राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा नाघेको ठहर, सरकारविरुद्ध कांग्रेस सडकमा

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकारको पछिल्लो कदमविरुद्ध सडकमा उत्रने भएको छ।

कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र त्यसले निम्त्याएको असहजताबाट मुलुकलाई उतार्नुको सट्टा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै फरक मत राख्ने राजनीतिक दललाई निषेध गर्न थालेको ठहर गर्दै कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रने निर्णय गरेको हो।

सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा शुक्रबार दिउँसो बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको आकस्मिक बैठकले बुधबार पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा पुल उद्घाटनमा लगाएको रोकलाई सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षाको संज्ञा दिएको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन्।

सरकारको जनविरोधी कदमविरुद्ध पार्टीले मंसिर २९ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘सरकारले संसद्को बैठक बोलाउन गरेको आलटाल, आर्थिक अनियमितता, कोरोना भाइरस नियन्त्रण र त्यसले पारेको प्रभावमा गरेको बेवास्ता, तनहुँ घटनाको विरोधमा पार्टीले मंसिर २९ गते देशभरि विरोध कार्यक्रम गर्नेछ।’

सरकार अहिलेको आवश्यकता, संविधान, कानुनअनुसार जे गर्नुपर्ने हो त्यो काम नगरेर निषेध, आर्थिक अनियमितासहितका काममा उद्यत भएर मुलुकलाई असहजतातिर धकल्न सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले अब चुप लागेर बस्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। सरकारको गैरजिम्मेवार कदमविरुद्ध स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै विरोधमा उत्रिनुपर्नेमा बैठकमा सहभागी सबै नेता एकमत देखिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारको जनविरोधी कदमविरुद्ध पार्टीले मंसिर २९ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा स्थापित राष्ट्रपतिले त्यसअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति सबैको साझा हुनुको साटो कुनै राजनीतिक दल र अझै दलको पनि गुट विशेषको बनेको कांग्रेस नेताहरूको टिप्पणी गरेका थिए।

राष्ट्रपतिको पछिल्लो भूमिकाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पु¥याएको उनीहरूको बुझाइ थियो। ‘अहिलेको राष्ट्रपतिले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक बनेर आफूलाई साझा व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘पार्टी र गुटको पक्षपोषणमा राष्ट्रपति लाग्दा व्यवस्था नै खराब हो भन्नेलाई बल पु¥याएको छ भन्ने विषयमा प्रशस्त चर्चा भयो।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक सीमा र मर्यादा नाघेर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादमा सक्रियता र चासो देखाउनु दुःखद भएको नेताहरूले धारणा राखेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले सत्तारूढ नेकपाभित्र देखिएको विवाद सुल्झाउन पछिल्ला दिनमा सक्रियता बढाएकी छन्।