युनिकोड
नयाँ सरकारले केही समयअघि राजदूतहरूको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिस भएकाहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइसकेको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले। समितिले विगतमा झैँ फेरि सुनुवाइको नियमित कर्मकाण्डी पसल खोलेर सिफारिस भएकामध्ये कसैमाथि कुनै उजुरबाजुर भए समितिमा दिन सूचना जारी गरिसकेको छ।
यसपालिको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा एउटा रमाइलो कर्मकाण्ड देख्नपाइने छ। धेरै भएको छैन, समितिको अनुमोदन पश्चात् निवर्तमान सरकारबाट भारतका लागि नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको।
नयाँ गठबन्धन सरकारले फेरि उहाँलाई नै भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा उहाँसँग पनि फेरि सुनुवाइ हुँदैछ। एकचोटि सुनुवाइ भइसकेको तर अवधि नपुग्दै फिर्ता बोलाइएका शंकर शर्मालाई फेरि भारतमै राजदूत मनोनयन गरिएको छ। अब समितिले उहाँलाई के नयाँ कुरा सोध्ला अनि उमेदवारले के नयाँ भिजन प्रस्तुत गर्नु होला! यो त उहिले पितृ श्राद्ध गर्दा बिरालो बाँध्नै पर्ने कर्मकाण्ड जस्तै भयो।
यो भन्दा हास्यास्पद के होला!
अर्को बिडम्बना, कूटनीतिक सेवाबाहेक राजनीतिक कोटामा नियुक्त हुने राजदूत छनोटको कुनै मापदण्ड छैन। बडो अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी छ। प्रधानमन्त्री, गठबन्धनका अन्य प्रमुख दलहरूको खल्तीबाट आफ्ना आसेपासेका नाम सिफारिस हुन्छन्। यसपालि पनि त्यही भएको छ। फेरि पनि कूटनीतिको क नजानेका अनि नेताका बफादारहरूको नाम सिफारिस गरिएको छ।
यसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि खासै प्रभावकारी भूमिका खेलेको पाइँदैन। उजुरी परेको आधारमा सोधपुछ गर्ने अनि उम्मेदवारको के भिजन छ, सो प्रस्तुत गर्न लगाइन्छ। त्यसैका आधारमा केही सपाट प्रश्न गरेपछि अनुमोदन प्रक्रिया पूरा हुन्छ।
वास्तवमा राजदूत नियुक्तिबारे संसदीय सुनुवाइ समितिबाट राजदूतहरूको कूटनीतिक अनुभव, कार्य क्षमता, भाषिक ज्ञानजस्ता विषयमा खरो प्रश्न गरेर तिनको बौद्धिकता, तार्किकता अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जटिल र संवेदनशील विषयवस्तुबारे गहन विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको परीक्षण हुनुपर्ने हो।
तर यस्ता बैद्धिक कुरातर्फ खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन। यस्तो हुनुमा छानबिन समितिका सदस्यहरू स्वयंमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक ज्ञान र अनुभवको कमी पनि एउटा कारण होला।
अन्य मुलुकमा आफ्नो देशको इज्जत, प्रतिष्ठा र छविको प्रवर्द्धन गर्ने उच्च कूटनीतिक ओहोदामा नियुक्त गरिने व्यक्ति क्षमतावान् हुनुका अतिरिक्त नैतिकवान स्वच्छ र इमानदार छवि भएको हुनु पनि त्यत्तिकै अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले उजुरी माग्ने प्रक्रिया आफैमा गलत भने होइन।
यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा त उम्मेदवारको चरित्रबारे छानबिन गर्नु ठिकै हो भन्न सकिएला। तर इमान र नैतिकताको लेखाजोखा गर्न बसेका कतिपय संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्यको नैतिकता आफै प्रश्नवाचक र विवादास्पद रहेको पाइन्छ।
आयातीत अवधारणा
संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति बाहिरबाट आयातीत अवधारणा हो। हुन त कुनै प्रक्रिया आयातीत हुँदैमा खराब हुँदैन। संसदीय सुनुवाइ समिति आफैमा खराब होइन। तर हाम्रोजस्तो अविकसित देसमा यसका गुण–अवगुणबारे राम्रो अध्ययन नै नगरी यो प्रक्रिया सिधै अपनाइनु गलत थियो। फेरि यो पद्धति संसारका सबैजसो देशले अपनाएका पनि छैनन्। छिमेकी भारतमै यो प्रक्रिया छैन
अमेरिकामा सिनेटले सुनुवाइ गर्नेगर्छ। यस्तो समितिको नेपालको लागि आजसम्म कुनै ठोस उपादेयता देखिएन।
सुनुवाइ समितिबाट सिफारिस भएका कुनै एक राजदूतले पनि आजसम्म आफ्नो कूटनीतिक कौशल देखाउन सकेका छैनन्। न त उजुरीको छानबिनपछि समितिले कुनै राजदूतको सिफारिस नै रोकेको छ।
आज संसदीय सुनुवाइ समितिमा त्यस्ता नामहरू सिफारिस भई आउँछन, जो प्रधानमन्त्री र अन्य प्रभावशाली मन्त्री र नेताका नजिकका मान्छे हुन्छन्। अथवा जसले राजदूत पद पैसा खर्च गरेर आफ्नो लागि किनेको हुन्छ।
प्रष्टै छ, संसदीय सुनुवाइ समितिमा दलविशेषका सदस्य हुने हुँदा तिनले आफ्नो दलबाट सिफारिस भइआएका उम्मेद्वारलाई आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्ने नै भए। त्यसैले हिजोआजका धेरै राजदूतहरूमा सैद्धान्तिक अडान र आत्मसम्मान कमै देखिन्छ। एउटा सरकारले जा भन्दा जाने, अर्कोले आइजभन्दा खुरुक्क फर्केर आउने, फेरि त्यही ठाँउमा नयाँ सरकारले जा भन्दा लुरुक्क जाने ‘बेसरम वफादारी’बाहेक तिनका अरु केही कूटनीतिक गुण देखिँदैन।
विकल्प
यस्तो औचित्यहीन संसदीय सुनुवाइ समिति खारेज गर्नुपर्छ। बरु राजदूत नियुक्तिमा अन्य विकल्प अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
पहिलो विकल्प भनेको राजदूत पदमा राजनीतिक नियुक्ति बिल्कुल अन्त्य गर्ने। सरकारले ठानेका रणनीतिक महत्त्वका केही देशमा बाहेक सबै देशमा कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीहरूलाई राजदूत बनाउने। भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकामा यस्तै प्रचलन छ।
अर्को विकल्प, सरकारले राजदूतहरूको नामावली सिधै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा नाम चलेका इमानदार र बेदाग विज्ञहरूको रोस्टर तयार गर्न लगाउने। सोही सूचीबाट सरकारले उचित देखेका उम्मेदवार चयन गर्ने।
यदि सुनुवाइ समिति नै नराखी नहुने हो भने अन्तिम विकल्पको रूपमा परिमार्जन सहित निम्नानुसार राख्नु उचित हुन्छ।
अमेरिकामै पनि यस्तो सुनुवाइ समिति तल्लो सदनमा होइन, माथिल्लो सदन सिनेटमा राखिएको छ। सुनुवाइ समितिका लागि प्रतिनिधि सभा कुनै पनि हालतमा उपयुक्त थलो होइन। केही हदसम्म राष्ट्रिय सभा उपयुक्त थलो बन्न सक्छ।
सरकारले पनि राज्यसभामा आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वैदेशिक भाषाजस्ता विविध पक्षमा प्रचुर दखल कमाएका लब्धप्रतिष्ठित इमानदार व्यक्तिहरू मनोनित गर्नु पर्छ। यस्तो ठाउँबाट गठित समितिबाट मनोनित राजदूतरुको सर्वपक्षीय क्षमताको परीक्षण गर्ने हो भने केही सकारात्मक सुधार देखिएला।
तर यति ठूलो सुधार वर्तमान सरकारले गर्ने आशा भने गर्न सकिन्न।
(गोपाल थापा परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वशिष्टाचार महापाल हुन्)
प्रतिक्रिया