अरुलाई संस्कार सिकाउने प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बाजे वकिल’ भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई किन गरे अनादर?

पत्रकारलाई सम्मान र संस्कार सिकाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसँग असहमत हरेकलाई होच्याउने र गिज्याउने गर्दै आएका छन्।

ओलीले ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई पनि अनादर गर्दै अनुयायी हँसाएका छन्। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा नेपाल ल क्याम्पसका २५ वर्षीय विद्यार्थी समृत खरेलदेखि ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले समेत सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका छन् । तर, भण्डारीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘एकजना बाजे वकिललाई समेत लिएर सर्वोच्च गएछन्, तमासा देखाउन।’ स्मरणीय के छ भने भण्डारीले सर्वोच्चमा तमासा देखाउने होइन, ६३ वर्षदेखि न्यायको पैरवी गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।

भण्डारीले बिपी कोइराला, रामराजाप्रसाद सिंह, डा.केआई सिंहका राजनीतिक मुद्दा लडेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठलगायतलाई मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई कानुन पढाएका छन्।

राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित र भूमिगत भएका वेला भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि खुलेर लडेका थिए । राजनीतिक र न्यायिक स्वतन्त्रताको लडाइँका प्रतीकलाई होच्याउन खोजेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै व्यक्तित्व थप खल्लो बनाएका छन् । किनकि कानुनका हरेक विद्यार्थीका लागि पनि भण्डारी जिउँदो इतिहास हुन्।

उनले नेपाल ल क्याम्पसमा १६ वर्ष पढाए, थप पढाउने इच्छा थियो । तर, पञ्चायती व्यवस्थाले उनले यो भूमिका खोस्यो । राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा दृष्टिकोण राखेको अभियोगमा पञ्चायती शासनले भण्डारी, सहाना प्रधान, नूतन थपलिया, वासुदेव बिसीलगायत १५ जनालाई एकैपटक बर्खास्त गर्यो ।

जागिर खोसियो, तर पञ्चायतले उनको ज्ञान र विश्वास खोस्न सकेन । ल क्याम्पसबाट बर्खास्त भएपछि उनले आफ्नो सम्पूर्ण समय वकालतमा दिन पाए । यसबीचमा उनले सामाजिक मात्र होइन, राजनीतिक मुद्दा पनि दृढतापूर्वक लडे ।

उनले व्यवस्था मात्र होइन, अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचारको पनि भण्डाफोर गरे । ‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ कि छैन भनेर एकपटक मलाई पत्रकारले सोधेका थिए । मैले भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यसको कारण अरू कोही होइन, प्रधानन्यायाधीश हुन् भनेँ,’ उनी सम्झन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश स्वच्छ हुने हो भने अरू कुनै न्यायाधीश वा कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन । त्यसैले उनी नै जिम्मेवार हुन् भन्ने मेरो भनाइ थियो ।’

तर, प्रधानन्यायाधीश र सिंगो न्यायालयलाई भ्रष्ट भन्यो भनेर उनलाई ‘अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भयो । चार वर्षसम्म मुद्दा चलेपछि अदालतले फैसला दियो, ‘कृष्णप्रसाद भण्डारी कानुन र न्यायको रक्षक हो । रक्षकले न्यायालयको अवहेलना गर्न सक्दैन । बरु, उसले बाटो देखाउन सक्छ । बाटो देखाउनेलाई अवहेलनाको मुद्दा लाग्दैन।’