युनिकोड
प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनामा जोड दिँदै सातै प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रको बजेट विनियोजन गरेका छन्।
संघीय सरकारमातहत रहेका विश्वविद्यालयहरूको वर्गीकरण नहुँदै प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रदेश सरकारहरू हतारिएको बजेटबाट देखिन्छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन्।
केही केन्द्रीय विश्वविद्यालयबाहेक अन्यलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् । केन्द्र सरकारकै सिको गर्दै अधिकांश प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभाव टार्न स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न प्राथमिकता दिएका छन्।
प्रत्येक स्थानीय तह र जिल्लामा एक नमुना विद्यालय बनाउने केन्द्र सरकारको योजनालाई पनि प्रदेशले पछ्याएका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउने संघको योजना पनि प्रदेशको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।
प्रदेश १ ले शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छ । बजेटमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १६ करोड ५० लाख र मदन भण्डारी प्राद्यौगिक महाविश्वविद्यालयको सेवा विस्तार गर्न १ करोड रकम छुट्याइएको छ।
प्रदेश २ ले पनि प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्रका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एकरएक सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षालयमा स्तरोन्नति गर्न १६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश ३ ले सिन्धुपाल्चोकमा बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न ११ करोड विनियोजन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिसक्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १० करोड ४० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ।
उच्च शिक्षा र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादनका लागि स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकामा गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना यसै वर्षभित्र गर्न ४ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ।
प्रदेश ५ ले पनि प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारलाई बजेटमा समेटेको छ । प्रदेशभित्रका प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालयहरूलाई सहयोग गर्न ५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशले एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालयको अवधारणा अघि सारेको हो । प्राविधिक शिक्षा दिने शिक्षालयहरूको सुधारका लागि ११ करोड रकम छुट्याइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि विश्वविद्यालय र प्रादेशिक पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापना गर्न २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । प्राविधिक धारका विद्यालयमा छात्रावास निर्माण गर्न १३ करोड ६५ लाख छुट्याइएको छ।
केन्द्रले विश्वविद्यालयहरू वर्गीकरण गर्न अलमल गरेका बेला प्रदेशहरूले बजेटमार्फत नै दबाब दिएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।
‘विश्वविद्यालय शिक्षण संस्था खोल्ने योजना नराम्रो होइन, आवश्यकता र उपलब्धता हेर्नुपर्छ,’ उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य सुजनबाबु मरहट्टाले भने, ‘केन्द्र सरकारले पनि हचुवाको भरमा विश्वविद्यालय खोल्ने गरेका छन्, प्रदेशले पनि यसैको सिको गरेको जस्तो देखिन्छ, नयाँ खोल्नुभन्दा पनि खुलिसकेकालाई केन्द्र र प्रदेशमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्नु सकारात्मक भए पनि पूर्वाधारलगायत गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया