युनिकोड
बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान सकिएको छ ।
तर, भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेकोले ठगी मुद्दा नचलाउने निष्कर्ष प्रहरी र सरकारी वकिलको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।
पैसा वा जग्गा घुस लिएर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले यसअघि नै एक सय ७५ जनालाई मुद्दा दायर गरेको छ । तर, सरकारलाई ठगेको तथा किर्ते कागज पनि बनाएको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्न सरकारले प्रहरीको सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो।
अख्तियारको मुद्दामा समेटिएका सबैमाथि सिआइबीले पनि अनुसन्धान गरेको छ । त्यसबाहेक थप एक सय ५० गरी करिब तीन सय २५ जनालाई मुद्दा लगाउने सिआइबीको तयारी थियो । तर, ठगी मुद्दा नचलाउने तयारी छ । सरकारी कागज किर्ते गरेको विषयमा भने सीमित उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई भने मुद्दा लगाउने सम्भावना रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
सिआइबीले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दाको फाइल तयार पारेको छ । ०४९ साल, ०६२ साल, ०६७÷६८ र ०६९÷७० मा भएका छुट्टाछुट्टै निर्णयबाट ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिना भएको थियो । जसमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा बनाएर सिआइबीले अनुसन्धान गरेको छ । कतिपय व्यक्ति दुईवटा मुद्दामा समेत प्रतिवादी बनेका छन् ।
करिब तीन सय २५ आरोपी भएकाले अब पक्राउ गरेर बयान गरी मुद्दा दायर गर्न असम्भवजस्तै छ । ‘ठगी मुद्दा नचल्ने निष्कर्षकै आधारमा अहिलेलाई अनुसन्धान फाइल थन्किएको छ,’ सिआइबी स्रोत भन्छ, ‘अब किर्ते मुद्दामा मात्र अनुसन्धान हुन्छ ।’
बालुवाटारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कुनै पहल गरेको छैन । व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक जग्गा मालपोत अधिकृतले पर्चा उठाएर सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने व्यवस्था ऐनमा छ ।
मन्त्रालयबाट प्रस्ट निर्देशन नआएको भन्दै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले यसतर्फ चासो दिएको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेकोबाहेकको जग्गा सरकारको नाममा आएको छैन।
प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेकोमा पटक–पटक गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर बिक्री गरिएको थियो। यसमा मालपोत, नापी, गुठी र सरमजंग कम्पनीकै कर्मचारीको मिलेमतो थियो।
प्रतिक्रिया