युनिकोड
२०७४ फागुनमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि ३ वर्षसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालय बाहेक ६ वटा मात्र मन्त्रालय रहेका थिए। सुरुवातमा मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेकै भवनमा ४ वटा मन्त्रालय बसेका थिए। २ मन्त्रालय बाहिर थिए।
पछि ४ मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट अन्यत्र सरेर छुट्टा छुट्टै ठाउँमा व्यवस्थापन भए। मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगै सानो ठाउँमा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोगलाई राखिएको थियो।
गत वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ६ बाट ८ पुर्याइएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार टिकाउन र जसपाका सांसदलाई मन्त्री दिन मन्त्रालयको संख्या बढाएका थिए।
माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेपछि कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने। उनले पनि दलहरूलाई मन्त्रीको भाग पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गरे। अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालय बाहेक मन्त्रालयको संख्या १२ पुगेको छ।
मन्त्रालयको संख्या नबढ्दासम्म सबै मन्त्रालय आ–आफ्नो ठाउँमा एकल रुपमा व्यवस्थित तरिकाले रहेका थिए। तर अहिले ठाउँको अभावमा एक स्थानमा २ वटा मन्त्रालय राख्नुपरेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको भवनमा नयाँ बनेको कानून महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ मन्त्रालयलाई राखिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय नजिकै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय रहेको छ। सो मन्त्रालय रहेको भवनमा अर्को मन्त्रालय नबसेपनि यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको प्रदेश योजना आयोगको कार्यालय सारिएको छ।
बुटवलको सडक डिभिजन परिसरमा चारवटा मन्त्रालय छुट्टा छुट्टै ठाउँमा रहेका थिए। अहिले ती चारवटै ठाउँमा दुई दुई वटा मन्त्रालय राखिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको ठाउँमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय पनि रहेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको ठाउँमा नयाँ थपिएको उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय पनि राखिएको छ।
परिसर भित्रकै अर्को भवनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय एकै ठाउँमा राखिएको थियो। यसअघि यी दुई एउटै मन्त्रालयको रुपमा सोही भवनमा रहेका थिए।
सडक डिभिजन परिसर भित्रकै दक्षिणतर्फ सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको थियो। वैशाखमा शंकर पोखरेलले यो मन्त्रालय विभाजन गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छुट्टै बनाए। मन्त्रालय छुट्याएको भए पनि दुई मन्त्रालयलाई एकै ठाउँमा राखिएको थियो।
कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय फेरि विभाजित भयो। मन्त्रालयको समाज कल्याण र श्रम रोजगारको कार्यक्षेत्र अन्य मन्त्रालयमा गाभिए। सामाजिक विकास नाम हटेर शिक्षा, विज्ञान, युवा खेलकुद मन्त्रालय बन्यो। अहिले शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय एकै ठाउँमा रहेका छन्।
संख्या थपिएपछि मन्त्रालयहरू अस्तव्यस्त र भद्रगोल भएको छ। थपिएका मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकक्ष, बैठक कक्ष लगायतको लागि छुट्टै ठाउँ बनाउनुपर्छ। थप कर्मचारी पनि चाहिने हुँदा खर्चको भार बढ्ने गर्दछ।
विभाजित भएपछि एउटा मन्त्रालयमा धेरै कर्मचारी र अर्को मन्त्रालयमा निकै कम कर्मचारी भएको विभाजित नयाँ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
अहिले २ वटा मन्त्रालय मात्र छुट्टा छुट्टै ठाउँमा एकल रुपमा रहेका छन्। कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बुटवलमा छ। पर्यटन ग्रामिण तथा सहकारी मन्त्रालय स्थायी राजधानी तोकिएको स्थान दाङमा राखिएको छ।
तर दाङमा मन्त्रालय राखिएको भएपनि यो मन्त्रालयको कतिपय काम अहिले बुटवलबाटै हुने गरेको छ। पछिल्लो समय पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले कांग्रेसको भागमा परेका थप ३ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका छन्।
अन्य मन्त्रालयको काम पनि गर्नुपर्ने हुँदा र नयाँ बजेट बनाउने तयारी भइरहेकाले पर्यटन ग्रामिण विकास तथा शहरी विकास मन्त्रालयको काम पनि बुटवलबाटै भइरहेको हो। मन्त्रीसँगै आफू कर्मचारीहरु पनि अहिले बुटवलबाटै काम गरेको मन्त्रालयका उपसचिव ध्रुव धितालले बताए।
सचिवलाई पनि दोहोरो जिम्मेवारी
मन्त्रालयहरुलाई विभाजित गरेर संख्या थपेको भए पनि नयाँ मन्त्रालयमा सचिव नियुक्त हुन सकेको छैन। एकै ठाउँमा दुई दुई मन्त्रालय भएजस्तै एक सचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ।
सरकारका तीन सचिव र एक निमित्त सचिवले त्यसरी दोहोरो जिम्मेवारी पाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका उपसचिव यमकान्त पाण्डेले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिवलाई कानून, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हेर्ने गरि खटाइएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयकै अर्का सचिव कुमारप्रसाद दाहालले श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय पनि हेरेका छन्।
भौतिक विकास पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अहिले सचिवविहीन छ। यसअघि सचिव रहेका शुसिलचन्द्र तिवारीको संघमा सरुवा भएपछि उपसचिव भिमार्जुन पाण्डेले निमित्त सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
उनले सोही ठाउँमा रहेको उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्री नियुक्त नभइसकेकाले नयाँ मन्त्रालय अझै पुरा सञ्चालनमा नआइसकेको र केही काम आफूले हेरिरहेको निमित्त सचिव पाण्डेले बताए।
वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र केसीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि हेर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ।
मन्त्रालय थपिए पनि भएन मन्त्रिपरिषद विस्तार
लुम्बिनी प्रदेशमा कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको करिब एक महिना भएको छ। केसीले साउन २८ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेसँगै थप ६ जना मन्त्री पनि नियुक्त गरेका थिए। जसमध्ये कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री, माओवादी केन्द्रका कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा योजना, जसपाका सहश्रराम यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनाएका थिए।
जसपाका पुरमती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी तथा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका नवलपरासीका अजय शाही विना विभागीय मन्त्री थिए। त्यस मध्ये शाहीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए भने बाँकी २ जना अझै विनाविभागीय छन्।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै हुँदा र मन्त्रालयको संरचनागत व्यवस्थापन अझै भइनसक्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसँग अहिले ८ वटा मन्त्रालय रहेका छन्।
पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकासमन्त्री डिल्ली चौधरीले कांग्रेसको भागमा परेका उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूले लिएका छन्।
प्रतिक्रिया