युनिकोड
सरकारले सर्वसाधारणको व्यक्तिगत गोपनीयता हुने विवरण निजी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने गरी ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तयार पारेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा सर्वसाधारणको तीनपुस्ते विवरण निजी कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृष्ण रिजालले लेखेका छन्।
कसैले नियमनसमेत नगर्ने निजी कम्पनीलाई व्यक्तिका अति गोप्य विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले त्यस्तो विवरणको दुरुपयोग हुने ठूलो सम्भावना हुन्छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तयार पारेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनीहरूलाई जारी गरिने निर्देशन, २०७६’को मस्यौदामा कुनै पनि कम्पनीले आफूसँग कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान ९केवाइसी० राख्नुपर्ने हुन्छ । १० लाख वा सोभन्दा माथिको कारोबार गर्नेको तीनपुस्ते विवरण कम्पनीले राख्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्देशिका हुबहु कार्यान्वयनमा आयो भने १० लाखभन्दा बढीको सामान किन्दा क्रेताले विक्रेता कम्पनीलाई नाम, ठेगाना, जन्ममिति, दर्तामिति, नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर, आमाबुबा र बाजेको नाम, वैवाहिक स्थिति, पेसा, आय विवरण, स्थायी लेखा नम्बर, पतिपत्नीको पेसा, अस्थायी ठेगाना, मतदाता परिचयपत्र नम्बर, मतदानस्थललगायत विवरण खुलाउनुपर्ने हुन्छ।
त्यतिले नपुगेर आफैँ वा परिवारको कुनै सदस्य उच्चपदीय राजनीतिक, प्रशासनिक वा सांगठानिक भूमिकामा रहे–नरहेकोसमेत खुलाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कारोबार गर्ने संस्था वा व्यक्तिको पहिचान नराखे, पहिचान गलत भए, शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्न नसके, उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान नगरेमा कम्पनीलाई १० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा कम्पनी खारेजीसम्मको प्रस्ताव निर्देशिकामा छ।
प्रतिक्रिया