विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सम्झौता गरेको तीन साता हुँदा पनि मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षपछि यही २० फागुनमा सो पार्टीसँग तीनबुँदे सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौताको तेस्रो बुँदामा ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी’को विषय छ।
तर, यसअनुसार मुद्दा फिर्तीको प्रक्रिया भने अघि बढ्न नसकेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।
मुद्दा फिर्तीका सन्दर्भमा हालसम्म राय माग्न कुनै औपचारिक पत्र सरकारका तर्फबाट नआएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘त्यस्तो कुनै पत्र आइसकेको छैन । मुद्दा फिर्ता लिन यति सजिलो पनि होइन । सरकारले अध्ययन गर्दै छ होला,’ उनले भने।
कानुुन मन्त्रालयका उपसचिव राजाराम दाहालले भने, ‘त्यो हाम्रो विषय होइन, गृह मन्त्रालयले हेर्ने हो । त्यसैले हामीलाई मुद्दा फिर्तासम्बन्धी र माफीसम्बन्धी निर्देशिकाको अवस्था के छ थाहा हुन्न।’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले भने यो विषय कानुन मन्त्रालयले हेर्ने बताए।
विप्लवका केही कार्यकर्तामाथि बम विस्फोट, हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा लगाइएको छ । ‘राजनीतिक सहमति भइसकेपछि त्यसको पालना गरिनुपर्छ । केही मुद्दा प्रचलित कानुनअनुसार फिर्ता लिन नमिल्ने खालको छ । यस्तोमा फिर्ता लिन रोक्ने कानुन संशोधन गरेर भए पनि सरकारले प्रतिबद्धता पालना गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले थपे ।
सरकार र नेकपाबीच तीनबुँदे सहमति भएपछि दुवै पक्षले प्रहरीले पक्राउ गरेका र हाल हिरासत तथा जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको यकिन संख्या संकलन गरेका थिए । नेकपाले जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको संख्या सरकारलाई उपलब्ध गराएपछि सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको गृह मन्त्रालयले बताएको छ।
जेलमा रहेका १४८ बन्दी रिहाबारे प्रधानमन्त्री–विप्लव छलफल
सरकारसँग तीनबुँदे सहमतिपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गरेका छन् । सरकार र नेकपाबीच २१ फागुनमा तीनबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएर पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि विप्लव र प्रधानमन्त्री ओलीबीच पहिलो भेट भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ रामशरण बजगाईंले बताए । तीनबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएअनुसार जेलमा रहेका पार्टीका नेता–कार्यकर्ता रिहाइबारे विप्लवले प्रधानमन्त्रीसँग चासो राखेको नेकपा केन्द्रीय सदस्य दीपक चलाउनले बताए । उनका अनुसार पार्टीका एक सय ४८ जना नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन् ।
भेटमा प्रधानमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयनका क्रममा रहेको र कानुनी विषय सुल्झाउने प्रक्रिया चलिरहेको जानकारी विप्लवलाई दिएका थिए। हिरासतमा रहेका नेता–कार्यकर्ता सबै रिहाइ भइसकेको र जेल चलान भएकाको हकमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले त्यो अघि बढिरहेको ओलीको भनाइ थियो।

प्रतिक्रिया