युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम रहेका कैदीबन्दीलाई छोड्न आदेश दिएको छ । त्यसका लागि माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा महामारीमा कैदीबन्दीको ज्यान जोगाउने हिसाबले निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । जसमा केही अपराधमा कैदीको कैद मिनाहा गर्न सकिने जनाएको समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘वर्तमान कानुन लागू हुनुअघि नकारात्मक सूचीमा नरहेका कसुरहरूको हकमा साबिकका कसुरदारहरूलाई माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउनू भनी कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।’ जन्मकैदको सजाय भएको, बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अपराधलाई नकारात्मक सूचीमा राखिएको छ ।
केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका गोपाल सिवाकोटीसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले १९ साउनमा फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
त्यस्तै, उच्च जोखिममा रहेका कैदीबन्दीको जीवन संरक्षणका लागि तत्काल नै कारागारको भिडभाड कम गर्न, नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती महिला, दूध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरूलाई प्राथमिकता दिई सरकारले निर्णय लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । यस्ता उच्च जोखिम भएका कैदीबन्दी पहिचान गरी अपराधको प्रकृति र समाजमा पर्ने असरसमेत तुलना गरी उपयुक्त निर्णय लिन आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘उनीहरूको अवस्थाको अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी निजहरूको स्वास्थ्यमा हुने जोखिमतासँग कसुरको प्रकृति र सार्वजनिक सुरक्षासमेतलाई ध्यानमा राखी दुवैबीच सन्तुलन कायम गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ प्रयोग गरी अहिले महामारी रोकथामका लागि नेपाल सरकारबाट आदेश तथा निर्णयहरू भइरहेको सन्दर्भमा तत्काल छोड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने वा अन्य कुनै उपयुक्त विशेष निर्णय लिनका लागि निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।’
प्रतिक्रिया