नेपाली सेनाले तीन वर्षअघि निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको काम भने अत्यन्तै सुस्त भएको छ।
४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सेनाले २७ साउन ०७४ मा फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । तर, तोकिएको अवधि १० महिना बाँकी हुँदा आयोजनाको प्रगति ११ प्रतिशत भएको छ । खर्च भने लागतको ८ प्रतिशत मात्रै छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जीवन बस्नेतले लेखेका छन्।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २१ वैशाख ०७४ मा फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो।
निर्धारित समयमा काम भएको भए अन्तिम चरणमा पुग्ने आयोजनाको म्याद नै थप्ने प्रस्ताव सेनाले संसद्को विकास समितिमा पेस गरेको छ । सेनाले आयोजनाको सम्पन्न गर्ने अवधि ३ वर्ष थप गरेर २०८१ पु¥याउन खोजेको हो।
फास्ट ट्र्याकमा हालसम्म निर्माणपूर्वको तयारीको काम मात्रै भएको छ । कुल २ खर्ब १३ अर्ब लागत रहेको आयोजनामा अहिलेसम्म १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च भएको रकम पछिल्ला चार आर्थिक वर्ष (०७३÷७४–०७६÷७७) को हो।
दु्रतमार्ग आयोजनालाई आवश्यक जग्गामध्ये अझै ८ सय ७ रोपनी ५ आना प्राप्त गर्न बाँकी छ।
फास्ट ट्र्याकमा महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा गरी तीन ठाउँमा मुख्य सुरुङ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । महदेवडाँडामा सबैभन्दा लामो ३ दशमलव ३ सय ५५ किलोमिटर, धेद्रेमा १ दशमलव ६ सय ३० र लेनडाँडा सुरुङ १ दशमलव ४ सय ३० किलोमिटर लामो हुनेछन् । तर, सेनाले तयार पारेको डिपिआरमा सुरुङमार्गको डिजाइन नै गरिएको छैन।
सुरुङमार्ग बनाउने ठेकेदारलाई नै डिजाइनसमेत गर्न जिम्मा दिने भनिएको छ । तर, हालसम्म सेनाले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनी छनोट हुन सकेको छैन । सेनाले बल्ल ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया थालेको छ । त्यसका लागि प्रि–क्वालिफिकेसन आह्वान गरिसकेको छ।
आयोजनाको कुल लम्बाइ ७२ दशमलव ५ सय मिटरको १५ प्रतिशत लम्बाइ पुलले ओगट्नेछ । आयोजनामा कुल ८७ वटा पुल निर्माण हुने र त्यसको लम्बाइ १० दशमलव ५ सय ९६ किलोमिटर हुने डिपिआरमा उल्लेख छ।
दु्रतमार्गको राइट अफ वेमा पर्ने र कटान गर्नुपर्ने रूखमध्ये अझै ११ हजार ६ सय ५७ वटा काट्न बाँकी रहेको सेनाले जानकारी दिएको छ । द्रुतमार्गका लागि कुल ३८ हजार ६ सय ६८ वटा रूख काट्नुपर्नेमा २७ हजार ७ वटा कटान सम्पन्न भएको छ।
प्रतिक्रिया