कूटनीतिको कसीमा ज्ञवालीको कार्यकाल

प्रदीप ज्ञवाली कम्युनिस्ट सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा ३ वर्षभन्दा बढी समय जिम्मेवारी सम्हालेर बिदा भएका छन्। नेपालको जस्तो राजीनितिक संस्कार भएको ठाउँमा उनको जस्तो शालीनता तथा अध्यनशीलता जनताले रुचाएकै विषय परे। तर उनको वैयक्तिक गुणको मूल्यांकनभन्दा पनि उनको कार्यकालमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो रह्यो? नेपाल राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न सफल भयो? द्विपक्षीय तथा  बहुपक्षीय सम्बन्ध कसरी आगाडि बढे? अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सहभागिता कस्तो रह्यो? यस्ता कुराको समीक्षा गरेर मात्र उनको कार्यकालको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। यो लेखको मूल उद्देश्य यही हो। 

द्विपक्षीय सम्बन्ध     
आर्थिक, सैन्य तथा सामरिक रूपमा दक्षिण एसियाका दुई उदयीमान शक्ति (भारत र चीन) बीच अवस्थित नेपालले उनीहरूसँगको सम्बन्ध कसरी आगाडि बढाउँछ, यो नै नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध मूल्यांकन गर्ने महत्त्वपूर्ण कडी हो। भारतसँगको सम्बन्ध बितेका ३ वर्षमा उत्साहजनक रहन सकेन। सन् २०१५ को नाकाबन्दीदेखि खस्किएको सम्बन्ध सुधारमा ज्ञवाली प्रयासरत त रहे, तर खासै उपलब्धि हुन सकेन। अन्तरदेशीय तेल पाइपलाइन, तथा एकीकृत चेकपोस्टजस्ता सामरिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण परियोजनामार्फत भारतले पनि नेपालसँग सम्बन्ध सुधारका लागि धेरथोर प्रयास गरे तापनि उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन। 

प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (आईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले नबुझेको होस् वा  ‘डिमनिटाइजेसन’पश्चात् भारतीय रुपैयाँ सटहीमा होस्, चाहे कोरोना महामारीका बेला खरिद गर्न चाहेका खोप ल्याउने विषयमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा उल्लेख्य प्रगति गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय असफल नै रह्यो। नेपालको बीआरआईमा संलग्नताप्रति भारत, अमेरिका तथा अन्य पश्चिमेली देशलाई विश्वाशमा लिन नसकेको अवस्थामा सिर्जित सीमा मुद्दाले त झन् भारतसँगको सम्बन्धलाई न्यूनतम बिन्दुमा धकेलिदियो। अत्यधिक राजनीतीकरण भयको सीमासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा कोरोना माहामारीकै नाममा भारतसँग संवाद बन्द हुने अवस्था आउनु नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतका लागि नेपाली राजदूतावास तथा मातहतका अन्य निकायको असफलता नै मान्नुपर्छ। संसदमा  प्रधानमन्त्रीले भारतको राष्ट्रिय प्रतीकप्रति गरेको टिप्पणीले नेपाल–भारत सम्बन्ध झन् नकारात्मकतातर्फ उन्मुख गरायो। 

चीनसँगको सम्बन्धमा भने केही प्रगति तथा केही दुविधा देखिन्छन्। सन् २०१६ मा पारगमन सन्धि र २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षरको पृष्ठभूमिमा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका ज्ञवाली, सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई नेपाल भ्रमण गराउन सक्षम देखिए। यो भ्रमण गराउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु ज्ञवाली नेतृत्वको परराष्ट्र मन्त्रालयको सफलता मान्नुपर्छ। 

२३ वर्षपछि भएको भ्रमण तथा त्यसबेला गरिएका सहमति भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालका लागि आर्थिक, रणनीतिक र सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छन्। तर बीआरआईमा सहभागी भएको ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यसमा उल्लेखनीय प्रगति नहुनु बीआरआईप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता कमजोर भएको हो अथवा यसलाई भारतसँगको निर्भरता घटाउने रणनीतिक पहलका रूपमा मात्र अपनाइएको हो भन्नेजस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल संरचना (द ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क) को विषय, यसको आर्थिक स्रोत, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा यो परियोजनाले उत्पन्न गराउने रणनीतिक, आर्थिक अवसर तथा चुनौतीबारे रचनात्मक छलफल कम हुनुले यसप्रति नेपाल गम्भीर नभएको हो कि भनेर मूल्यांकन गर्न सक्ने ठाउँ पनि छन्। अर्कातर्फ चीनको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने हेतुले तिब्बती शरणार्थीप्रति गरिने व्यवहारले गर्दा आफ्ना प्रजातान्त्रिक मूल्य/मान्यता, शासन–व्यवस्था र मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि कार्यान्वयनका सवालमा नेपालले अर्कमण्यता देखाएको त होइन भन्नेजस्ता प्रश्न ज्ञवालीको कार्यकालमा उठिरहे।

विश्वका धेरैजसो भूपरिवेष्ठित मुलुकको यौटा महत्त्पूर्ण समानता भनेको बहुखम्बे (मल्टी–पिलर) परराष्ट्र नीति अँगाल्न प्रयासरत रहनु हो, जसमा यी राष्ट्र आफ्ना छिमेकीको सामरिक, आर्थिक तथा रणनीतिक  प्रभुत्व कम गर्न अन्य बाहिरी शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न प्रयासरत हुन्छन्। जापानसँग मंगोलियाको सम्बन्ध, इरान तथा अमेरिकासँग अफगानिस्तानको सम्बन्ध तथा युरोपसँग मध्य–एसियाका देशको सम्बन्ध यसका उदाहरण हुन्। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमेली देशसँग नेपालको सम्बन्धलाई यस प्रसंगमा लिन सकिन्छ। नेपालका लागि अमेरिकासँगको सम्बन्ध सामरिक, आर्थिक तथा रणनीतिक छ। विभिन्न दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री रहँदा संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि हलचलकै विषय बन्यो। 

विचारधाराका दृष्टिले अमेरिका, कम्युनिस्ट सरकार मन पराउने राष्ट्र होइन। झन् अहिले चीनसँग द्वन्द्वको अवस्थामा कम्युनिस्टप्रति उसको सद्भाव खुम्चिरहेको देखिन्छ। यस्तो संवेदनशील आवस्थामा आफूलाई सतर्कताका साथ आगाडि बढाउने परिस्थितिमा नेपालले असामयिक ढंगले भेनेजुएला मुद्दामा हात हाल्नु कूटनीतिका लागि दुखद थियो। 

पछिल्लो अवस्थामा अमेरिकाले एसियासँगको सम्बन्ध उसको ‘पिभोट टु एसिया’ तथा  ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राट्रेजी’ (आईपीएस) नीतिमा समाहित गरेर अगाडि बढाइराखेको छ। चीनको २००८ पश्चातको आर्थिक तथा सैन्य प्रगतिलाई अमेरिकाले एसियामा आफ्नो रणनीतिक अवस्थितिका लागि चुनौती ठानेको छ र त्यसको सामना गर्न विभिन्न बहुआयामिक प्रयास सुरु गरिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया सम्मिलित (क्वाड) र आईपीएस यसैका उदाहरण हुन्। बीआरआईमा सहभागी भइसकेको भए तापनि नेपाललाई आफ्नो सामरिक/आर्थिक मार्गमा ल्याउन खोजिराखेको छ। आईपीएसमा सहभागी हुने रणनीतिक अन्योलता हेर्दा नेपाल आफ्नो बहुखम्बे परराष्ट्र नीतिबाट पछाडी हट्ने प्रयास गरिरहेको हो कि भन्ने विश्लेषण हुनु स्वाभाविकै हो। 

अर्कातर्फ विभिन्न शक्ति–राष्ट्रका पछिल्ला क्रियाकलाप मूल्यांकन गर्दा नेपाल फेरि पनि शक्ति–राष्ट्रको ‘प्रोक्सी’ खेलमैदान बन्न नसक्ला भन्न सकिँदैन। २१औं शताब्दीमा पनि यस्तो खेलमैदान हुनसक्ने खतरा हुनु नेपालका लागि आर्थिक, राजनीतिक तथा रणनीतिक दृष्टिले पक्कै सुखद होइन। ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री रहँदा यस विषयमा नेपालको नीति स्पष्ट पार्ने प्रयास नगरेका त होइनन्, तर आफ्नै राजनीतिक किचलो तथा दुईतिहाइ सरकारको फाटोले गर्दा सफल हुन सकेन। परराष्ट्र मन्त्रालयले यो कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ। 

बहुपक्षीय कूटनीति 
बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति तथा प्रभावको कुरा गर्दा ज्ञवालीको कार्यकालले केही सफलता तथा केही असफलता दुवै अनुभव गर्यो। दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले सार्क शिखर सम्मेलन गराउन नेपाल सफल भएन। तर पनि बिमस्टेक शिखर सम्मेलन नेपालमा हुनु, हिन्द महासागरीय देशको सम्मेलनमा नेपालको सक्रिय सहभागिता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा नेपाल पुनः निर्वाचित हुनु हाम्रो कूटनीति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको सफलताका रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालको कूटनीति मर्यादित बनाउन ज्ञवालीको कार्यकालमा नेपालमा केही राम्रा र सक्रिय निर्णय पनि भएका छन्।

नेपालको परराष्ट्र नीति प्रकाशन गर्नु, कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गराउनु, ब्रेन गेन सेन्टरको सुरुवात गर्नु तथा सगरमाथा संवादजस्ता विषय थालनी गरिनु सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन प्रगति फितलो हुनु मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्रको अकर्मण्यता हो। 

विश्वका शक्तिशाली राहदानीको सूचीमा नेपालको राहदानी लगभग अन्तिममा पर्नु तथा नेपाल आउने वैदेशिक लगानी घट्दो आवस्था हेर्दा नेपालप्रति विश्व समुदायमा प्रचलित धारणा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रभाकरिता/सक्रियता कम भएको आंकलन गर्न कठिन छैन।

यी सबै द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा बहुपक्षीय कूटनीतिका राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, तथा आन्य परिवर्तनशीलता हेर्दा ज्ञवाली नेतृत्वको परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यकाल थोरै सफलता र धेरै असफलातासहित सकिएको देखिन्छ। 

(घिमिरे साउथ एसियन युनिभर्सिटी, नयाँ दिल्लीमा विद्यावारिधी गर्दैछन्।)