युनिकोड
सत्ताको रस्साकस्सीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही गण्डकी प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिको सभापति चयन भएका छ्न्।
उनलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता पक्षीय गठबन्धनले सभापति बनाएको हो। यद्यपि, उनी सर्वसम्मत बने। यसअघि सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य रहेका उनलाई सभापति बनाउन नै यता ल्याइएको थियो। समितिमा सत्ता पक्षका ७ र विपक्षीका ६ सदस्य छन्। एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका इन्द्रधारा विष्ट पछाडि हट्दै सर्वसम्मत नेतृत्व चुन्ने प्रस्ताव गरेपछि उनी सभापति भए। उनले मंगलबार नै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छ्न्।
सो समिति सभापतिमा यसअघि जनमोर्चाकै कृष्ण थापा सभापति थिए। सत्ताको रस्साकस्सीमा उनले कांग्रेस नेतृत्वको मोर्चालाई सघाउन इन्कार गरिदिए। पार्टीको निर्णय लत्याए। पार्टीले ह्विप नमानेको भन्दै उनलाई पहिला साधारण सदस्य र पछि संसद सदस्यबाटै निकाल्यो। अदालत गुहारेका उनलाई अदालतले पदमुक्त गरिदियो।
खिमविक्रम भने कांग्रेस मोर्चाले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्ले दिन नाटकीय रुपले अस्पतालको बेड रोजे। कोभिड संक्रमित भएकाले अस्पताल गएको बताए पनि उनको सो प्रष्टोक्ति संशयको घेरामा पर्यो। गुरुङ सरकार जोगियो तर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै बहुमत सिद्द गर्ने बेला भने शाही पार्टी लाइनमा उभिए। शाहीले कृष्णचन्द्र नेपालीको पक्षमा हस्ताक्षर गरे। विश्वासको मत दिए। अहिले उनको पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको छ। सरकारमा आउन गरेको आग्रह अस्वीकार गरेको जनमोर्चाकी अर्की सांसद पियारी थापा संसदीय दलको नेता भएकी छन्।
पृथ्वीसुब्बा सरकारले आफूसँग बहुमत हुँदा नै सत्ता बाहिर रहेर सघाएको जनमोर्चालाई सो लाभको पद दिएका थिए। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन महतत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनमोर्चा जे पद मागे पनि पाउने अवस्थामा थियो।
तर,सरकारमा नजाने भनेपछि उसले खाइपाइ आएको सभापति पदको निरन्तरता दिनु सत्ता गठबन्धनको नैतिक दायित्व नै थियो। सभापतिलाई गाडी, आवाससहितको सुविधा हुन्छ।
यता,नयाँ सरकार बनाउने बेला जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले साना दलको थ्रेसहोल्ड हटाउने माग गरेका थिए। थ्रेसहोल्डका कारण उनीहरुले संसदीय दलको कार्यालय र दलको नेताले पाउने सुविधा पाउँदैनन्। सहमति अनुसार प्रदेश सभा नियमावली संशोधन भए, १० प्रतिशत सांसद हुनुपर्ने अवस्था नरहे पियारीले स्वतः ती सुविधा पाउने छन्।
यता, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति रहेका कांग्रेसका कुमार खड्का मन्त्री भएपछि सो ठाउँ खाली छ। त्यसमा भने विपक्षी एमालेकै हक लाग्ने भएकोले एमालेकै सांसद आउने सत्ता पक्षले जनाएको छ।
४ जना मन्त्री लिएर सरकार चलाएका मुख्यमन्त्रीले खिमविक्रमलाई सो समिति सुम्पिएसँगै सरकार बिस्तार गर्ने जमर्को गरेका छ्न्। सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काका अनुसार सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरो लगभग मिलेको छ। कांग्रेस र माओवादीबीच अर्थ र भौतिक कस्ले लिने भन्नेबारे सहमति नजुट्दा विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।
प्रतिक्रिया