युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार ५ बजेभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
यस्तै अदालतले ७ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको आधारमा कुनै पनि सांसदलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।
गत जेठ ८ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दोश्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि आह्वान गरेपनि दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ती गरिएको थिएन। शेरबहादुर
देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।
तर केपी ओलीले जसपाको महन्त ठाकुर र आफ्नो हस्ताक्षरसहित १५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी गरेपछि दुवै दाबी खारेज गरिएको थियो।
विघटनको डेढ महिनापछि सर्वोच्चले फैसला गरेको हो। पहिलो संसद विघटन हुँदा ६७ दिनपछि फैसला आएको थियो। त्यतिबेला विघटन गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो।
प्रतिक्रिया