युनिकोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको छ।
विधेयक संसद्मा लैजानुअघि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय लिनुपर्ने प्रावधान छ।
अर्थबाट सहमति लिएर कानुन मन्त्रालय पठाइएको शिक्षा विधेयक असहमतिसहित फिर्ता आएको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयले दिएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन्।
विधेयक संसद्मा दर्ता गराएर हिउँदे अधिवेशनबाटै ऐन जारी गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको तयारी थियो । हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने भनिएको विधयेक चालु बजेट अधिवेशनमा पनि संसद्मा दर्ता नहुने देखिएको छ । ऐन जारी गर्न नसक्दा शिक्षामन्त्रीको आलोचना हुँदै आएको छ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाइएको र शिक्षा नीतिसमेत बनिनसकेकाले मस्यौदा विधेयक फिर्ता पठाइएको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए।
‘शिक्षा नीतिले नै ऐनका धेरै कुरा समेट्छ, पहिले नीतिको टुंगो लगाएर मात्र ऐन जारी गर्दा उचित हुन्छ, त्यही भएर फिर्ता पठाइएको हो,’ ती अधिकारीले भने । मस्यौदाका कतिपय व्यवस्थामा समेत कानुन मन्त्रालयको असन्तुष्टि रहेको छ।
संविधानअनुसार संघीयता अनुकूल शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्रका दैनिक कामकाजमा बाधा पुग्ने गरेको छ । माध्यमिकसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिए पनि राष्ट्रिय ऐन नबनेकाले स्थानीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कामकाज गर्न सकेका छैनन्।
फागुनमा मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको शिक्षा नीति पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा नीति छलफलकै क्रममा छ।
प्रतिक्रिया