका रुपमा धेरैले बुझेका थिए।
त्यसपछि बिहीबारै दिउँसो सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको मात्रै उपस्थितिमा बैठक भयो।
उक्त बैठकमा जसपा अध्यक्ष यादव सहभागी भएनन्। त्यस बैठकमा ढिलो गरी पुगेका एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाल पनि केही बेर बसेर एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँगको भेटका लागि सिंहदरबारतिर लागे।
त्यसपछि सत्तारुढ दलको बैठक शुक्रबारसम्म स्थगित गरिएको बताइएको थियो। तर बिहीबार साँझ फेरि सत्तारुढ दलको बैठक बसेको छ।
उक्त बैठकबाट सत्तारूढ गठबन्धन दलहरू सरकारलाई पूर्णता दिने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि बिहानैदेखि चलाएको छलफलले साँझसम्म केही मूर्त रुप लिएको बताइएको छ।
साँझ भएको छलफलमा चाँडै नै सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सहमति भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले बताए।
‘भरसक भोलि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ । नभए २८ भदौमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएपछि सरकार पूर्ण हुनेछ’, चौधरीले भने।
त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि दलहरुबीच एक दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि खाका तयार भएको बताएका छन्।
एमालेले तत्कालीन एमालेका १४ जना सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ। उक्त रिटको सुनुवाइ २८ भदौमा तोकिएको छ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएपछि नेता नेपाल उक्त रिट किनारा लागेपछि मात्रै सरकारमा जाने योजनामा छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नहुन्जेलसम्म सरकारमा जाने निर्णयमा पुगेका छैनन्।
नेपालले संसदमा पुगेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्चले रिट किनारा नलगाएसम्म तत्कालै निष्क्रिय बनाउन नदिने अडान लिएका छन्।
उता यादव अध्यादेश निष्क्रिय नभइ तत्कालै सरकारमा गएमा पार्टीमा असन्तुष्टि बढेर महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टीले सांसद-नेता तानिदिने त्रासमा छन्।
कांग्रेस सभापति देउवा गत २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनको मन्त्रिपरिषद्मा अहिले कांग्रेसबाट दुई मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री र माओवादीबाट दुई जना मन्त्री छन्।
एकीकृत समाजवादी पार्टीमा एमालेका जनप्रतिनिधिले सनाखत गरिसकेकाले अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा छन्। तर यादव र नेपाल नेतृत्वका पार्टी अझै दुई हप्ता सरकारमा नजाने रनणतिमा छन्।
सत्तारुढ दलको अर्को बैठक शुक्रबार पनि बस्ने भएको छ। सत्तारुढ दलका बिहीबारका बैठकमा अमेरिकी परियोजना एमसीसीबारे ठोस छलफल हुन नसकेको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया