युनिकोड
फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई समेत कारबाही फिर्ता गर्न नेपाली सेनाले रिट निवेदन दिन पाउने नागरिक अधिकार दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ।
चर्चित मैना सुनुवार हत्या काण्डका दोषीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले दिएको सजायमा रोक लगाउने मनसायले सेनाले कानुनमै नभएको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको फेला परेको हो।
गत वर्ष भदौमा सेनाले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा प्रारम्भिक कारबाहीको अवस्थामा छ। जब कि संविधान र कानुनअनुसार यो दर्ता हुने प्रकृतिको निवेदन होइन।
तीन फरार सैनिक अधिकारीको प्रतिरक्षामा सेना सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। यो खबर आजको कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन्।
काभ्रेकी मैना सुनुवार हत्याको अभियोगमा दोषी ठहरिएका तीन जना ‘कसुरदार’लाई सेनाको प्राड विभागले बचाउ गरेको छ।
जिल्ला अदालतबाट ज्यान मारेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका महासेनानी बबि खत्री, सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनील अधिकारीमाथिको कारबाही खारेजी माग्दै सेनाले रिट निवेदन दायर गरेको छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला उनीहरू ‘फरार’ थिए।
२०७४ वैशाख ३ मा मैना सुनुवारमाथिको योजना अनि हत्यामा दोषी ठहर्याउँदै काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलले तीनै जना अधिकारीमाथि जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए।
तीनै जनामाथि ५ वर्ष कैद प्रस्तावको राय परीक्षणका क्रममा उच्च अदालत पाटनमा पुगेको छ । उक्त सजायमाथि आरोपितहरू मौन भएको अवस्थामा नेपाली सेनाको कानुन हेर्ने प्राड विभाग बचाउमा उत्रिएको हो।
विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले एक सैनिकलाई वारेस खटाई काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नहुने भनी रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । सेनाले उनीहरूमाथि सैनिक अदालतले नै कारबाही गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,शान्ति मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएको हो।
‘कुनै सैनिकलाई फौजदारी अभियोग लाग्छ र ऊ दोषी किटान हुन्छ भने त्यसमा नेपाली सेनाले संस्थागत रूपमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण छैन,’ नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त एक अधिकारीले भने, ‘राज्यकोषबाटै चल्ने निकायले अरू निकायहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुसमेत अस्वाभाविक हो।’
सेनाको रिट निवेदनमा मैनाको हत्यामा समेत आफ्ना अधिकारीहरूको बचाउ गरिएको छ। ‘असावधानी र हेलचेक्र्याइँवश भएका कामकारबाही अनि सैनिक अनुशासनको पालनामा भएको कमीकमजोरीका कारण भएकोमा तत्कालीन सैनिक ऐनबमोजिम नै सैनिक अदालत गठन गरी छानबिन र कारबाही गरेको थियो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘युद्धरत अवस्थामा सैनिक व्यक्तिले गरेको कसुरमा सामान्य अदालतको अधिकार क्षेत्र आकृष्ट हुँदैन।’
२०६२ भदौ २३ मा सैनिक अदालतले ती अधिकारीलाई कारबाही गरेको थियो । ‘विद्रोही पक्षको केही सांगठनिक सूचना पाइन्छ कि भन्ने हेतुले केरकार गर्दा मृत्यु भएको हो,’ सेनाको निवेदनमा छ । जबकि पक्राउ गरी हिरासतमा दिइएको चरम यातनापछि उनको मृत्युभएको थियो । उसले निवेदनमा काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न माग गरी अन्तरिम आदेश मागेको थियो । गत वर्ष दायर निवेदनमा मिसिल झिकाउनेबाहेक आदेश भएको छैन।
‘अदालतलाई भ्रममा पारेर गरिने यस्तो काम गलत हो । राज्यको सुरक्षा निकाय जस्तो संस्थाको छाताभित्र बसेर अपराधीको संरक्षण गर्नु अधिकार र शक्तिको दुरुपयोगसमेत हो,’ अधिवक्ता एवं अधिकारकर्मी बाबुराम गिरीले कान्तिपुरसित भने, ‘अपराधी ठहर व्यक्तिलाई लुकाउने अनि उसको संरक्षणमा हिँड्नेहरूलाई समेत मतियार भएको मान्नुपर्छ । यो कानुनी वितण्डा हो।’
शक्ति पृथकीकरणको मान्यताविरुद्ध चल्न खोजेको कदम भन्दै गिरीले ‘अन्यायमा परेको महसुस भए सेनाको प्राड विभाग नभई सम्बन्धित व्यक्ति अदालत जानुपर्ने’ बताए।
प्रतिक्रिया