युनिकोड
स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको शपथ लिएर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । तर, आफैँ प्रतिनिधिसभा भंग गरेर सरकार कामचलाउ भएको दुई महिना भइसकेको छ।
सुशासन र समृद्धिमा ठूला घोषणा र फितलो कार्यान्वयन गरेको सरकारले स्थायित्वलाई आफैँ ध्वंस गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।
तत्कालीन वाम गठबन्धनले असाधारण बहुमत ल्याएपछि जागेको आकांक्षा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्याय, रोजगारी र समृद्धिका अनेक योजना सार्वजनिक गरेका थिए।
हिमाल वारिपारि रेल र हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनका घोषणासमेत गरेका ओलीले पूर्वाधारमा संवेदनशीलता देखाउन सकेनन्, सुशासन र स्थायित्वको जिम्मेवारी पाएका ओलीले आफूले पाएको ऐतिहासिक बहुमत अपर्याप्त भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएका छन् । ओलीबाट भविष्य रचनाको आशा बोकेको समाज अहिले उनले गरेको ध्वंसबाट देश जोगाउन सर्वोच्च अदालतमा गुहार लगाउँदै छ।
श्रमिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि ११ मंसिर ०७५ मा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै ‘देशमा नयाँ युगको सुरुवात’ भएको बताएका थिए । तर, योजना अहिले अलपत्र परेको छ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने योजनाका साथ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सुरुवात ग¥यो । ०७३ साउनदेखि ०८२ असारसम्म १० वर्षे अवधि तोकेर परियोजना सुरु गरियो ।
परियोजना अवधिभरको कुल अनुमानित लागत नै एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड छ । तर, यो कार्यक्रम सुरुदेखि नै विवादित हुँदै आएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि नै कार्यक्रम सुरु भए पनि कामहरू धेरै पछि मात्र अघि बढेका थिए ।
शासन व्यवस्था झन् कमजोर
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूमा शक्ति सञ्चय गर्दा राज्यका स्थायी संयन्त्र निरीह बनेका छन् । तीन वर्षको अवधिमा कर्मचारी प्रशासन र प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, जसले शासनको संरचना झन् कमजोर बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ओली आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्नतर्फ लागेका थिए । दुई सातामै उनले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयमातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । तर, कुनै संरचनागत परिवर्तन नहुँदा ती निकायले पनि अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन्।
स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासन पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा झन् कमजोर बनेको छ । सरकारको सफलता दुई फ्रन्टलाइनर निकाय निजामती प्रशासन र प्रहरीको काममा भर पर्छ । तर, सरकारले यी दुवै निकायलाई बलियो बनाउन कुनै पहल गरेन।
तीन वर्षसम्म कर्मचारी समायोजनका काम सकिएको छैन । संघीय निजामती ऐनसमेत आउन सकेको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारीको मनोबल झन् खस्किएको छ।
सुशासनको वाचा र वास्तविकता
अंग्रेजी वर्ष २०२० को सुरुवातसँगै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना प्रकोपले शक्तिराष्ट्र पनि थला परे । तर, नेपालका यो महामारी नियन्त्रण गर्न भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणले नेपालका व्याप्त भ्रष्टाचारको महामारीलाई पनि उजागर बनायो ।
महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि दुई महिनाअघि नै सुरु भएको प्रक्रिया रद्द गरेर सरकारले १४ चैतमा ओम्नी बिजनेस इन्टरनेसनल ९ओबिसिआई०लाई सीधै एक अर्ब २५ करोडको ठेक्का दिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा सप्लायर कम्पनीसँग वार्ता गरेर यति ठूलो खरिद सम्झौता भएको थियो । तर, यो विषयमा सञ्चारमाध्यले पर्दाफास गरेपछि तीन दिनभित्र निर्धारित सामग्री नल्याएको भन्दै सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको हो।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक ९सिपिआई० सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले सुशासनमा नेपाल ११३ बाट ११७औँ स्थानमा खस्किएको उल्लेख गरेको थियो । सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त भनिन्छ, नेपालले ३३ अंक ल्याएको थियो । अघिल्लो वर्ष ३४ अंकका साथ नेपाल ११३औँ स्थानमा थियो भने अहिले ११७औँमा पुगेको छ।
प्रतिक्रिया