विरोधीकै काँधमा एमसीसी, कसरी अघि बढ्ला?

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै सर्वाधिक विवादमा परेको अमेरिकी सहयोग प्याकेज एमसीसी कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो बढेको छ। 

देउवा सरकारमा एमसीसी स्वीकार्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि एमसीसीको घोर विरोधी आवाज बुलन्द पार्दै आएका माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मासम्म छन्। उनै अर्थमन्त्री बनेका शर्माको काँधमा एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ।

यसअघिका अर्थमन्त्रीहरुले वर्षेनि एमसीसी परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले संसदमा अध्यादेशबाट आएको बजेट टेबल गर्दैगर्दा यसबारे कस्तो व्यवस्था गर्लान्, सबैको चासोको विषय बनेको छ। 

हुन त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच विपक्षी गठबन्धन बन्नुभन्दा पहिले नै संसदबाट एमसीसी पास गर्नुअघि संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने सहमति भएको हो। उनीहरुले तयार पारेको संकल्प प्रस्तावमा नेपालको हितविपरीत नहुनेगरी सन्धि–सम्झौता उल्लेख छ।

एमसीसी पास गराउने अडानमै रहेको एमालेको ओली समूहले विरोध नगर्ला, तर यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनेर चर्काे विरोध जनाउने माओवादीका नेताहरुका सन्र्दभमा नैतिकताको प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। त्यसकारण पनि माओवादी मन्त्रीहरुलाई एमसीसी पारित गर्न कठिन छ। 

एमसीसी परियोजना अर्थ र ऊर्जा दुवै मन्त्रालयसँग जोडिएको छ र ती दुवै मन्त्रालय यही परियोजनाका विरोधीको हातमा छ। ऊर्जामन्त्री बनेकी पम्फा भुसाल पनि यो परियोजनाकी घोर विरोधी हुन्। नेकपा विभाजन हुनुअघिको एउटा स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी विरोधको सुरुवात पम्फा भुसालले नै गरेकी थिइन्। 

यसको प्रक्रिया अघि बढाउने र कार्यान्वयन गर्ने तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जा नै भएको हुँदा यो मुद्दा अरु पेचिलो हुने देखिएको छ। उसो त हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नै एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो। 

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकाको तर्फबाट कायममुकायम कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी नास थिए। कार्की अहिले कानुनमन्त्री छन्। 

यसको अर्थ एमसीसी पास गराउने दायित्व पनि अन्यभन्दा देउवा सरकारमा बढी छ। त्यसमाथि यो सम्झौता संसदमा सन्धि–सम्झौता विधेयकका रुपमा दर्ता समेत भइसकेको छ। 

तर, एकातर्फ सम्झौताको अपनत्व लिनुपर्ने सरकार र अर्कोतिर विरोधी मन्त्री। के होला त एमसीसीको भविष्य? वर्तमान सरकारका लागि यो विषय पेचिलो बनेको छ।

त्यतिमात्र होइन, माओवादी र एमाले एकै ठाउँमा रहँदा अर्थात् तत्कालीन नेकपाका धेरै नेताहरुले एमसीसीको विरोध गरेका थिए। 

विवाद बढ्दै जाँदा नेकपाले कार्यदल समेत बनाएको थियो। झलनाथ खनाल, भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदलले संशोधन नगरी एमसीसी अघि बढाउन नहुने प्रतिवेदन समेत तयार गरेको थियो।  

प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘सम्झौतामा राखिएका विषयहरु त्रुटिपूर्ण रहेकोले यसलाई सच्याइनुपर्छ।’

प्रतिवेदनले विद्युत प्रसारण लाइन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी नेपालको आवश्यकता अनुसार सञ्चालन हुने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्ने तथा मर्मत सम्भार गरिने भनिएका सडकहरु त्यस्तो मर्मत सम्भारपछि तुरन्तै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालन गरिने विषय सम्झौतामा उल्लेख गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालमा विद्युत उत्पादन बढिरहेकाले पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ। माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकको छ। यसले आफ्नो पूर्ण क्षमताको उत्पादन सुरु गर्दै छ। त्यस्तै नेपालमा अरु थुप्रै आयोजना निर्माणाधीन छन्। नेपाल अहिले बर्खाको समयमा विद्युतमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। अब नेपालले विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि नेपाललाई प्रसारण लाइनको आवश्यकता छ। 

अहिले नेपालले प्रयोग गरिरहेको प्रसारण लाइन भनेको ढल्केवरको ४ सय केभी क्षमताको हो। यसले १ हजार मेगावाट मात्रै आपूर्ति गर्न मिल्छ। एमसीसी ले छनोट गरेको बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन पनि ४ सय केभी क्षमताको छ। तर, यसबाट २ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत आपूर्ति गर्न मिल्छ। 

सम्झौताअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ खासगरी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासमा अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। 

अमेरिकी संसदले विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्यसहित यो परियोजना सन् २००४ मा स्थापना गरेको थियो।

एमसीसीकै वेबसाइटमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय मानिएको छ। यसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको उल्लेख छ। 

वर्षौँको छलफलपछि नेपाल र एमसीसीबीच सम्झौता भएको हो। संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने एमसीसीको बाध्यकारी व्यवस्था, परियोजनाका विविध सर्तलाई लिएर चर्को विरोध हुनथालेपछि यो यत्तिकै थन्किएको छ। 

सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरिएको छ। यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव छन्।

वासिङ्टनमा एमसीसी स्वीकार्ने सम्झौता भए पनि सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको थियो।