युनिकोड
सङ्घीय संसद् सचिवालयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सदस्यले पार्टीलाई बुझाउने शुल्क (लेभी) कटौती नगरी पारिश्रमिक जम्मा गरिदिएको छ।
कानुनी रूपमाबाहेक पार्टी विभाजित भएपछि असन्तुष्ट पक्षका सांसदले ‘लेभी’ रोक्का गरिदिन सचिवालयमा निवेदन नै दिएका थिए । सो निवेदनपछि सचिवालयले नेकपाका सबै सदस्यको लेभी रकमसमेत सांसदकै खातामा जम्मा गरिदिएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ।
यसअघि सचिवालयले समन्वय गरेर लेभीबापतको शुल्क पार्टीले तोकेको खातामा जम्मा गर्ने गरिएको थियो।
दल विभाजनको सँघारमा पुगेपछि पार्टीमा असन्तुष्ट रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले लेभी पार्टीको खातामा जम्मा नगर्न सचिवालयको लेखा शाखामा निवेदन दिएका थिए।
निवेदन प्राप्त भएपछि सचिवालयले सबै सांसदकै लेभी तलबी खातामा नै पठाइदिएको हो । मङ्गलबार सदस्यहरूको पारिश्रमिक बैङ्कमा जम्मा गर्न पठाइएको छ । पुस महिनाको पारिश्रमिक जम्माका लागि पठाइएको हो । प्रतिनिधि सभा सदसस्यले भने विघटन भएको दिनसम्म (पाँच दिन) को मात्र पारिश्रमिक पाउने छन्।
‘हामीले लेभीको रकम पार्टीले दिएअनुसारको खातामा जम्मा गर्न प्रयोजनका लागि समन्वयमात्र गर्दै आएका थियौँ तर १८–१९ जना सांसदले नै लेभी पार्टी खातामा जम्मा नगर्न निवेदन दिनुभयो । हामीले सचिवालयमा आवश्यक परामर्श गरेर उहाँहरूले पाउने एकमुष्ठ पारिश्रमिक सांसदकै खातामा जम्मा गरिदिएका हौँ । आजै पारिश्रमिक जम्माका लागि पठाइएको छ’, सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भने।
सत्तारुढ नेकपा एकीकृत भए पनि पार्टीका आर्थिक कारोबार एकीकृत भएका थिएनन् । दुवै पार्टीले फरक फरक बैङ्क खाता नै सञ्चालन गर्दै आएका थिए । वार्षिक लेखा परीक्षणसमेत फरक हुँदै आएको थियो । हाल मूल नेकपासँग असन्तुष्ट रहेका सांसदको रकम पूर्वएमालेबाट सञ्चालित खाता पठाइने भएकाले सांसदहरूले लेभी रोक्न माग गरेका थिए । निवेदनपछि सचिवालयले नेकपाका सबै सांसदको लेभी कट्टी नगरेको हो।
दल एकीकृत भए पनि केही समयसम्म दुवै दलको फरक फरक लेबी शुल्क थियो । दलका कार्यालयसमेत फरक स्थानमा नै थिए । तात्कालीन नेकपा एमालेले सांसदसँग १३ हजार र माओवादी (केन्द्र)ले १२ हजार लेभी असुल गर्ने गरेको थियो । सांसदहरूले दल एकीकृत भएपछि लेभीमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने माग गरेपछि १२ हजार रुपियाँ कायम भएको थियो।
प्रतिक्रिया