युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ ठेक्का सम्झौतामा रोक लगाएका छन् ।
निर्माण कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा पहिलो किस्ताबापत दिइने २० प्रतिशत रकम (मोबिलाइजेसन खर्च) अन्यत्रै दुरुपयोग हुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल ठेक्का सम्झौतामा रोक लगाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ निर्देशन नआएसम्म कुनै पनि निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता अघि नबढाउन निर्देशन दिए ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावली र निर्देशिका पुनः संशोधन हुन सक्ने प्रस्ट संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ठेक्का सम्झौतामा केही दिनका लागि रोक लगाएको एक मन्त्रीले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले काम सुरु नभईकन सम्झौता हुनेबित्तिकै २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन फन्ड दिइनुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन भन्नुभएको छ,’ उनका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘विकास निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुँदा सुरुमै २० प्रतिशत रकम दिइने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुँदा समयमै काम सम्पन्न नभएको र ठूला आयोजनाको काममा ढिलाइ भइरहेकोप्रति उहाँले गम्भीर सरोकार राख्नुभएको छ।’
प्रधानमन्त्रीले दुई–चार दिनभित्रै नयाँ निर्देशिका र निर्देशन आउने भएकाले त्यसअनुसार मात्र नयाँ ठेक्का सम्झौता अघि बढाएर समयसीमाभित्र सबै मन्त्रालयले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सरकार समृद्धिको दिशामा तीव्र गतिले अघि बढ्ने तयारीमा रहेकाले भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती सैह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
‘अब ढिलासुस्ती चल्दैन, म यो कुरा दोहो¥याइरहन चाहन्न, ख्याल गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘दुई–चार दिनभित्र नयाँ निर्देशिका र निर्देशन आउँछ, त्यस आधारमा मात्र नयाँ ठेक्का सम्झौता अगाडि बढाउनुस्, समयसीमाभित्र सबैले कार्यसम्पादन गर्नुस् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी र समन्वयविना विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई आफूखुसी नयाँ काम र सम्झौता गर्न नदिनसमेत निर्देशन दिए । त्यसरी चेनअफ कमान्ड भत्किने गरी आयोजना प्रमुख र डिजीहरूले आफूखुसी गर्दा नै काममा ढिलासुस्ती र अनियमितता भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया