०७२ को बदला लिने व्यग्रता, ओलीका पछाडि भारत सक्रिय

संसद्को दुईतिहाइसहित इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मानिएका केपी ओलीले संसद्मा सामान्य बहुमत पनि जुटाउन सकेनन् । तीन वर्षअघि बनेको दल खण्डित भएपछि ओलीले आफ्नै साबिकको दल एमालेलाई पनि एकीकृत राख्न सकेका छैनन् ।

संसद् विघटनको आदेशदेखि ओलीले ल्याएका एकपछि अर्को अध्यादेशहरूलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले सिलसिलेबार रूपमा खारेज गर्दै आएको छ । यसरी आफ्नै दललाई खण्डित गरेका, संसद्को विश्वास विधिवत् रूपमा गुमाएका र संवैधानिक नैतिकता सर्वस्व पारेका प्रधानमन्त्री ओली मूलतः निकै कमजोर भइसकेका छन्, तैपनि उनलाई पदमा बसिराख्न कुन शक्तिले उक्साइरहेको छ?

नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले त इसारा मात्र गरेका छन्, भारतस्थित कूटनीतिक जानकारहरूले त यसमा ओलीका पछाडि भारत सक्रिय रहेको लेख लेखिरहेका छन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्लेले लेखेका छन्।

भारतीय कूटनीतिज्ञका यस्ता विचार अखबारका ओप–एडमा मात्र होइन, विभिन्न बहस कार्यक्रममा पनि अभिव्यक्त भइरहेका छन् । दुवैतिरका कूटनीतिक मामलाका जानकारहरू ओलीले भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलसँग मध्यरातसम्म वार्ता गरेर जे मार्गचित्र बनाएका थिए, अहिले नेपाल त्यतैतर्फ गइरहेको छ।

त्यसको गन्तव्य नेपालका राजनीतिक दुर्घटना होला र छिमेकमा अस्थिरता प्रवद्र्धन गरेको आरोप भारतमाथि आउला भनेर त्यहाँका कतिपय भारतीय विश्लेषकहरू चिन्तित छन् । उनीहरूको विश्लेषणमा भारतको शक्तिमा नेपाली सत्ताले अघि बढाएको यो खेलले संवैधानिक संकट आउनेछ त्यसले ०७२ मा जारी नयाँ संविधानले संस्थागत गरेका ढाँचा जोखिमा पार्नेछ । ०७२ को संविधानमाथि भारतीय संस्थापनको अनुदार नजर छर्लंगै छ ।

पूर्वराजदूत रणजित राय, १३ जुन, टाइम्स अफ इन्डियामा लेख्छन्: 
परम्परागत रूपमा भारतको नजिक रहेको जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहको सहभागितालाई लिएर नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतको समर्थन छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । ओलीले नागरिकता सम्बन्धमा जसपाको चासो सम्बोधन गरिदिएका छन् । यसैगरी ‘रअ’ प्रमुख, सेनाप्रमुख, विदेशसचिव तथा भाजपा विदेश विभाग प्रमुखको शृंखलाबद्ध नेपाल भ्रमण तथा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि उपरोक्त धारणालाई समर्थन गरेको छ।

नेपालमा अलोकप्रिय र निरंकुश सरकारको पक्ष लिएको र समर्थन गरेको भन्ने जनस्तरमा व्यापक रूपमा फैलिएका धारणालाई भारत सरकारले सबै राजनीतिक शक्तिहरूमाझ पुगेर हटाउनुपर्दछ। शान्तिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध र लोकतान्त्रिक नेपाल हाम्रो दीर्घकालीन रणनीतिक चासो हो । यस दिशामा भएका सबै प्रयासलाई भारतले निरन्तर समर्थन गर्नु आवश्यक छ ।

पूर्वविदेशसचिव श्याम शरण, २९ मे, द इन्डियन एक्सप्रेसमा लेख्छन्:

वर्तमान समयमा, काठमाडौंमा (पूरै नेपालमा होइन) राजनीतिक र आमधारणा व्याप्त छ, ओली अहिले भारतको मनपर्दा छन्, उनले भारत सरकारलाई वचन दिएका छन् कि उनले नेपालमा राजतन्त्रको मातहतमा हिन्दूराष्ट्र फर्काउनेछन् र चीनलाई पर राख्नेछन् । कोही दाबी गर्छन् कि भारत नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन लागिरहेको छ । केही आरएसएस (राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ) र भिएचपी (विश्व हिन्दू परिषद्) नेताहरूले यसलाई अपरिवर्तनीय प्रमाणका रूपमा राजतन्त्र फर्काउनेमा समर्थन गरिरहेका छन् । हालै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र उनकी पत्नी कोमलको हरिद्वारस्थित कुम्भ मेलामा भएको भ्रमणले यो अड्कललाई गति दिएको छ । भारत सरकारले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा मौनता राखेको छ र यो ठीक छ । तर, यो मौनताचाहिँ अब भारतको उच्चतम हित केमा हुन्छ भन्नेमा भारतले सही आकलन गरेको छैन भन्ने रूपमा हुनुहुँदैन।

पूर्वराजदूत मञ्जीवसिंह पुरी, २९ मे, ट्रिब्युन इन्डिया
भारतका लागि अनुकूल रहेका सांसदहरूको समूहमाथि ओलीको निर्भरताको केही संकेत छ । एउटा अध्यादेशको माध्यमबाट भारतीय आमाहरूबाट जन्मेका बालबच्चालाई नागरिकता दिन सजिलो हुने गरी ल्याइएको अध्यादेश लामो समयदेखि तराईले गर्दै आएको माग पूरा हुनु भारतका लागि रुचि र अनुकूलको विषय हो । अर्कातिर भारतसँग कांग्रेसको परम्परागत सम्बन्ध छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुनाले परिस्थिति कसरी अघि जाला, समयले नै बताउला।

पूर्वराजदूत राकेश सुद, २७ मे, द हिन्दु
नेपालमा राजनीतिक अनिश्चितता जारी रहने स्पष्ट छ । भारतले परम्परागत रूपमा नेपालको बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिकतालाई समर्थन गर्दै आएको छ । अहिलेको अवस्थामा भारत सक्रिय रूपमा सबै राजनीतिक पक्षहरूसँग संवादमा रहनु आवश्यक छ । साथसाथै यो पनि महत्पूर्ण छ कि भारत नेपालको कुुनै पनि समूहसँग पक्षपाती छ भन्ने कुरासँग बच्नुपर्दछ ।

शिवशंकर मेनन। भारतका पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, इन्डिया एन्ड एसियन नेइवरहुड पुस्तकमा

एकातिर प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चलिरहेको र अर्कातिर माओवादीका कारण गृहयुद्ध भइरहेका वेला माओवादीहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने मनसायसहित सन् २००५ मा भारतले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा दलहरूबीच इमानदार मध्यस्थकर्ताका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको हो।

नेपालको आफ्नो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन लागेका वेला त्यसलाई रोक्ने भारतको प्रयास असफल हुनु अनि नाकाबन्दी लाद्नु भारतको कुरूप र अप्रभावकारी छिमेक कूटनीतिको प्रतीक थियो । केही भारतीय राजनीतिक दल तथा संगठनहरूले नेपालमा हिन्दूराष्ट्र तथा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको खोजी गरेर भारतको नीति नै द्विविधामा पारिदिएका छन् ।