धीमा गतिको गण्डकी सरकार - काम थोरै, कुरा धेरै

गण्डकी सरकारको अघिल्तिर बजेट पारित, मन्त्रिपरिषद्को कार्यभार वितरण तथा बिस्तारको मुख्य जिम्मेवारी छ। 

असार ४ गते विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले आफूसँगै सपथ खुवाएका ४ मध्ये २ जना मन्त्रीलाई विना विभागीयमै थन्क्याएका छन्। 

कांग्रेसका कुमार खड्का र  नेकपा माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारीले क्रमशः सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी थमाएपनि स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्यले कुन मन्त्रालय पाउने निश्चित छैन। 

यसअघिका मुख्यमन्त्रीले सत्ता टिकाउन बनाइदिएको ११ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने अवसरलाई उनले सरकारको प्रभावकारिता बढाउने काममा उपयोग गरेकै छैनन्। मनाङका बाढीपहिरो पीडितलाई राहतवितरण बाहेक बधाई र शुभकामना थाप्दै गरेका मुख्यमन्त्री नेपालीको मन्त्रिपरिषद्ले देखिने गरी खासै काम गरेको छैन। 

उनै मुख्यमन्त्री मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने सिलसिलामा संचारकर्मीमाझ झुल्किए। आफ्नो सरकारबारे खासै धेरै कुरा नगरेका उनले बजेट तयार भइरहेको र बजेट पारित भएसँगै सरकारलाई पूर्णता दिने बताए। 

उनका अनुसार बजेटबारे छलफल गर्न असार २५ गतेदेखि सदन बोलाउन सभामुखलाई आह्वान गरिने छ। लगत्तै उनले  मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउन प्रवक्ता कुमार खड्कालाई जिम्मा लगाए। 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४ अर्ब ५१ करोडको नयाँ ठेक्का!

वाचाल मन्त्री कुमार खड्काले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका विभिन्न निर्णय सुनाउने क्रममा सबैभन्दा बढी अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेको आर्थिक भारलाई केन्द्रमा राखे।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्दै नयाँ आर्थिक भार थपेको उनले जिकिर गरे।

सरकारबाट हट्ने निश्चित भएपछि ती योजनामा रकम खन्याइएको बताउँदै भने,‘विभिन्न जिल्लाका १० वटा योजनामा वितरण गरिएका छन्। ठेक्का खोल्ने हो भने प्रदेशमा बजेट हुँदैन, रातो किताबभन्दा बाहिरका योजनामा यसरी बजेट राखेर ठेक्का लगाइएछ।’ 

अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च भएर २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बचत हुने र सो रकम अहिले प्रस्तुत गरिएको ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेटको स्रोत मानिने घोषणा गरेका थिए। 

मन्त्री खड्काका अनुसार नयाँ ठेक्का लगाइपछि अब रकम नबच्ने र त्यसले अहिलेको बजेट प्रभावित हुने भएको हो। 

उनका अनुसार हतारमा गरिएको निर्णयमा आएका योजनाहरुको प्राविधिक प्रस्ताव नै स्वीकृति भएको छैन भने केही योजनाको आर्थिक प्रस्तावसमेत तयार छैन। 

उनले अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरुबारे स्वेतपत्र ल्याउने तयारी भएको पनि बताए। यसो भनिरहँदा उनले नयाँ सरकार आएपछि करिब १६ करोड रकमान्तर गरेको तथा सांसदहरुमार्फत् १० लाखभन्दा कमका नयाँ टुक्रे योजनालाई रकम दिइएको कार्यलाई वैधानिक भएको जिकिर गर्न भ्याए। 

‘बाढीपहिरो पीडितहरुको लागि र अन्य आवश्यक योजनाको लागि रकम विनियोजन भएको हो’, उनले भने,‘ त्यो रकम दुरुपयोग हुँदैन।’ उनले रकमान्तरलाई स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताउन पनि छुटाएनन्।  

'किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) ले पनि रकमान्तर गर्नुभएको रहेछ। मनमोहन, गिरिजाप्रसाद, प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली सबैले गरेका छन्। हामीले पनि त्यही सिक्यौं’, उनले भने। 

३ बैठक केही निर्णय 

प्रवक्ता खड्काले मन्त्रिपरिषद्का ३ वटा बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँदै गण्डकी सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारीको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापन गर्न ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेको बताए। 

विपत् व्यवस्थापन गर्नको लागि यसअघि गठित निर्देशक समिति ठूलो भएको र तत्काल बैठक बस्न नकिने भएकाले निर्देशक समितिलाई विशेष अधिकार दिइएको उनको भनाई थियो। 

उनका अनुसार टास्क फोर्समा मन्त्री अधिकारीसहित २ जना विनाविभागीय मन्त्री, कानून सचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहने छन्। 

उनका अनुसार सरकारले  नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले, सदस्यमा डा. सुभाष अधिकारी, मुख्य न्यायाधीवक्तामा रोहितराज बास्तोला, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारमा खड्गबहादुर कमाल र मुख्यमन्त्रीको प्रेस संयोजकमा भरत कोइराला नियुक्त गरेको छ। 

सरकारले साना योजना मन्त्रालयबाटै फरफारक गर्न निर्देशिका जारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए। 
जुनसुकै योजनाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय धाइराख्नुपर्ने अवस्था हटाएका यो निर्णय आएको बताउँदै उनले अगाडि भने, ‘ठूला योजना मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालय आउँछ, अब साना योजना सम्वन्धित मन्त्रालयबाटै काम हुन्छ।’ 

सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सचिवहरुको आवासको लागि भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन महाशाखाले हेर्ने गरी जिम्मा दिइएको, सवारी साधन खरिद गर्दा एकरुपता ल्याउन र सकेसम्म न्यूनतम् खर्चमा गाडी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि मन्त्री खड्काको भनाई थियो। 

‘विगतको सरकारले ३८ करोडको गाडी ल्याउने निर्णय गरेको थियो, त्यसलाई घटाएर १० करोड खर्च हुने अवस्था ल्याउँदै खर्च घटाइएको छ, उनले भने।