अब जग्गाधनीसँगै मोहीलाई पनि लालपुर्जा, गर्दैछ सरकारले यस्ताे तयारी

सरकारले मोहीसमेत जग्गाधनी बन्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मोही र तल्सिङ (जग्गाधनी) बीचको विवाद तथा भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न लागेको हो ।

भूमि ऐनसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकले उक्त प्रावधानको व्यवस्था गरेको भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए। यो खबर आजको कान्तिपुरमा दीपेन्द्र विष्टले लेखेका हुन्।

विधेयक प्रतिनिधिसभाले संशोधन गरेर पास गरेको छ भने राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा छ । ‘अब विधेयकमै मोही र जग्गाधनी कायम भएकाले अब दुवैको उत्तिकै अधिकार हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि मोहीलाई म मालिक होइन भन्ने लाग्थ्यो, अब त्यो अन्त्य हुन्छ, लालपुर्जामा दुवैको तस्बिर हुनेछ।’

यसअघि मोहीले जग्गाधनीको जग्गा उपयोग गरेबापत कबुलअनुसार खेत वा बारी कमाउँदा अन्न, बाली ठेक्का, तिरो (कुत) बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । ‘त्यहाँ नै द्वैध स्वामित्व छ, अब दुवै जना मालिक हुन्छन्,’ जोशीले भने, ‘बेचबिखन गर्दा दुवैको मञ्जुरी चाहिन्छ ।’

यसले जग्गाधनी र मोहीको दीर्घकालीन विवाद समाधान हुने उनको भनाइ छ । देशभर करिब ३ लाख मोही रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि जग्गामाथि मोहियानी हक लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस बेला पनि जसले जोत्छ, उसको अधिकारको सुरक्षित गर्न त्यो प्रावधान राखिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘तर समयअनुसार अब मोहीको पनि जग्गा हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान अघि सारिएको हो,’ उनले भने, ‘यसबाट मोही पनि सुरक्षित हुन्छ, जग्गाधनीले पनि चाँडो अंशबन्डा गर्छन् ।’ केहीले जग्गाधनीको सहमतिमा जग्गाको लालपुर्जा पाइसकेको र केहीले बाँकी रहेको जोशीले जानकारी दिए ।

यसअघि जग्गाधनीको सहमतिबाहेक मोहीले जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले यो विधेयक ऐनका रूपमा प्रमाणित भए मोहीले सजिलै बेखबिखन गर्न सक्ने उनले बताए । ‘सार्वजनिक सूचना निकालेपछि मोहीले मोहियानी लाग्ने जग्गामा दाबी गर्छ,’ उनले भने, ‘सबै कानुनी प्रक्रिया पुगेपछि दुवै जनाले संयुक्त रूपमा लालपुर्जा बनाउँछन् वा मञ्जुरीअनुसार अन्य प्रक्रियामा जान्छन् ।’

मन्त्रालयले मोही र जग्गाधनीबीचको विवाद अन्त्य गर्न मोहियानी हक समाधान इकाई नै गठन गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको छैटौं संशोधन २०७२ ले मोही लागेको जग्गा बाँडफाँट हुने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले भदौ ४ भित्र हक छुट्याउन आवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि ५० हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए ।

मन्त्रालयले मोही लागेको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा गर्ने र मोही प्रथा अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो । मोही कमाउने व्यक्ति वा जग्गाधनीले सम्बन्धित जिल्लाको भूमिसुधार वा मालपोत कार्यालयमा गई निवेदन बुझाउन प्रावधान गत वर्ष पनि लागू गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरीले जानकारी दिए । ‘आवेदन माग गरेको हो, तर १ लाख ५० हजारले निवेदन नै दिएनन्,’ उनले भने । २२ जिल्लामा मोहीको समस्या नभएको उनले बताए ।

अन्य ११ जिल्लामा मोहियानी अद्यावधिक हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उपत्यकामा सबैभन्दा बढी मोहियानी समस्या भएको उनले बताए । मोहीका समस्या समाधान गर्न बलियो कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले बताए । ‘सीमान्तकृत एवं अल्पसंख्यकले मोही अधिकार पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी प्रावधान फितलो भयो भने त्यसले समस्या समाधान गर्दैन ।’