युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत नेतालाई सबैभन्दा असजिलो पर्ने देखिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थाका कारण कुनै पनि पक्षले पार्टी विभाजन गर्नुपरे केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। एमालेभित्र नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या रहे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्दैन। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन्।
दुवैतिर ४० प्रतिशत नपुर्याई पार्टी विभाजन गर्न मिल्दैन। त्यसरी पार्टी विभाजन गर्न खोजे सांसद पद रहँदैन। पार्टी र दलको विधानका आधारमा कारबाही हुन सक्छ। यसअर्थमा नेपाल पक्षलाई यो निर्णयले सबैभन्दा अप्ठ्यारो पारिदिएको छ।
गृहमन्त्री थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सहरी विकासमन्त्री प्रभु शाहलाई पनि आदेशले अप्ठ्यारो पारेको छ। माओवादी समूहमै नफर्किए उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ। त्यसो हुँदा सांसद पद गुम्ने देखिन्छ। खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ भने सांसद नरहेका कारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएकाले गैरसांसदका रूपमा मन्त्री छन्। उनीहरू नियुक्त भएदेखि ६ महिना मात्र मन्त्री हुन पाउँछन्।
उनीहरू ओली खेमामै लाग्दा पनि गुमाउनुपर्ने केही देखिँदैन। थापा, रायमाझी र शाहले भने आफ्नो सांसद पद गुमाउनुपर्ने हुन्छ। सांसद पद गुमाएपछि सरकारमा रहन उनीहरूलाई पनि गैरसांसदकै सहारा लिनुपर्ने हुन्छ।
नेकपा गठनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत पनि अब के हुन्छ भन्ने अन्योल छ।
पहिलो : एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्यको सरकार। सर्वोच्चले साबिक पार्टी ब्युँताउने निर्णय गरेका कारण यही सहकार्यको सरकारका रूपमा परिणत भएको छ। तर, ओलीसँग पुष्पकमल दाहालको सहकार्य हुने देखिन्न। यी दुई शक्ति मिल्दा संसद्मा १७४ सांसद संख्या हुन्छ। तर, एमालेतर्फका सानु शिवाको निधन भएकाले १ सय ७३ सांसद छन्। सभामुख माओवादी पक्षका भएकाले त्यो संख्या घटाउने हो भने १७२ हुन्छ। यो सुविधाजनक बहुमत हो। तर, यो समीकरण रहिरहन सक्ने अवस्था देखिन्न।
दोस्रो : एमाले र कांग्रेस मिलेर बन्ने सरकार। एमालेतर्फका निधन भएका एक सांसद छाडेर १ सय २० र कांग्रेसतर्फका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित रहेको र मोहम्मद अफताफ आलम जेलमा रहेका कारण यी दुईलाई छाडेर ६१ सांसद हुनेछन्। दुई शक्ति जोड्दा दुई तिहाइको सरकार बन्छ। अर्थात् १ सय ८१ सांसदको समर्थन रहेको सरकार बन्न सक्छ।
तेस्रो : एमाले र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर बन्ने सरकार। एमालेतर्फका निधन भएका एक सांसद छाडेर १ सय २० र जनता समाजवादीका भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी जेलमा रहेकालाई छाडेर हिसाब गर्ने हो भने पनि १ सय ५३ सांसद पुग्छन्। यसरी पनि सरकार बन्न सक्छ।
चौथो : कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर बन्ने सरकार। कांग्रेसतर्फका गच्छदार र आलम छाडेर हुने ६१, माओवादी केन्द्रका सभामुख छाडेर ५२ र जसपाको रौनियार र चौधरी छाडेर हुने ३३ लाई जोडेर १४६ सांसद हुन्छन्। सरकार बनाउन यो संख्या पनि पुग्छ। अन्य तीन स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद भने निर्णायक रूपमा देखिँदैनन्।
प्रतिक्रिया